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हरियाणा के सभी विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग


चंडीगढ़, 20 जनवरी- हरियाणा विधानसभा द्वारा वर्तमान चयनित सभी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम 21 व 22 जनवरी को हरियाणा विधानसभा के सभागार में आयोजित किया जाएगा।
        इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 जनवरी, 2020 को इस कार्यक्रम के तहत पहले सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष  ज्ञान चन्द गुप्ता, उप-मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला और विपक्ष के नेता  भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा सदन को सम्बोधित करेंगे।

इसके अलावा, संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक भूमिका भाषण दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि उसी दिन लोकसभा सचिवालय के निदेशक श्री विनय कुमार मोहन दूसरे सत्र के दौरान ‘लैजिस्लेटिव बिजनेस: गवर्मेंट एण्ड प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस’ विषय पर भाषण देंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि 22 जनवरी, 2020 को दूसरे दिन के तीसरे सत्र के दौरान, लोकसभा सचिवालय के निदेशक श्री जया कुमार टी. और श्री पुलिन बी. भूटिया संसदीय प्रश्न, शून्यकाल, संसद या विधान सभा में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण और समिति प्रणाली पर चर्चा के महत्व विषय पर भाषण देंगे। इसी सत्र में निदेशक, लोकसभा सचिवालय, श्री विनय कुमार मोहन भी बजट प्रक्रिया पर भाषण देंगे।
चौथे और आखिरी सत्र के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता और विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति संबोधित करेंगे।
Photo: Haryana Governor, Mr. Satyadeo Narain Arya being welcomed by Haryana Chief Minister, Mr. Manohar Lal and Vidhan Sabha Speaker, Mr. Gian Chand Gupta, as he arrives at Haryana Vidhan Sabha, in Chandigarh on January 20, 2020. Parliamentary Affairs Minister, Mr. Kanwar Pal is also seen in the picture.

396 पंचों. सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव 9 फरवरी को 


चण्डीगढ़, 20 जनवरी - हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों, जिनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों एवं 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं, के उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी, 2020 को होगा।      
राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन उप चुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी, 2020 को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आबंटन 31 जनवरी, 2020 को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आबंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, 9 फरवरी, 2020 को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र सम्बन्धित खण्ड मुख्यालय में लिए जाएंगे। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केन्द्रों पर ही होगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक सम्बन्धित उपायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र को निचले स्तर तक  मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव में बढ़-चढक़र भाग लें।

फसलों पर पाले/तुषार का असर और बचाव के उपाय


नई दिल्ली: सर्दियों में 25 दिसंबर से  जनवरी के अंतिम सप्ताह  तक अधिकांश क्षेत्रों में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। साथ ही हवा चलना भी बन्द हो जाती है जिसके कारण  पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानि अधिकांश फसलों के वनस्पतिक भागों यानि तना, पत्ती, फूल आदि पर बर्फ की हल्की चादर सी जम जाती है। इसकी संभावना उस दिन और बढ़ जाती है जिस दिन आर्द्रता का प्रतिशत कम हो, आकाश साफ हो, ठण्ड अधिक हो और हवा भी ना चले। 

इफको किसान समय समय पर मौसम में हो रहे बदलाव के अनुसार किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करता रहता है, और इफको किसान मोबाइल ऐप द्वारा मौसम का पूर्वानुमान, मंडी भाव, कृषि विशेषज्ञों की राय भी किसानो तक पहुंचता है। पिछली वर्षा ऋतु में भी इफको किसान ने मौसम विभाग के साथ मिल कर किसानो के लिए सलहकर सेवाएँ शुरू की थी, जिसमे उन्हे बारिश और उससे उत्तपन्न होने वाली फसल बीमारी से संबन्धित सभी समस्याओं का हल दिया जाता था। इस ऐप को कोई भी गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकता है बस आपको गूगल प्ले स्टोर पर “इफको किसान मोबाइल ऐप” सर्च करना है।

अब जाड़े में पाले के कारण सब्जी वाली फसलों जैसे मिर्च, आलू, टमाटर, बैंगन, मटर आदि, फल वाली फसलें जैसे केला और पपीता, के साथ कुछ रबी सीजन की मुख्य फसलों जैसे चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ, अफीम आदि में लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक नुकसान होने की संभावना होती है। वहीं पाले के कारण गेहूँ और जौ मे 20% तक, अरहर में 70% तक एवं  गन्ने में  50% तक नुकसान होने की संभावना होती है।

पाले का फसलों पर प्रभाव:
पाले के प्रभाव से अधिकांश फसलों के फूल झड जाते है साथ ही फल भी मर जाते है साथ ही फल के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं व स्वाद भी खराब हो जाता है। 
पाले से प्रभावित फसल में क्लोरफिल नहीं बनने के कारण हरा रंग समाप्त होने लगता है जिसके कारण पत्तियों का रंग मटमैला यानि मिट्टी के रंग जैसा हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में पौधों की पत्तियाँ सड़ने लगती है जिससे उन पर बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप होने लगता है। 
पाले से प्रभावित फसलों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। 
पाले के कारण अधिकांश फसलों के फूलों के गिरने से फल नहीं बन पाते, जिससे  पैदावार में कमी हो जाती है।


