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तंवर के दोस्तों ने फेरा हुड्डा-सैलजा के अरमानों पर पानी-अब कांग्रेसी गद्दारों पर गिरेगी गाज 


चंडीगढ़/ फरीदाबाद: हरियाणा भाजपा 50 सीटों पर हुई हार का आंकलन कर रही है तो हरियाणा कांग्रेस भी अब 59  सीटों पर हार का आंकलन करने लगी है। भाजपा की बात करें तो सीएम खट्टर ही भाजपा के खलनायक कहे जा रहे हैं। तमाम हारे हुए दिग्गज मंत्री खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा को एक गलत यात्रा बता रहे हैं। जिनका कहना है कि खट्टर की यात्रा के पहले प्रदेश में सब कुछ ठीक था लेकिन उसके बाद सब कुछ गलत हो गया। 
बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी अब मनन कर रही है कि कई विधानसभा सीटों पर हमारे उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे और अगर ये सीटें हमें मिल जातीं तो प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। दिल्ली के एक बड़े कांग्रेसी नेताओं के सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर के कारण हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। सूत्रों से पता चला है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस से जब स्तीफा दिया तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हुड्डा सैलजा की जोड़ी को सबक सिखाओ और उनके उम्मीदवारों को हराओ। इसके बाद तंवर के समर्थक कांग्रेसी नेता हुड्डा-सैलजा के उम्मीदवारों से किनारा काटने लगे और उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। वो खामोश हो गए। खुद भले ही कांग्रेस को वोट दिए हों लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दो। 

हरियाणा अब तक को अपने दिल्ली के सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाले तंवर के चहेतों की अब खटिया जल्द खड़ी होने वाली है। तंवर के कई समर्थक जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन अब ये अपनी गली के अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। 73 पन्नों का एक डेटा कांग्रेस हाईकमान के पास पहुँच चुका है। इन पन्नों में फरीदाबाद के कई कांग्रेसियों के नाम भी हैं।पहले स्थान पर  फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कई कांग्रेसियों के नाम हैं उसके बाद बल्लबगढ़ और उसके बाद पृथला और उसके बाद तिगांव के कई कांग्रेसियों के नाम हैं। बड़खल विधानसभा क्षेत्र से एक बड़े नेता का नाम है जो बड़े पद पर रह चुका है और कहा जा रहा है कि विजय प्रताप के साथ इस नेता ने बहुत बड़ा धोखा किया। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में अशोक तंवर के तमाम समर्थक हैं और उन्होंने भी अपनी पार्टी की खटिया खड़ी की है। अब ऐसे नेताओं का नाम हरियाणा कांग्रेस ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। दिल्ली के सूत्रों की बात करें तो अब हरियाणा कांग्रेस से गद्दारी करने वाले नेताओं की भैंस गहरे पानी में डूबने वाली है। 

दिल्ली का बाजार बहुत बड़ा बाजार है, बागवानी करने वाले किसानों की होगी आमदनी - दलाल 


चंडीगढ़, 20 नवंबर- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा बागवानी मंत्री  जय प्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दिया जाए और किसानों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग करके सीधे बाजार में बेचे जाएं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
 जय प्रकाश दलाल आज यहां बागवानी विभाग की बैठक ले रहे थे, जिसमें विभाग द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की और बागवानी मंत्री ने आगामी वर्षों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सैनी, संयुक्त निदेशक डॉ. रणबीर सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
        उन्होंने कहा कि हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य के साथ-साथ बागवानी की दिशा में आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए गांवों स्तर पर या कलस्टर तैयार करके ऐसे एफपीओ बनाए जाएं जो किसानों के उत्पादों को प्रोसेस कर उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ लगता हुआ दिल्ली का बाजार बहुत बड़ा बाजार है, जिससे किसानों के उत्पाद बाजार भाव पर बिकेंगे तो किसानों की आमदनी अवश्य बढ़ेगी।
        उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर पानी की कमी है या रेतीली जमीन है, वहां पर उस मौसम के अनुसार उगने वाली कोई विशेष सब्जी या फलों या फूलों की खेती के बारे में रिसर्च की जाए।
        बैठक में बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सैनी ने बताया कि वर्ष 2014 में राज्य में बागवानी क्षेत्र 4.39 लाख हेक्टेयर था और वर्ष 2019 में 5.54 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5.26 लाख हेक्टेयर पूर्ण हो गया है, जो 7.98 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि लगभग 1700 गांवों में बागवानी का कार्य हो रहा है।
        बैठक में बताया गया कि बागवानी विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में 10 उत्कृष्टता केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और सब्जियों व फलों की नई किस्में तैयार करना शामिल है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 6 स्थानों पर प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न कोर्स चलाए जा रहे हैं और इन  संस्थानों के माध्यम से किसानों को सब्जियों व फलों की नई किस्मों, बीजों, फसलों के रख-रखाव और नई तकनीकों की जानकारियों दी जा रही हैं।

सीखों और कमाओं वर्तमान सरकार की सोच - केंद्रीय मंत्री पांडेय 


पलवल 20 नवंबर। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय दूधौला ने मंगलवार को अपने पहले स्थापना दिवस कार्यकम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यातिथि के रूप में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डा. महेन्द्रनाथ पांडेय ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जलित करके तथा सरस्वती वंदना के साथ की गई।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डा. महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दूधौला (पलवल) राष्टï्र का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के कोर्स करवा रहा है। विद्यार्थी में कोई भी हुनर है, किसी भी तरह के कार्यक्रम में रूचि है, वह इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है। एसवीएसयू देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो प्लंबर से लेकर इलेक्ट्रिशियन के हुनर को पेशे में बदलने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है। स्किल यूनिवर्सिटी का सिलेबस इस तरीके से तैयार किया गया है कि पढ़ते-पढ़ते ही बच्चे कमाई भी कर रहे हैं, जिससे वे स्वरोजगार तो बन ही रहे हैं, साथ ही परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं।

कें्रदीय मंत्री ने कहा कि हरियाणावासी खासकर दूधौला पलवल निवासियों के लिए इससे अधिक हर्ष का विषय क्या होगा, यहां के विद्यार्थी कौशलता में अत्यधिक निपुण होगें। आज अगर इंटरनेट पर एसवीएसयू को सर्च किया जाता है तो दूधौला का नाम सबसे पहले आता है। इसका अभिप्राय है कि दूधौला की पहचान संसार के हर कोने में विद्यमान हो गई है। उद्योगों ने भी इस विश्वविद्यालय को लेकर अपनी रूचि दिखाई है। लगभग 70 औद्योगिक ईकाइयों के साथ इस विश्वविद्यालय का एमओयू होना इस बात की गवाही देता है कि इतने कम समय में इतने उद्योगों को अपने साथ जोडऩा एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना अपने आप में एक अनूठी मिशाल है।
उन्होंने कहा कि  शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतगर्त विश्वविद्यालय कई प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से लगभग पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों को कौशल में निपुण कर चुका है। सीखों और कमाओं वर्तमान सरकार की सोच है, उसमें काफी योगदान मिला है। अब कंपनियां सीखाती भी हैं हायर भी करती हैं, कई जगह तो बड़ी-बड़ी कंपनियों ने कौशल संस्थानों को पूरा का पूरा अपने साथ जोड़ लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा कौशल की ओर आकर्षित हो।
कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कंस्ट्रक्शन स्कील एकेडमी में विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने मुख्यातिथि सहित अन्य गणमान्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेट कर स्वागत व्यक्त किया। इस मौके पर सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर पुष्पार्पित किया गया। साथ ही नेशनल स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के पहले बैच का उद्घाटन भी किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी गणमान्य अतिथियों को विश्विद्यालय में नवनिर्मित विभिन्नों कन्स्ट्रक्शन कार्यों की जानकारी दी एवं अतिथियों को विश्वविद्यालय परिसर का दौरा करवाया।
विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने इस दौरान सभी अतिथियों का विश्वविद्यालय के प्रागंण में प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जिस मिशन के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके तहत विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन कौशल विकास के कार्यों पर यह विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश व राष्टï्र के युवाओं को कौशल के क्षेत्र मे निपुण बनाएं, जिससे विद्यार्थी रोजगार लेने के साथ-साथ रोजगार देने वाले भी बनें। इस अवसर पर  कुलपति ने उपस्थिति को विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी भी दी। विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रम एनएसक्यूएफ की संरचना के अनुरूप तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों को कौशल के तौर पर अंतर्राष्टï्रीय स्तर पर पहचान मिले। उद्योग 4.0 आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रमों में शामिल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी नई-नई तकनीक सीख रहे हैं, जिसमें थ्रीडी टैक्नॉलॉजी, स्मार्ट सेंसर, एंडवासंड रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिस्ट, थ्रीडी प्रिटिंग, क्लाउंड कंम्यूटिंग, लॉकेशन डिटेक्शन, रोबोटिक्स से लेकर आर्टीफिशल इंटेलिजेंश शामिल है। विश्वविद्यालय निर्माण के फेस-1 का निर्माण कार्य आगामी मार्च 2020 तक लगभग पूर्ण हो जाएगा, जिसमें शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन एवं अन्य भवनों का निर्माण शामिल है।
कार्यक्रम में पृथला के विद्यायक नयनपाल रावत, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, फरीदाबाद के भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉ. ऋतु बजाज, कुलपति वाईएमसीए फरीदाबाद प्रो. दिनेश कुमार, प्रोफेसर आईआईटी चैन्नई डा. वेंकटे्स बालाशुभ्रमण्यम, दूधौला के सरपंच सुंदर सिंह, एनएसडीसी से जयकांत सिंह, चेयरमैन इरकॉन एम.के. सिंह, प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों के सीईओ, चेयरमैन सहित विश्वविद्यालयों के कुलसचिव के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

दुष्यंत चौटाला ने की हवाई अड्डा परियोजना पर अधिकारियों के साथ समीक्षा


चंडीगढ़, 20 नवंबर- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना पर समीक्षा की।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पहले हवाई अड्डे हिसार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री  मनोहर लाल से भी चर्चा की है तथा गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की तथा इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि तीन चरणों में विस्तार किया जाना है। पहले चरण में हवाई पट्टी की लम्बाई 3600 फुट से बढ़ाकर 4200 फुट की जाएगी तथा इसे 12,000 फुट तक बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर वायु सेना व सेना के विमानों और हेलिकॉप्टरों की सर्विस के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑवरहॉल (एमआरओ) हब स्थापित करने का अनुरोध हरियाणा सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को पहले ही किया जा चुका है। गौरतलब है कि हिसार में लगभग 3 हजार एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा, हिसार दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ है।
श्री देवेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि स्पाइस जैट ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ हिसार में फ्लाइंग स्कूल चलाने के लिए एमओयू किया जा चुका है और हरियाणा की दो लड़कियों को स्पाइस जैट फ्लाइंग प्रशिक्षण नि:शुल्क देगा तथा हरियाणा के युवाओं को 50 प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट भी देगा। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम स्थापित करने से रात्रि में भी हवाई जहाजों को उड़ान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की सुविधा भी हिसार में उपलब्ध हो सकेगी।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  कमलेश ढाण्डा की अधिकारीयों के साथ खास बैठक 