 इफको किसान के कृषि विशेषज्ञ द्वारा पाले से बचाव के लिए बताए गए उपाए: 
पाले से बचाव हेतु, पाला पड़ने की संभावना होने पर रात के समय खेत के चारो तरफ (यदि संभव हो तो उत्तर-पश्चिम कोने मे) अपशिष्ट पदार्थफसल के अवशेष या खरपतवारों को जला कर धुआँ करें इससे खेत के ऊपर एक परत बन जाने से फसल के ऊपर पाले का असर कम होता है।
धुआँ करने के लिए फसल अबशेषों के साथ क्रूड ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से  4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है।
यदि संभव हो तो धान की पुआल से खेत मे कतारों के बीच मे मल्चिंग करें।
पौधशाला के पौधों, उद्यानों/ नकदी सब्जी वाली फसलों को पॉलिथीन, टाट या भूसे आदि से ढ़क दें। 
ठंडी हवा को रोकने के लिए वायुरोधी टाटिया को हवा आने वाली दिशा की तरफ से शाम के समय  क्यारियों के किनारों पर बाँध दें। दिन के समय हटा दें।
रात का तापमान अधिक कम होने पर शाम के समय एक हल्की सिंचाई करें। सिंचाई करने से फसल का तापमान 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। 
पाले/तुषार के प्रभाव को कम करने हेतु 500 ग्राम सल्फर डबल्यूडीजी/ एकड़/150 लीटर पानी मे घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव द्वारा करें। 
ऐसी स्थिति मे फसल के अच्छे विकास के लिए 1 किलो पानी मे घुलनशील उर्वरक एनपीके 19:19:19 या 00: 52: 34 को 200 लीटर पानी मे घोलकर/एकड़ की दर से छिड़काव करें।
लंबे समय तक फसलों को पाले के प्रभाव से बचाने के लिए खेत की उत्तरी-पश्चिमी मेड़ों पर वायु अवरोधक पेड़ जैसे शीशम, बबूल, शहतूत, जामुन एवं खेजड़ी आदि लगाएँ।


आपको बता दें कि इफको किसान, पिछले एक दशक से किसानों की सेवा में है और सब्सिडी दरों पर बाजार में गुणवत्ता उर्वरक एवं कृषि सामग्री के सही प्रयोग की जानकारी देता आ रहा है। वही प्रदान इफको 50 सालों से देश के खाद्य उत्पादन में एक बड़ा योगदान दे रहा है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, टेलीकॉम भारती एयरटेल और स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ मिलकर इफको किसान संचार लिमिटेड को एक संयुक्त उद्यम के रूप में बढ़ावा दिया है।

इफको किसान संचार लिमिटेड ने मोबाइल सेवा कंपनी के साथ मिल कर ग्रीन सिम योजना शुरू की है। इस सिम कार्ड के जरिए किसानों को प्रतिदिन फसल सुरक्षा, बागबानी, पशुपालन, मंडी भाव व मौसम से जुड़ी जानकारियां नि:शुल्क वाइस मैसेज के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। 

हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज से, पास किया जा सकता है CAA


चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इससे पहले, सुबह 10 बजे विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी समिति की बैठक होगी। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से विशेष सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें विधायकों के सवाल नहीं होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पूरे दिन उस पर चर्चा रखी गई है, जिस दौरान विधायक अपने हलकों की समस्याएं उठा सकते हैैं। इस दौरान जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैैं। विपक्ष धान घोटाला, सीआईडी प्रकरण और किसानों व कर्मचारियों के मुद्दे उठा सकता है।
विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अनुसार, विशेष सत्र अगले दिन मंगलवार को दोपहर एक बजे संपन्न हो जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले विधानसभा में अगले 10 साल के लिए हरियाणा की आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों के बिल को पास किया जाएगा। विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के हक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो सकता है। यदि प्रस्ताव आया तो कांग्रेस विरोध कर सकती है।

वकीलों की योग्यता पर किसी को उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं - विकास वर्मा 