चण्डीगढ़, 20 नवम्बर- हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढाण्डा ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को पूरे तालमेल और  इमानदारी से लागू करते हुए पूरी मजबूती से कार्य करने के निर्देश दिए।
श्रीमती ढाण्डा ने यह निर्देश विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आज यहां बुलाई गई एक बैठक में दिए।
यह बताये जाने पर कि प्रदेश में महिलाओं की सुविधा के लिए दिसम्बर, 2018 से शुरू की गई महिला हैल्पलाइन 181 पर अब तक की गई 9624 कॉल्स में से 1114 कॉल्स महिलाओं से सम्बन्धित प्रभावी कॉल थीं, श्रीमती ढाण्डा ने तुरन्त महिला हैल्पलाइन पर कॉल किया और स्वयं इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारी द्वारा वह बताए जाने पर कि लाइन्स कम होने के कारण कई बार लाइन बिजी आती रहती है, उन्होंने इन लाइन्स को बढ़वाने का आश्वासन दिया।
बैठक में बताया गया कि बालिकाओं का अस्तित्व बनाए रखने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, उनके प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने और घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से जनवरी, 2015 में  शुरू किए गए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरूप अक्तूबर, 2019 तक लिंगानुपात 830 से बढकऱ 919 हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के कारण ही ऐसे उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं और हरियाणा अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन गया है।
बैठक में बताया गया कि किशोरियों, गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं और शून्य से छ: वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में हर महीने समुदाय आधारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत के सहयोग से हर महीने ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष अब तक 15,19,305 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र व राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये तीन किश्तों में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत अक्तूबर, 2019 तक 3,15,609 लाभानुभोगियों को 135.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आंगनवाड़ी दत्तक कार्यक्रम के तहत शुरू की गई ‘हमारी फुलवारी’ योजना के तहत 882 आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपनाया गया है और इन्हें अपनाने वाले लोगों द्वारा इन आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरम्मत एवं शौचालयों का निर्माण करवाने के अलावा अन्य वस्तुएं दान में दी जा रही हैं।
बैठक में बताया गया कि घटते लिंगानुपात की समस्या को समाप्त करने और स्कूलों में लड़कियों के दाखिलों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी पहली बेटी के लिए, सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर और 24 अगस्त 2015 के बाद तीसरी बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपये की राशि एलआईसी के माध्यम से जमा करवाई जाती है। बेटी के 18 वर्ष के होने पर उसे लगभग एक लाख रुपये की राशि मिलती है। इस योजना के तहत चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर 2019 तक 34,250 लाभानुभोगियों को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 के लिए 17,000 लाख रुपये बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अक्तूबर 2019 तक 9732.14 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, हिंसा पीडि़त महिलाओं के सहायता के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से ‘वन स्टॉप सैण्टर’ खोले गए हैं ताकि पीडि़त महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सके।
इसके अतिरिक्त, बैठक में बताया गया कि समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत शून्य से छ: वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, प्री-स्कूल शिक्षा तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। उनमें खून की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त पोषाहार दिया जा रहा है। इसी प्रकार, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून को अपने हाथों में लेने वाले बच्चों के लिए समेकित बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती दीप्ति उमाशंकर और निदेशक श्रीमती गीता भारती के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी आईटीआई में सोलर सिस्टम लगाने के  निर्देश दिए


चंडीगढ़, 20 नवंबर- हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री  मूलचंद शर्मा ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की भर्ती प्राथमिकता आधार पर करने, भवन निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाने और सभी आईटीआई में सोलर सिस्टम लगाने के  निर्देश दिए हैं।
=मूलचंद शर्मा आज यहां कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, निदेशक श्री प्रभजोत सिंह तथा कौशल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री राज नेहरू भी उपस्थित थे।
= मूलचंद शर्मा ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपने भवन और पर्याप्त संख्या में इंस्ट्रक्टर का होना बेहद जरूरी है क्योंकि जब हमारे पास बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तभी हम अपने युवाओं को समुचित प्रशिक्षण दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में इंस्ट्रक्टर समेत विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों को प्राथमिकता आधार पर भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ पैरवी की जाएगी। उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय में दुधौला गांव के बच्चों के दाखिले की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश में समय-समय पर लगाए गए रोजगार मेलों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि उनकी तरफ से विभाग के अधिकारियों को हर तरह का सहयोग मिलेगा।

बैठक के दौरान मंत्री को बताया गया कि इस समय विभाग द्वारा 172 सरकारी आईटीआई तथा क्राफ्ट्समैन ट्रेंनिग स्कीम के तहत 246 निजी आईटीआई के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में निजी क्षेत्र में भी आसानी से रोजगार हासिल करने के काबिल बन सकें। इन संस्थानों में एक और दो वर्ष की अवधि के इंजीनियरिंग व गैर-इंजीनियरिंग ट्रेड कोर्स चलाए जा रहे हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी आईटीआई में दाखिले हेतु 2610 ट्रेड यूनिटस में 57328 स्वीकृत सीटें तथा निजी आईटीआई में 1593 ट्रेड यूनिटस में 34388 सीटें थी। सत्र 2019-20 के दौरान सरकारी तथा निजी आईटीआई में 65627 प्रशिक्षुओं को दाखिला दिया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि वर्ष 1966 में हरियाणा गठन के समय प्रदेश में 48 सरकारी आईटीआई थी जिनकी दाखिला क्षमता 7156 थी। अब प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट आईटीआई की संख्या 418 है जिनमें 80 विभिन्न ट्रेडों में 91716 स्वीकृत सीटें हंै।

 बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह ने विभाग के  विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा कि विभाग का उददेश्य है कि ट्रेनिंग स्टेज पर ही युवा इंडस्ट्री से जुड़ें जिसके लिए विभाग में प्रशिक्षण स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को देशभर में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार के काबिल बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आईटीआई स्टार रेटिंग पोर्टल शुरू किया गया है। यह पूरे देश में अपनी तरह का अनूठा पोर्टल है जो आईटीआई का चयन करने के संबंध में छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस पोर्टल को ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के साथ भी लिंक किया गया है।  
श्री देवेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सभी आईटीआई के विद्यार्थियों को दसवीं और 12वीं की समकक्षता देने का निर्णय लिया गया है। दसवीं की समकक्षता प्राप्त करने के लिए आईटीआई के विद्यार्थियों को दो वर्षीय कोर्स पूरा करने के बाद दसवीं स्तर की हिन्दी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास करनी होगी। इसी तरह, 12वीं कक्षा की समकक्षता प्राप्त करने के लिए दो वर्षीय कोर्स पूरा करने के बाद आईटीआई के छात्रों को बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं कक्षा की हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा उर्तीण करनी होगी।  
कौशल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री राज नेहरू ने बैठक के दौरान मंत्री श्री मूलचंद शर्मा को विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा में कोर्स शुरू किया गया है जिसका लाभ विशेष रूप से हरियाणा के युवाओं को हो रहा है। जर्मन भाषा में 6 मास का कोर्स करने के बाद कोई भी युवा 20-25 हजार रूपये आराम से कमा सकता है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा इनोवेशन स्कूल के नाम से एक फीडर स्कूल खोला जा रहा है जिसमेें खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को 9वीं कक्षा में दाखिला दिया जाएगा और संबंधित विधा से जुड़े लोग ही उनकी दाखिला परीक्षा लेंगे।

लाल डोरे से मुक्त होने वाला हरियाणा का पहला गांव होगा करनाल जिले का सिरसी गांव- खट्टर 


चंडीगढ़, 20 नवंबर- सुशासन दिवस के अवसर पर करनाल जिले का सिरसी गांव हरियाणा का पहला गांव होगा जो  लाल डोरे से मुक्त होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज यहां हुई एक समीक्षा बैठक में लिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रकार की सम्पत्तियों की टेगिंग की जानी चाहिए चाहे वह कृषि भूमि है, निजी भूमि है, सरकारी विभागों की है, शामलात है, पंचायती है सभी प्रकार की श्रेणियों का अलग-अलग ढंग़ से चिन्हित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत  एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल को निर्देश दिए  कि लाल डोरे के अन्दर की ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों का रिकॉर्ड का ब्यौरा सर्वेक्षण ऑफ इण्डिया को उपलब्ध करवाएं। बाद में ड्रोन द्वारा तैयार किए गए नक्शे के साथ मिलान करवाकर ग्राम सभा से इसे सत्यापित करवाएं की उक्त सम्पत्ति की मलकियत किस की है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा  के साथ लगते अन्य राज्यों की सीमाओं की निशानदेही भी सर्वेक्षण ऑफ इण्डिया  द्वारा तैयार किए गए नक्शों के अनुरूप सुलझाया जाएं। उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर, 2018 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के  सभी गांवों को  लाल डोरे से मुक्त करने की घोषणा की थी  ताकि लाल डोरे के अन्दर के प्लाटों व मकानों की रजिस्ट्री करवाई जा सकें और लोग अपनी सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय कर सकें और इससे गांव में झगड़े व विवाद भी कम होंगे।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, भारतीय सर्वेक्षण के महानिदेशक लेफ्टि. जनरल गिरीश कुमार विशिष्टï सेवा मैडल, मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, उप अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती नवराज सन्धू, करनाल के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह के अलावा सर्वेक्षण ऑफ इण्डिया, विकास एवं पंचायत, राजस्व विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केबिनेट की पहली बैठक में अपने मंत्रियों को मलाई- हरियाणा के गरीबों को भूल गए खट्टर चाचा और साबू 


चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि खट्टर चाचा और साबू से जो उम्मीदें हैं पहली बैठक में दोनों नेता जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। 
कैबिनेट गठन के बाद आज उनके मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक थी जिसमे अपने मंत्रियों के HRA में सीधे 30 हज़ार रुपए की वृद्धि करके मंत्रियों का मकान किराया भत्ता 50 हज़ार से सीधा 80 हज़ार रुपये कर दिया गया। इसके अलावा 20 हज़ार रुपये तक का बिजली का बिल सरकार द्वारा अलग से देने का प्रस्ताव पास किया गया।

खट्टर चाचा और उनकी टीम  नाम के आगे चौकीदार लिखकर खुद को चौकीदार बताने का प्रयास किया लेकिन  पहली कलम से ही टीम मलाई चाटने में जुट गई। अपने मंत्रियों के भत्ते तो चाचा चौधरी और साबू ने पहली कलम से बढ़ा दिये लेकिन बुढापा पैंशन में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने और किसान का एक -एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के नाम पर इस कलम की स्याही पता नही क्यों सूख गई। 

चाचा और साबू की टीम का कोई मंत्री करोड़पति से कम नहीं है फिर न जानें उनके भत्ते बढ़ाने की क्या जल्दी थी। पहले किसानों, गरीबों के लिए अपनी कलम चलाते तो बात की कुछ और होती। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ा एलान करते तो लगता कि चाचा और साबू मिलकर कुछ ख़ास करने वाले हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश के ढाई करोड़ लोग पहली केबिनेट की बैठक के बड़े फैसले का इंतजार करते रहे लेकिन फैसला सिर्फ 
मंत्रियों के फायदे के लिए लिया गया। जिनकी संख्या कुल 10 है और चाचा सीएम हैं जबकि साबू डिप्टी सीएम हैं। लोगों का कहना है कि चाचा और साबू दस करोड़पति मंत्रियों के ही नेता नहीं हैं पूरे हरियाणा के हैं। 
हरियाणा के मंत्रियों की बात करें तो कोई मंत्री करोड़पति से कम नहीं है। यही नहीं भाजपा के 40 में से 37 विधायक करोड़पति हैं। जननायक जनता पार्टी के सभी 10 विधायक करोड़पति हैं।  देखें मंत्रियों की संपत्ति कितनी है। जेपी दलाल के पास 76 करोड़ तो दुष्यंत चौटाला के पास 74 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 
नाम-             संपत्ति ( करोड़ में )
मनोहर लाल 1.27
दुष्यंत चौटाला 74.77
अनिल विज 1.17
कंवर पाल       4.31
मूल चंद्र शर्मा 12.44
रंजीत सिंह 27.08
जेपी दलाल 76.75
डॉ. बनवारी लाल 2.76
ओमप्रकाश यादव 1.55
कमलेश ढांडा 2.62
अनूप धानक 1.38

संदीप सिंह 2.88

हरियाणा के खेल मंत्री की बैटिंग शुरू, कहा गलत काम करने वाले अधिकारी बर्दाश्त नहीं 


कुरुक्षेत्र 20 नवम्बर राकेश शर्मा: हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आम नागरिकों के कार्यो को लम्बित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, यहां तक की सस्पैंड करने में भी देरी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रदेश में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करके राज्य सरकार के सपनों को साकार करना है। इसलिए सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठïा के साथ काम करके लोगों के छोटे से छोटे कार्य को तीव्रता के साथ करे और अपने पास कोई भी काम पैंडिंग ना छोड़े।
खेल मंत्री संदीप सिंह बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों के साथ पहली बैठक में बोल रहे थे। इससे पहले खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे भारतीय हाकी टीम के कप्तान रह चुके है और 13 बार राष्टï्रीय टीम का नेतृत्व करके 2 वल्र्ड रिकार्ड और एक राष्टï्रीय रिकार्ड अपने नाम करवा चुके है। इसके अलावा 10 पुलिस में डीएसपी पद के अलावा भारतीय रेलवे सहित कई अन्य विभागों में भी कार्य कर चुके है। अब पिहोवा की जनता ने प्रदेश की सेवा करने के लिए विधायक बनाया और सरकार ने खेल मंत्री बनाकर एक नई जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है। इसके साथ ही उपायुक्त डा. एसएस फुलिया, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी, एडीसी पार्थ गुप्ता सहित सभी अधिकारियों ने अपना परिचय देकर विभागीय योजना और जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे है, इस नई पारी में सिर्फ एक लक्ष्य विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे और जिले का विकास सही तरीके व ईमानदारी के साथ हो, यह जिला ओर अधिक चमके तथा पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक मुकाम हासिल हो, को लेकर चलेंगे। इससे पहले जो कुछ भी चलता रहा और जो हुआ उसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेवारी होंगे और आज के बाद कोई भी गैर कानूनी कार्य कतई सहन नहीं किया जाएगा। सही और ईमानदारी के साथ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ संघर्ष भी करेंगे, लेकिन गलत काम करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जरा सा भी गुरेज नहीं करेंगे।
खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईमानदारी और पारदर्शीता के साथ काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो सपना संजोया है, उस सपने को साकार करने के लिए 24 घंटे कार्य करेंगे। इतना ही नहीं इससे पहले अधिकारियों को लोगों की छोटी से छोटी बात को सुनना होगा और समय रहते उसका समाधान भी करना होगा। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक के कार्य को कल-परसों पर न छोड़े और लोगों के कार्यो को वरियता देकर तुरंत करना सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा के लिए काम कर रहे है और इसी सेवाभाव से आगे काम करते रहे। इस जिले के अधिकारी पहले भी अच्छा काम कर रहे है और भविष्य में भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो केवल हाकी खेल को ही नहीं बल्कि हर गेम को उपर उठाने का काम करेंगे और ग्रास रुट लेवल से लेकर राष्टï्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए काम करेंगे ताकि खेलों में हरियाणा का दबदबा पूरे विश्व में बना रहे।
उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि आनलाईन सेवाओं की सुविधा देने में कुरुक्षेत्र जिला पूरे हरियाणा में अव्वल स्थान पर रहा है और हर पैरामीटर पर कुरुक्षेत्र प्रदेश में पहले स्थान पर है, इस जिले के अधिकारियों ने हर कार्य यहां तक की प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी उम्दा कार्य किया है। इस जिले में हर सोमवार को सरकार की योजनाओं और विकास कार्यो पर चर्चा की जाती है तथा खामियों को दूर किया जाता है। इस जिले के अधिकारी खेल मंत्री के मार्गदर्शन में भविष्य में भी सराहनीय कार्य करने का प्रयास करेंगे। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने कहा कि जिले में सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ अच्छा कार्य कर रहे है, इस जिले में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचते है और वीवीआईपी लोगों का भी आना-जाना लबा रहता है, इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अधिकारी अच्छा काम कर रहे है। एडीसी पार्थ गुप्ता ने विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी हाल में सरकार की तरफ से विकास कार्यो के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है जिससे विकास कार्य किए जा रहे है। इस मौके पर एसडीएम अनिल यादव, एसडीएम संजय कुमार, एसडीएम राजीव प्रसाद, सीटीएम सतबीर कुंडू सहित जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे।

सत्ता की मलाई चाटने  के लिए भाजपा सरकार के पिछलग्गू बन गए दुष्यंत चौटाला- विद्रोही 


20 नवम्बर 2019 : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि हरियाणा भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की पहली ही मंत्रीमंडल बैठक ने साबित कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता आमजन, किसान, मजदूर, युवा नही अपितु निजी हित साधना है। विद्रोही ने कहा कि किसी भी सरकार में मंत्रीमंडल की पहली बैठक उसकी भविष्य की दिशा व दशा बताती है कि आने वाले पांच सालों में सरकार की प्राथमिकता क्या होगी। भाजपा-जजपा सरकार ने मंत्रीमंडल की पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रीयों, विधायकों के वेतन-भत्तों में बढोतरी करके जता दिया कि उसकी प्राथमिकता में आमजन नही अपितु खासजन है और उनमें भी पहली प्राथमिकता अपने निजी हित साधना है। मंत्रीमंडल माननीयों की सुविधाओं के लिए धन में बढोतरी आगे अन्य बैठक में भी कर सकता था, पर पहली ही मंत्रीमंडल में निजी हितों को साधकर भाजपा-जजपा सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि यह गठबंधन सरकार निजी हितों को साधने को प्राथमिकता देगी। 