पंचकूला। ऑल इंडिया लायर्स फॉर्म ने पंजाब के एडवोकेट जनरल को लेकर सांसद प्रताप सिंह बाजवा की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। 
ऑल इंडिया लायर्स फॉर्म ने पंजाब के एडवोकेट जनरल को लेकर सांसद प्रताप सिंह बाजवा की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। फॉर्म के पदाधिकारी सह-चेयरमैन एडवोकेट विकास वर्मा, हरियाणा स्टेट प्रधान उदित मेंदीरत्ता, राजकुमार नारंग, एडवोकेट अमन दत्त शर्मा ने कहा कि एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक पद है और इसके बारे में किसी तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है।
विकास वर्मा एडवोकेट ने इस के माध्यम से पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल के समर्थन में ऑल इंडिया लॉयरस फ़ोरम ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि वकीलों की योग्यता पर किसी को उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है और और पंजाब के मुख्यमंत्री का यह विवेक के आधार पर फ़ैसला लेने का अधिकार है कि वह किस को एडवोकेट जनरल नियुक्त करे । अतुल नंदाजी युवा वकीलों से लेकर समाज के सभी वर्गों के लिए हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं तथा कोर्ट के बाहर भी वकीलों की मदद करने का कार्य करते हैं हम उनके प्रयासों को प्रयासों की सराहना करते हैं।
फॉर्म के पदाधिकारी सह-चेयरमैन एडवोकेट विकास वर्मा सुप्रीम कोर्ट , हरियाणा स्टेट प्रधान उदित मेंदीरत्ता, राजकुमार नारंग, एडवोकेट अमन दत्त शर्मा ने कहा कि एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक पद है और इसके बारे में किसी तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है।
विकास वर्मा एडवोकेट ने इस के माध्यम से पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल के समर्थन में ऑल इंडिया लॉयरस फ़ोरम ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि वकीलों की योग्यता पर किसी को उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है और और पंजाब के मुख्यमंत्री का यह विवेक के आधार पर फ़ैसला लेने का अधिकार है कि वह किस को एडवोकेट जनरल नियुक्त करे । अतुल नंदाजी युवा वकीलों से लेकर समाज के सभी वर्गों के लिए हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं तथा कोर्ट के बाहर भी वकीलों की मदद करने का कार्य करते हैं हम उनके प्रयासों को प्रयासों की सराहना करते हैं।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को किया जायेगा प्रशिक्षित- खट्टर 


चंडीगढ़, 19 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और सभी विभागों को मुख्य सचिव कार्यालय में अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर एक महीने के अन्दर-अन्दर भेजनी होगी।
       मुख्यमंत्री   कल सांये  हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के ‘विजन एण्ड वर्क प्लान’ पर बुलाई गई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, प्रधान ओएसडी श्री नीरज दफ्तुआर, प्रशिक्षण निदेशक श्री नितिन यादव, हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव भी उपस्थित थे।
        हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक श्रीमती सुरीना राजन ने संस्थान के ‘विजन एण्ड वर्क प्लान’ पर प्रस्तुतिकरण दिया।

हिपा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौतेज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा तथा  नीति अयोग, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा योग एवं मैडिटेशन जैसी संस्थानों से प्रशिक्षण के  दौरान कर्मचारियों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करेगा और इन विशेष व्याख्यानों की आडियो-वीडियो लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हिपा को एक समेकित संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। कर्मचारियों को हिपा द्वारा राज्य के श्रेणी-1 के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त फाउंडेशन कोर्स प्रस्तावित किया गया है, जिसमें हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा एवं संबद्घ सेवाएं के 166 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हिपा में प्रशिक्षण के लिए उनका डाटा एचआरएमएस से लिंक किया जाएगा। कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। हिपा द्वारा एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने  सुरीना राजन को निर्देश दिए कि पाठयक्रम में ‘प्राइड ऑफ माई स्टेटे’  चैप्टर को भी शामिल किया जाए ताकि कर्मचारी हरियाणा से जुड़ा होने के लिए स्वयं को गौरवान्वित समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैरिट वालों को हमें और भी आगे बढ़ाना है। अब तक सरकार द्वारा की गई भर्तियां मैरिट आधार पर हैं, जिसकी प्रशंसा अन्य राज्यों द्वारा भी की जा रही है।

बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई कि एचआरएमएस के तहत कुल 2,67,232 कर्मचारियों का डाटा लिंक किया जा चुका है, जिसमें श्रेणी-ए के 6,318, श्रेणी-बी के 37,774, श्रेणी-सी के 1,78,189 तथा श्रेणी-डी के 44,951 कर्मचारी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने हिपा के प्रस्तुतिकरण की सराहना की और कहा कि निश्चित रूप से कर्मचारियों में प्रशिक्षण लेकर कर्तव्य निष्ठा व नैतिक मूल्यों का संचार होगा। उन्होंने कहा कि हिपा के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

दिल्ली चुनाव में “आप” हरियाणा की 51 टीमें सम्भालेंगी सोशल मिडिया की कमान-जयहिन्द


हर्षित सैनी रोहतक:18 जनवरी। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने अपनी दिल्ली चुनाव के लिए सोशल मिडिया के लिए 51 टीमों की घोषणा की है, जो पार्टी का चुनाव-प्रचार सोशल मिडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर करेंगे।
           आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिन्द ने बताया कि हरियाणा के सोशल मिडिया हेड सुधीर यादव के नेतृत्व में ये सभी टीमें काम करेंगी और फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सअप पर दिल्ली के कामों का चुनाव प्रचार करेंगी। आज के समय लोग सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया टीम चुनाव प्रचार में एक अहम भूमिका निभाएंगी और हर दिल्लीवासी तक केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, जवान, महिलाओं के लिए किए अभूतपूर्व काम पहुंचाएंगे।
         वहीं सोशल मिडिया हेड सुधीर यादव ने बताया कि कुल 51 टीमें बनाई गई हैं और हर टीम के साथ 10 कार्यकर्त्ता जुड़ेंगे, जो हर दिल्ली निवासी तक केजरीवाल सरकार के काम पहुँचाने काम करेंगे और जनता से काम के आधार परवोट देने की अपील भी करेंगे।
              एमके बाल्यान, रणधीर चौहान, कुलदीप शर्मा, राहुल चौहान, अमन सामा, आशीष जैन, शैलेंदर यादव, अजय ढाका, सिमरन ढिन्ढसा, गौरव गोएल, मुनीश भारद्वाज, अमित मंगला, कौशल, तेजपाल यादव, प्रदीप इन टीमों का नेतृत्व करेंगे और हरियाणा के क्रांतिकारी कार्यकर्त्ता जमीनी स्तर पर ही नहीं बल्कि सोशल मिडिया पर भी दिन-रात काम करेंगे।

निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू व उसके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज


रोहतक, 18 जनवरी। पिछले काफी लंबे समय से की गई जद्दोजहद के बाद आखिरकर धनखड़ बंधुओं की शिकायत पर सिविल लाईन थाना पुलिस ने महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू व उसके भाई शिवराज कुंडू व आशू अकाऊंटेंट के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
दुर्गा कॉलोनी निवासी रमेश धनखड़ व नरेन्द्र धनखड़ ने बताया कि महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू व उसके भाई शिवराज कुंडू ने अपनी कंपनी केसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मार्फत उनसे चार बड़े कार्य करवाये थे। जिसमें उनके 10.5 करोड़ रूपये बकाया रह गये थे। जिसे लेने के लिए हमने कई बार पंचायतें की लेकिन बलराज कुंडू ने पंचायतों के फैसले को न मानकर उन्हें झांसा देता रहा। बाद में तीन करोड़ तिरयासी लाख रूपये के लेन-देन बारे लिखित की और कहा कि मैं इतने ही रूपयों के बारे में लेन-देन कर सकता हूं क्योंकि मैं पंचायत के सामने ब्यान दे चुका हूं। इसके अलावा बाकी के रूपयों का मैं चैक तथा नकद रूप से दे दूंगा जिसके लिजए आखिरी समय मार्च 2019 तय किया था।

रमेश धनखड़ ने बताया कि जब उसने 31 मार्च 2019 को बलराज कुंडू को रूपयों के लिए फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया और न ही कहीं मिला। बार-बार उसके कार्यालय पर रूपयों का तगाजा करते रहे और अंत में एक महीना पहले उसके अकाउंटेंट ने कुल 44 हजार रूपये का चैक दे दिया और कहा कि आपके सारे पैसों का हिसाब हो गया है। उसके बाद मैंने बलराज कुंडू व शिवराज कुंडू से मिलने की कई कोशिश की लेकिन वह फरार रहे। रमेश धनखड़ ने कहा कि बलराज कुंडू व शिवराज कुंडू ने उनके साथ धोखाधड़ी की है इसकी वजह से आज उनका पूरा परिवार सडक़ पर आ गया है।
पुलिस ने शिकायत देने के बाद कागजातों की जांच की जिसमें बलराज कुंडू की कंपनी द्वारा काफी फर्जी हस्ताक्षर पाये गये। 
जिस पर सिविल लाईन थाना पुलिस ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू व उसके भाई शिवराज कुंडू के खिलाफ एफआईआर नं. 11 दिनांक 17-1-2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 406, 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन दिलवा सकते हैं गब्बर, कमेटी गठित करने के आदेश दिए


चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन देने की बात कई चुनावों में कई पार्टियों द्वारा की गई लेकिन अमल नहीं किया गया लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा पुलिस को बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। गृह मंत्री ने एक कमेटी बनाई है जो हरियाणा पुलिस को पंजाब के सामान वेतन देने पर विचार करेगी। 
गृह मंत्री ने कहा हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि जल्द एक कमेटी का गठन किया जाए जो पंजाब पुलिस के सामान वेतन देने पर विचार करे। 

हरियाणा पुलिस ने पकडे 5 बड़े जूता चोर, 50 लाख रुपये कीमत के जूते बरामद 


 चंडीगढ़, 17 जनवरी- हरियाणा पुलिस ने जिला झज्जर के बहादुरगढ़ में गोदाम से भारी मात्रा में जूता कार्टन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 50 लाख रुपये कीमत के 564 कार्टन भी बरामद किए हैं।

         हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिला बांका (बिहार) निवासी शाहीन आलम, दिल्ली में रह रहे जिला सोनभद्र (यूपी) के विकास राय उर्फ रुद्र, नजफगढ़ रोड बहादुरगढ़ के रितेश, वर्तमान में बहादुरगढ़ में रह रहे जिला छपरा (बिहार) के हिमांशु और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे जिला पट्टी (यूपी) निवासी नीरज के रूप में हुई है।