विद्रोही ने कहा कि संघी नेतृत्व की सरकार जुमलेबाजी में उस्ताद है। सरकार ने नया जुमला उछाला है कि धान उत्पादक किसानों की 50 लाख टन पराली सरकार खरीदेगी। अभी एक सप्ताह पूर्व ही पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि पराली ना जलाने वालेे किसानों को प्रति क्विंटल 100 रूपये का बोनस दिया जाये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक सरकार ने मात्र 143 धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विटल 100 रूपये का बोनस दिया है जो जींवत प्रमाण है कि संघी सरकार जुमलेबाजी करके लोगों को मूर्ख तो बनाती है, पर किसान हित के लिए जमीन पर कुछ नही करती। विद्रोही ने कहा कि चुनाव परिणामों तक दुष्यंत चौटाला-जजपा लम्बी-चौडी डीेंगे हांककर ग्रीन नैशनल कोरिडोर-152डी के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बाजार भाव से चार गुणा ज्यादा दिलाने का दमगज्जा मारते थे। पर उपमुख्यमंत्री बनने के बाद वे किसानों को चार गुणा ज्यादा मुआवजा दिलवाने की बात उसी तरह भूल गए है जिस तरह किसान, मजदूर, गरीब, आम आदमी, हरियाणा विरोधी भाजपा-खट्टर सरकार को जमनापार पहुंचाने की बात भूलकर सत्ता मलाई चाटने भाजपा-खट्टर सरकार के पिछलग्गू बन गए। विद्रोही ने कहा कि आने वाला समय हरियाणा व हरियाणावासियों के लिए संकटभरा होगा। भाजपा-जजपा सरकार उनके हितों व विकास के लिए काम करने की बजाय सत्ता का दोहन करके कैसे अपने निजी हित साधे, इसको प्राथमिकता देगी। 

वाइरल पोस्ट- जन आशीर्वाद यात्रा के समय टिकटार्थियों की भीड़ देख बढ़ गया खट्टर चाचा का गुरूर 


चंडीगढ़- सोशल मीडिया पर हरियाणा की राजनीति से जुडी एक पोस्ट वाइरल हो रही है जिसमे किसी ने प्रदेह सरकार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। भाजपा का ग्राफ क्यू गिरा और भाजपा के 50 उम्मीदवार क्यू हार गए और क्यू अधिकतर मंत्री हार गए इस वाइरल पोस्ट में सरकार को आइना उस समय दिखाया गया है जब सरकार इस हफ्ते मंथन कर रही है कि मिशन 75 को पलीता क्यू लग गया। इस वाइरल पोस्ट में कुछ सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता क्यू कि ???पढ़ें 
पुलवामा हमले और बालाकोट  स्ट्राइक के साए में सम्पन्न हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने 10 की दस लोकसभा सीट भाजपा को देकर अपना आशिर्वाद दिया था। इन चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को 90 में से 79 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त दी थी। मोदी के चेहरे और बालाकोट हमले के उन्माद के साए में सम्पन्न हुए इस चुनाव में भाजपा की लहर देखकर विपक्षी दलों में भगदड़ मच गई और खट्टर साहब का गुरुर सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसी को धक्का देकर हड़काते और किसी को फरसा दिखाते हुए खट्टर साहब रथयात्रा लेकर निकल लिए। टिकटार्थियों की उमड़ती भीड़ ने इनका गुरूर और बढ़ा दिया।

खट्टर साहब के पास विकास के नाम पर निल बटा सन्नाटा था और इनकी पारदर्शिता की पोल असिस्टेंट प्रोफेसर, नायब तहसीलदार और एचसीएस की भर्ती ने खोलकर रख दी।

परिणाम ये हुआ कि विधान सभा चुनाव में भाजपा घुटनों पर आ गई। ये तो शुक्र है कि विपक्ष बंटा हुआ था और मीडिया भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ था जो सरकार का जुगाड़ हो गया।

अनिल विज को छोड़कर खट्टर चाचा की पूरी कैबिनेट धूल चाटती नज़र आई। ना उन्हें मोदीजी बचा पाए और ना धारा 370।

रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओमप्रकाश धनखड़, कविता जैन, कृष्ण पंवार जैसे मंत्री खट्टर साहब के प्रचार ने घर बैठा दिए।

दरअसल कैप्टन साहब के अलावा इन लोगों के पास कुछ था भी नही। रामबिलास शर्मा जी अपने खुद के महकमे में एक टीचर का ट्रांसफर नही करवा सकते थे। शर्मा जी के नोट चढ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले की फ़ाइल को उच्चतर शिक्षा विभाग की तत्कालीन एफसी ज्योति अरोड़ा दबाकर बैठ गई और बिना सीएम के आदेश के तबादले नही होने दिए। यही हालत धनखड़ साहब के थे।

क्या इन हालातों में कोई मंत्री चुनाव जीतने की सोच भी सकता है?

दरअसल, खट्टर साहब ने कैबिनेट तो संवैधानिक खाना पूर्ति के लिए बना रखी थी असली सरकार तो इनके कार्यालय में बैठी प्रवासी कैबिनेट चला रही थी।

मुझे लगता है कि खट्टर साहब हरियाणवियों से एक अलग ही तरह की चिढ़ रखते हैं। उनको शुरू से ही हरियाणवियों पर कोई भरोसा नही है। उनके दफ्तर में तमाम पदों पर हरियाणा से बाहर के लोगों को स्थापित किया गया और इनके माध्यम से सरकार चली। 

यही प्रवासी कैबिनेट प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देती थी, प्रशासन इसी प्रवासी कैबिनेट को रिपोर्ट करते थे और इन्ही के हुक्म बजाते थे। 

इन लोगों को ना हरियाणा की कोई समझ थी, ना हरियाणा के विकास से कोई मतलब। ये लोग यहां माल बनाने आए थे और माल बनाने में ही लगे रहे। पर्ची सिस्टम खत्म करने के बहाने मंत्रियों को प्रभावहीन करके इन लोगों का थैली तन्त्र मज़बूत किया गया।

अगर किसी को मेरी बात पर किसी तरह का शक- शुबहा है तो मैं खट्टर चाचा को चुनौती देता हूँ कि जिस प्रकार विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे डलवाए जाते हैं उसी प्रकार इनकी सम्पत्ति की जांच करवाने की चुनौती स्वीकार कर लें।