         उन्होंने बताया कि दिल्ली में नांगलोई निवासी मानसिंह ने आईएमटी बहादुरगढ़ स्थित अपने गोदामों से जूतों के 730 कार्टन चोरी की शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में, उन्होंने संदेह जताथा था कि सुरक्षा गार्ड शाहीन आलम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फैक्ट्री से जूता कार्टनों को चोरी करने का अपराध किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए, गुप्त सूचना के बाद एक पुलिस टीम ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

         इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात बारे विस्तार से खुलासा किया। आरोपियों की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से 564 कार्टनों को बरामद किया गया जिसमें 450 कार्टन दिल्ली के डाबरी से, 64 कार्टन छोटू राम नगर बहादुरगढ़ से और 25 कार्टन जतवाडा, बहादुरगढ़ से बरामद हुए। पुलिस ने दिल्ली के डाबरी से चोरी में इस्तेमाल एक महिंद्रा चैंपियन वाहन भी बरामद किया। मामले में आगे की जांच जारी है।

हरियाणा की सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की सुरक्षा करेंगे 1652 होमगार्ड के जवान- विज


चंडीगढ़, 17 जनवरी- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री  अनिल विज ने कहा राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों तथा अन्य सुरक्षा प्रबन्धों के लिए आउटसोर्सिंग आधार पर कुल 1652 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी।

 विज ने बताया कि इन सभी होमगार्ड को सभी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अम्बाला जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में 92 होमगार्ड तथा भिवानी में 120 होमगार्ड, चरखी दादरी में 44 होमगार्ड, फरीदाबाद में 60, फतेहाबाद में 66, गुरूग्राम में 104 होमगार्ड, हिसार में 137 होमगार्ड लगाए जाएंगे। इसी प्रकार झज्जर के स्वास्थ्य केन्द्रों में 100 होमगार्ड, जीन्द के स्वास्थ्य केन्द्रों में 98 होमगार्ड, कैथल के स्वास्थ्य केन्द्रों में 68, करनाल में 87, कुरूक्षेत्र में 48, नूंह में 43, नारनौल में 62, पलवल में 52, पंचकूला में 51, पानीपत में 56, रेवाड़ी 52, रोहतक में 65, सिरसा में 87, सोनीपत में 94 तथा यमुनानगर में 66 होमगार्ड लगाए जाएंगे।

‘दुर्गा शक्ति’ ऐप डाउनलोड करें हरियाणा की महिलाएं, तत्काल मिलेगी पुलिस सहायता- खट्टर


चंडीगढ़, 17 जनवरी- हरियाणा में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने विभागों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए वर्षभर व्यापक अभियान चलाने और इसे एक जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह के अलावा राज्य के 100 चुनिंदा स्थानों पर पिंकाथन (महिलाओं के लिए मैराथन) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों महिलाएं भाग लेते हुए महिला सुरक्षा के संदेश का प्रसार करेंगी।
 मनोहर लाल राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए यहां एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभागों को इन पहलों के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में राज्य सरकार का मुख्य ध्यान महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पर होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक भी घटना खतरनाक है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के साथ-साथ लोगों को भी समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आगे आना चाहिए।

           उन्होंने पुलिस विभाग को राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में एक अभियान शुरू करने के निर्देश दिए ताकि लड़कियों को मोबाइल एप्लिकेशन ‘दुर्गा शक्ति’ ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा संकट के समय में तत्काल मदद लेने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। कोई भी महिला मुफ्त में इस ऐप को डाउनलोड कर सकती है और मात्र ‘अलर्ट’ बटन दबाकर तत्काल पुलिस सहायता ले सकती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस वर्ष के दौरान ऐप के 10 लाख डाउनलोड का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब दुर्गा शक्ति ऐप की सफलता के बाद, विभाग को दुर्गा शक्ति प्लस की ओर आगे बढऩा चाहिए तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें और अधिक कार्यक्षमताओं को जोडऩा चाहिए।

          उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा डार्क स्पॉट्स की पहचान करने के लिए शहरी इलाकों में स्ट्रीट लाइटिंग की मैपिंग की जाए ताकि ऐसे स्थाानों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

          बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए विशेष रूप से ‘महिला पुलिस थाने’ खोले गए हैं। अब तक, ऐसे 32 पुलिस स्टेशन जिला और उप-मण्डल स्तर पर संचालित हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में परामर्श केंद्र, महिला हेल्पलाइन, महिला पीसीआर और एंटी ईव टीजिंग और दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स (डीएसआरएएफ) के कर्मचारियों और जिला संरक्षण अधिकारी की सुविधा उपलब्ध है।

          यह भी बताया गया कि हर पुलिस स्टेशन में बलात्कार और अन्य अपराधों से पीडि़त महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वकील की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, उप-मण्डल स्तर पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में महिला हेल्प लाइन नंबर 1091 चालू है। थाने में संकटग्रस्त महिलाओं के पहुंचने के बाद अधिकतम एक या दो घंटे के भीतर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के स्थायी आदेश जारी किए गए हैं।

          बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन. रॉय, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती दीप्ति उमाशंकर, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता, सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पी.सी. मीणा, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती सोफिया दहिया और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मेरी बेटी को इंसाफ नहीं तारीख-पर तारीख मिल रही है, भावुक हुईं निर्भया की माँ


नई दिल्ली: पहले 22 जनवरी और अब एक फरवरी की तारीख, निर्भया के दोषियों को तारीख पर तारीख मिलती जा रही है जिसके बाद अब निर्भया की माँ ने सिस्टम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो मुजरिम चाह रहे हैं वही हो रहा है। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है।  उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वो दो दलों की राजनीति के बीच पिस कर रह गई हैं। 

आपको बताते चलें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वॉरंट जारी किया है। उन्हें अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इन्हे पहले 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दोषी ने दया याचिका दायर की थी और उसकी दया याचिका खारिज होने के बाद प्रक्रिया के तहत नया डेथ वॉरंट जारी करना पड़ा और फांसी की तारीख बढ़ानी पड़ी। 2012 का ये मामला है और तबसे निर्भया के परिजन कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रहे हैं। 

जानें 26 जनवरी को हरियाणा के सीएम और मंत्री कहाँ- कहाँ फहराएंगे तिरंगा 


चंडीगढ़,17 जनवरी- हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह 26 जनवरी, 2020 को अंबाला में आयोजित किया जाएगा, जहां हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी सायं हरियाणा राज भवन, चण्डीगढ़ में ‘एट होम’ भी होगा। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल जींद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

        हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता गणतन्त्र दिवस पर कुरूक्षेत्र में तथा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष  रणबीर गंगवा रोहतक में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला गणतन्त्र दिवस पर करनाल में, गृह मंत्री  अनिल विज पंचकूला में, शिक्षा मंत्री  कंवर पाल सिरसा में, परिवहन मंत्री  मूलचंद शर्मा गुरुग्राम में, विद्युत मंत्री रणजीत सिंह फतेहाबाद में, कृषि मंत्री  जय प्रकाश दलाल फरीदाबाद में, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल भिवानी में, सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव हिसार में, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  कमलेश ढांडा पानीपत में, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री  अनूप धानक सोनीपत में और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह चरखी दादरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

इसी प्रकार, रोहतक के मंडलायुक्त झज्जर में, फरीदाबाद के मंडलायुक्त नूंह में, गुरुग्राम के मंडलायुक्त रेवाड़ी में, करनाल के मंडलायुक्त कैथल में, महेन्द्रगढ़ के उपायुक्त महेन्द्रगढ़(नारनौल) में, पलवल के उपायुक्त पलवल में तथा यमुनानगर के उपायुक्त यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

यदि उपरोक्त महानुभावों में से कोई उक्त स्थानों पर किन्ही कारणों से नहीं पहुंच पाता तो वहां सम्बंधित उपायुक्त झण्डा फहराएंगे। उप-मण्डल मुख्यालयों पर सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारियों (नागरिक) द्वारा तथा तहसील मुख्यालयों (जहां तहसील मुख्यालय भिन्न हैं) पर तहसीलदार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। मण्डल, जिला, उप-मण्डल और तहसील मुख्यालयों पर गृह रक्षियों और एन. सी. सी. के साथ मिलकर पुलिस परेड करवाई जाएगी।

सरकार युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाए- दीपेंद्र हुड्डा


अनूप कुमार सैनी: रोहतक, 17 जनवरी। सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कल  रोहतक के कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण देश दिवालेपन की कगार पर पहुंच गया है, सारे उद्योग-धंधे चौपट हो गए और बेरोजगार युवा नशे के जाल में फंसकर अपना और अपने परिवार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।
        उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा और सरकार गहरी नींद में सो रही है। जो प्रदेश खेल-खिलाड़ियों और प्रति व्यक्ति आय व निवेश के मामले में पूरे देश में अग्रणी हुआ करता था, आज वो हरियाणा दुर्भाग्य से नशे और बेरोज़गारी के मामले में देश में सबसे आगे पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाए।

           दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि उन्हें एनसीआरबी की रिपोर्ट देखकर बड़ा दुःख हुआ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि नशे के मामले में हरियाणा अपने पड़ोसी राज्य पंजाब को पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक आदर्श खेल नीति बनाई थी। इसके तहत खिलाड़ियों को पद, प्रतिष्ठा और पैसा तो मिलता ही था, साथ ही गांव-गांव में मौजूद खेल प्रतिभाओं को पनपने का मौका भी मिलता था।
            पूर्व सांसद ने कहा कि हर किसी में बेहतरीन खिलाड़ी बनने की होड़ लगी रहती थी। इसके लिए गांव-गांव में स्टेडियम बनाए गए और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई गई। इस खेल नीति ने प्रदेश के नौजवानों को नशे जैसी सामाजिक बुराईयों में फंसने की बजाय खेल प्रतिभा निखारने की ओर मोड़ दिया था।