ये प्रवासी कैबिनेट 'ऑल पावरफुल' थी। जवाहर यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के उपरांत उसे ओएसडी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन का मलाईदार पद दिया गया। उस पर एक महिला द्वारा बड़े ही घृणित कृत्यों तक के आरोप लगाए गए हैं।

अभिमन्यु यादव पिछले 5 बरस चाचा चौधरी का हमसाया था। उस पर करनाल में करोड़ों की सम्पत्ति को औने- पौने दामों पर खरीदने के आरोप मीडिया में लगे जिन्हें दबा दिया गया। उसके उपरण हिसार में एक महिला द्वारा महिला कानूनों के तहत मुक़द्दमा दर्ज करवाया गया। परन्तु खट्टर चाचा का मोहभंग नही हुआ।

कैप्टन भूपेंद्र को ओएसडी के पद से हटाया तो कनफेड का चेयरमैन बना दिया।

हरियाणा का एक प्रत्रकार जो पहले चौटाला साहब का सलाहकार होता था आजकल एक इलेक्शन मैनेजमेंट कम्पनी बनाकर मुख्यमंत्री का दायां हाथ बना हुआ है। प्रायोजित ओपिनियन पोल चलाकर जनमत के बलात्कार का आइडिया इसी का था।

अपना रोहतक वाला मंत्री भी आजकल सचिवालय के चतुर्थ तल के चक्कर लगा रहा है। खट्टर साहब के राजनैतिक सलाहकार के पद पर गिद्ध दृष्टि जमाए हारे हुए मंत्री जी सचिवालय के द्वारे- द्वारे फिर रहे हैं और अंत मे खट्टर चाचा के साथ व्यक्तिगत सम्बन्धों के सहारे जनमत के साथ बलात्कार में सफल हो ही जाएंगे।

ऐसा ही कुछ हाल खट्टर साहब के पूर्व मीडिया एडवाइज़र और पूर्व मंत्री पति राजीव जैन का भी है। जैन साहब भी एक बार फिर से प्यासे चातक पक्षी की तरह सीएमओ की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं।

इन लोगों के कारनामो का परिणाम भाजपा ने भुगता। मोदीजी ने खट्टर साहब को दुबारा प्रदेश पर थोपकर प्रदेश की जनता को भुगतने के लिए छोड़ दिया।

रही सही कसर अब खट्टर साहब इस प्रवासी कैबिनेट को प्रदेश पर थोपकर निकाल देंगे।

75 पार का दावा तो धूल- धूसरित हो चुका है। 47 से 40 पर आ गए। अगर पहले वाला ही हाल रहा तो 2005 की तरह भाजपा का वापिस 4 सीटों पर तय है।

हरियाणा वालों पर सितम, बाहरियों पर करम
ओ खट्टर चाचा ये ज़ुल्म ना कर, ये ज़ुल्म ना कर...

सभी मित्रों की जानकारी के लिए खट्टर चाचा की प्रवासी केबिनेट के कुछ पुरोधाओं की सूची यहां संलग्न कर रहा हूँ जो मैंने मेरे एक भाजपाई मित्र की वाल से ही कॉपी की है (ये सूची 2018 की स्थिति के अनुसार है?)

1.
Neeraj Daftaur,
OSD/CM
Chhatisgarh
RSS
All secret assignments

2.
Amrender Singh,
OSD/CM
U.P.
RSS
To look after interest of NGO of CM’s Brother

3.
Dhamma Pal,
AMD, HARTRON

Telangana
RSS
Supervisory authority of I.T. in HARTRON
Salary more than M.D.

4.
Dhruv Majumdar,
I.T. Advisor/CM
West Bengal
RSS
Advisor with I.T. Deptt.
Salary Rs. 2 Lacs

5.
D. Majumdar,
Member, HERC
(Cabinet Rank)
West Bengal
RSS
Father of Sh. Dhruv Majumdar
Job in HERC

6.
Alok Verma,
ADC/CM
South
RSS
No ADC appointed by CM in Haryana till now.

7.
Rajneesh Garg,
ADC/CM
Jind
RSS
No ADC appointed by CM in Haryana till now.

8.
Anurag Misra,
PA/CM
U.P.
RSS
Getting fixed salary 50,000/- per month.  He is not an employee of Haryana Govt.

9.
Amit Arya,
Media Advisor
Himachal Pradesh
RSS
To look after Media (Electronic & Print Both)

10.
Desh Raj,
Care Taker/CM Residence
J&K
RSS
Getting salary Rs. 40,000/- per month alongwith  Govt. Vehicle.

11.
Sunil Sharma,
Liasioning Officer
Charkhi Dadri
RSS
On deputation in HSIIDC from PSIDC. Getting salary Rs. 85,000/- per month.

12.
Parveen Bhalla,
OSD with APS/CM
Dr. Rakesh Gupta
Punjab
RSS
Appointed by HPGCL. Getting salary Rs. 80,000/- per month with other facilities, violating rules.

13.
Arun Sangwan,

Delhi
RSS
Member of state information commission

14.
S.K. Narwar,
Delhi
RSS
Deal with CLU & other land deals unofficially.

15.
Abhimanyu, PA/CM(Residence)
Paladi
RSS

Getting salary Rs. 120,000/- per month alongwith Govt. accommodation. Neither fulfil qualification nor Govt. Employee.

16.
Hardeep,
PA/CM(Residence)
Chandigarh
RSS
Getting salary Rs. 50,000/- per month alongwith Govt. accommodation. Neither fulfil qualification nor Govt. Employee.

17.
Rajnees Goel,
Assistant, CM Office
RSS
JE in BSNL (Punjab) but getting all the facilities from HSIIDC.

18.
Ajay Mohan Goel,
Posted with PSCM
U.T. Chandigarh
RSS
First time appointment with High Level Officers in CMO from Education Deptt.