       उनका कहना था कि खेल का मैदान युवाओं को अपराध जगत की और रुख करने से भी रोकता है। आज बदहाल अर्थव्यवस्था और लचर खेल नीति ने युवाओं को खाली बैठने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे युवाओं को शातिर ड्रग माफिया नशे की गिरफ्त में लेकर अपराध जगत की ओर ढकेलने में कामयाब हो रहे हैं।
      दीपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि सुबह और शाम के समय सैंकड़ों नौजवान खेल के मैदानों में पसीना बहाते दिखायी देते थे और यह नजारा देखते ही बनता था लेकिन दुःख की बात है कि आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। सरकार खेल-खिलाड़ियों के प्रति उदासीन रवैया अपनाये हुए है और उनका तिरस्कार कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई सम्मान समारोह आयोजित नहीं होता है।
     उन्होंने कहा कि सालों साल तक उनको ईनाम की राशि का वितरण भी नहीं होता। परिणामस्वरूप जहां 2012 के ओलंपिक खेलों में भारत को 6 मेडल मिले थे, जिनमें 4 पदक विजेताओं का संबंध हरियाणा से था। वहीं भाजपा सरकार आने के बाद 2016 के ओलंपिक खेलों में 130 करोड़ की आबादी वाले देश को केवल 2 मेडल ही मिले, जिसमें 1 पदक विजेता का संबंध हरियाणा से था। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील करी कि वे खुद को नशे से दूर रखें और इस बारे में अपने साथ के लोगों को भी जागरुक करें।

हरियाणा में भवन निर्माण से जुड़े  श्रमिकों के लिए कई बड़ी खुशखबरी 


चंडीगढ़, 16 जनवरी- हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने आज गुरुग्राम में ‘द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कस वैल्फेयर बोर्ड’ की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की।  बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को अपने घर से कार्यस्थल तक जाने के लिए राज्य परिवहन की बसों में सफर करने के लिए बस पास की सुविधा देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इस बस पास का खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श करके योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी श्रमिक आवागमन योजना रखा जाएगा। इसी प्रकार, श्रमिकों के लिए लागू चार धाम योजना के लिए भी राज्य परिवहन के सहयोग से ट्रायल के तौर पर किसी एक धाम पर बस भेजी जाएगी, जिसमें केवल भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक ही मुफत में धाम की यात्रा पर जा सकेंगे। यह ट्रायल सफल हुआ तो इसका विस्तार किया जाएगा।

महिला श्रमिकों की परेशानियों को समझते हुए उप मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग को साथ लेकर महिला श्रमिकों में सेनीटरी नेपकिन तथा हाइजीन का एक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एनटीपीसी की तर्ज पर महिला श्रमिकों के लिए एटीएम नुमा सेनीटरी नेपकिन वितरण मशीन लगाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।

बैठक में श्रमिकों की बेटियों के विवाह में बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली एक लाख एक हजार रुपये की कन्यादान राशि दो किश्तों में देने का निर्णय लिया गया जिसमें 50 हजार रुपये की पहली किश्त शादी से पहले मिलेगी परंतु उसके लिए शादी का कार्ड चस्पा करना होगा और उस पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि की वैरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। दूसरी 51 हजार रुपये की किश्त शादी के बाद दी जाएगी।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि भवन एवं निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाने वाली विधवा तथा बुढ़ापा पेंशन राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जा रही पेंशन से 500 रूप्ये ज्यादा निर्धारित की जाएगी। इस लिहाज से बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की विधवाओं की पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक तथा बुढ़ापा पेंशन 2500 रूप्ये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक करने का निर्णय लिया गया। श्रमिकों की दिव्यांगता पेंशन चुंकि पहले ही 3000 रुपये मासिक निर्धारित है इसलिए विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये मासिक के स्तर पर पहुंचने के बाद उस फार्मुले को लागू किया जाएगा जिसके अनुसार राज्य सरकार के दिव्यांगता, विधवा तथा वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से 500 रुपये ज्यादा की राशि दी जाएगी। फैमिली पेंशन श्रमिक की बुढ़ापा पेंशन का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय भी लिया गया। 

बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मातृत्व लाभ योजना,पेंशन योजना, कन्यादान योजना, चार धाम योजना, मुख्यमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी कई अन्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कन्स्ट्रक्शन वर्करों के रजिस्ट्रैशन से संबंधित विषय पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि श्रमिकों का रजिस्ट्रैशन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने यहां कार्यरत ठेकेदारों के पास जो श्रमिक लगे हुए हैं उनका भी बोर्ड में रजिस्ट्रैशन करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रैशन के लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उस व्यक्ति ने 90 दिन तक कन्स्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम किया है और यह सर्टिफिकेट लेने में श्रमिकों को दिक्कत आती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर पंजीकृत साइटों पर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को रजिस्टर करने के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधि जिसमें सरपंच या ब्लॉक समिति या जिला परिषद् या कोई भी जनप्रतिनिधि सर्टिफाइ कर सकता है और उसकी वैरिफिकेशन रोजगार विभाग के कार्यालय द्वारा की जाएगी।

बैठक में अंतोदय आहार योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक के लिए यह संभव नही है कि वह सस्ता भोजन उपलबध करवाने के लिए खोली गई कैंटीन तक चलकर जाएं। कई बार कैंटीन कंस्ट्रक्शन साइट से दूर होती है ऐसे में इसका लाभ सभी को नही मिल पाता। दुष्यंत ने पायलेट आधार पर मोबाइल वैन में कंस्ट्रक्शन साइटों पर सस्ता खाना श्रमिकों को उपलब्ध करवाने का प्रयोग गुरूग्राम से शुरू करने के निर्देश दिए और कहा कि यह प्रयोग सफल रहने पर इसे अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा। 

इस बैठक में बोर्ड के सदस्य हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक, श्रम विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, श्रम आयुक्त विजय दहिया, वित्त विभाग के विशेष सचिव डा. शालीन,  अतिरिक्त श्रम आयुक्त मनीष शर्मा, प्रवर निदेशक अरविंद कुमार तथा एम.एस.मान, बोर्ड के संयुक्त सचिव के एस चहल, संयुक्त श्रम आयुक्त डा. अनुराधा लांबा, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक रविन्द्र मलिक सहित बोर्ड के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

खट्टर की चेतावनी, यहाँ का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे 


नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन लोगों को एक तरह से चेतावनी दी है जो खाते यहाँ का हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने एक ट्वीट कर लिखा है कि खाए यहां का और गुणगान करें पाक का, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा।

विज के खुलासे से हिला हरियाणा, मची सनसनी, फोन टेप, मैसेंजर से बात कर रहे हैं गृह मंत्री


चंडीगढ़: हरियाणा भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज में विवाद कम होने के बजाय बढ़ सकता है। अब गृह मंत्री विज के खुलासे से प्रदेश में सनसनी फ़ैल गई है। गृह मंत्री विज से कहा कि उन्हें आशंका है कि उनका फोन टेप करवाया  जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मैं पिछले चार-पांच दिनों से मैसेंजर के माध्यम से बातचीत कर रहा हूँ । यही नहीं उन्होंने फोन सुनना भी कम कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज के इस खुलासे के बाद से सरकार में सनसनी फैली है। खुफिया विभाग ऊपर से नीचे तक हिल गया है।

आपको बता दें कि सीआईडी को लेकर कई हफ्ते से हरियाणा में सीएम और गृह मंत्री में तनातनी है। विज ने अब एक और शिगूफा छेड़ दिया है। भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा को लपेट सकता है कि गृह मंत्री का ही फोन जब टेप हो रहा है तो?

अब ड्यूटी में कोताही नहीं कर सकेंगे निगमों, निकायों के कर्मचारी, विज ने दिए बॉयोमीट्रिक हाजरी के आदेश


चंडीगढ़, 16  जनवरी- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री  अनिल विज ने कहा कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में आऊटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों का मानदेय आरटीजीएस से उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। विज ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की हाजरी आधार कार्ड पर आधारित होगी ताकि कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का भी पता लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य में सीएलयु की सुविधा ऑनलाइन पोटर्ल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विभाग द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की जांच न्यूनतम 2 एजैंसियों से करवाई जाएगी। इसकी रिपोर्ट गलत पाई जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

        शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की बॉयोमीट्रिक हाजरी लगाने के आदेश दिए गए है। इसके साथ की कर्मचारियों के लिए मूमवमेंट रजिस्टर लगाने को भी कहा गया है ताकि कार्य समय के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यालय छोडऩे का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों का परीक्षण वे शीघ्र ही विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर परिषद तथा नगरनिगम कार्यालयों में जाकर करेंगे।

योगी के बाद खट्टर ने भी किया फिल्म तानाजी टैक्स फ्री 


चंडीगढ़, 16  जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने प्रदेश में तानाजी फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है।   मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कल  पानीपत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए की।

        इससे पूर्व, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सर्कस ग्राउंण्ड से यात्रा शुरू की। उन्होंने बीच-बीच में भारत माता की जय और वन्दे मातरम के नारों से लोगों में जोश भरने का काम किया। इस यात्रा में जगह-जगह लोगों ने हाथों में तिरंगा झण्डा उठाकर इस अधिनियम का समर्थन किया। गढ़ी बेसक से आए रफाकत हसन के साथ सैकड़ों मुस्लिमों ने इस यात्रा में हाथों में तिरंगा ले अधिनियम का समर्थन किया। महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में तिरंगा झण्डा लहराती नजर आई।