19.
Vinod Dhiman,ETO
Assistant in CMO
RSS
Posted as OSD/PSCM with all Govt. facilities.

20.
Manish Sharma,
APRO
Bihar
RSS
Posted as APRO in Public Relation Deptt. Getting salary Rs. 50,000/-

21.
Anil Sharma,
Chief Coordinator (Industries) HSIIDC
Karnataka
RSS
Getting salary Rs. 2 Lacs per month with other Govt. facilities.

22.
J.C. Kaushal,
OSD/PSCM
Punjab
RSS
Getting salary Rs. 80,000/- per month from HFC and using another vehicles also of HSIIDC.

23.
Ujjwal,
I.T. Consultant
Delhi
RSS
Appointed in HSSC. Getting salary Rs. 30,000/- per month.

24.
Puneet,
I.T. Consultant
In relation to CM
RSS
Appointed in HSSC. Getting salary Rs. 50,000/- per month

And many more which could not be included in the list

24 घंटे में शुरू होगा ऑपरेशन प्रहार, आधुनिक उपकरणों से लैस होगी हरियाणा पुलिस- विज 


चंडीगढ, 19 नवम्बर- हरियाणा के गृहमंत्री  अनिल विज ने कहा कि राज्य की पुलिस का अत्याधुनिकरण किया जाएगा, जिससे पुलिस न केवल नशा, तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण होगा बल्कि पीडि़त पक्षों को भी समय पर न्याय भी दिलाया जाएगा।
गृह मंत्री  विज ने आज पंचकुला पुलिस मुख्यालय पर पुलिस विभाग की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बैठक के बाद प्रदेश की पुलिस महकमें में पूरी तरह बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि वे पुलिस के प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट हैं फिर भी पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस फोर्स तथा मोबाइल फौरेसिंग युनिट को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इससे आपराधिक गतिविधियों की आधुनिक तरीकों से जांच की जाएगी और अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।
गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस द्वारा जनता की  शिकायतों का भी समय पर निपटान करना होगा अन्यथा शिकायत के सुलझाने मे देरी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया हुआ है, जोकि ऐसी शिकायतों को मुख्यालय स्तर पर निपटारा कर रहा है।
गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए खुफिया तंत्र की मदद ली जाएगी ताकि राज्य में नशे, ड्रग्स, नाजायज शराब, जुआ, सटटाबाजी, फिरौती जैसी अन्य प्रायोजित आपराधिक गतिविधियों पर तुरन्त प्रभाव से प्रहार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में किसी भी अपराधी द्वारा समाज को गन्दा करने नही दिया जाएगा। इस संबंध में ऑपरेशन प्रहार आगामी 24 घंटों में शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक पुलिस वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा, जोकि पुलिस कर्मियों से संबंधित सभी समस्याओं तथा मांगों पर उचित कार्रवाई करेगा।

 विज ने कहा कि राज्य के सभी जर्जर हालात में पड़े थानों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए सरकार से बजट का प्रावधान होगा। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए शहरों के आसपास ही रिहायसी स्थल बनाए जाएंगे ताकि पुलिस कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूर न जाने पड़े। विज ने अधिकारियों को राज्य के सभी थाना यातायात प्रभारियों को वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने निर्देश जारी करने के आदेष दिये, जिनमें उन्हें अपने थाना क्षेत्र में ऑटो-रिक्षा, बसों, गाडिय़ों तथा अन्य निजि वाहनों की पॉर्किग समुचित व्यवस्था करनी होगी।

गृहमंत्री ने कहा कि डायल 100 योजना का केन्द्रीयकरण जाएगा, जोकि पंचकूला मुख्यालय से संचालित होगा। जनता की सुविधा के लिए राज्य के प्रत्येक पुलिस थानों में शीघ्र ही 2-2 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि पुलिस लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। इसके अलावा मामलों को हल करने में तेजी लाई जाएगी तथा इसके लिए पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि शिकायतों का समय पर निपटान नही किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर गृहमंत्री को पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ आनर दिया गया।

 बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग नवराज सन्धू, पुलिस महानिदेशक  मनोज यादव ने गृहमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा पुलिस महानिदेषक अपराध पी.के.अग्रवाल, गुप्तचर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला विरूद्ध अपराध अजय सिघंल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन, संचालन ए.एस. चावला, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एफ०एस०एल० श्रीकांत जाधव, पुलिस महानिरीक्षक आधुनीकिकरण एच.एस.दून, पुलिस आयुक्त सौरभ सिहं, पुलिस उप-महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था राकेश आर्य, पुलिस अधीक्षक महिला विरूद्ध अपराध मनीषा चैधरी ने उनकी शाखाओं का प्रस्तुतिकरण दिया।

शहरों में टेढ़े खंभों व ढीली तारों को दस दिन में ठीक किया जाये- बिजली मंत्री 


चंडीगढ़, 19 नवंबर- हरियाणा के बिजली मंत्री  रणजीत सिंह ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ अपनी पहली ही बैठक में खेतों को दी जाने वाली बिजली को आठ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने और गांवों व शहरों में टेढ़े खंभों व ढीली तारों को दस दिन में ठीक करने जैसे जन साधारण से जुड़े मुददों को छूकर अपनी और राज्य सरकार की प्राथमिकताएं जाहिर कर दी हैं। इसके अलावा, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जिला सिरसा के जीवन नगर में बॉयोमास परियोजना लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं।
श्री रणजीत सिंह आज यहां हरियाणा निवास में बिजली विभाग से जुड़े विभिन्न निगमों तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की परिचयात्मक-सह-समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दोनों विभागों की उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया गया।
इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली से सम्बन्धित शिकायत केन्द्रों पर जन साधारण की शिकायतें गौर से सुनी जाएं और इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पराली का तुरन्त कोई स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि पराली के निपटान के लिए प्रदेश में कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीजीबी) प्लांट की स्थापना के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता किया गया है। एक हजार टीडीपी सीजीबी उत्पादन की 200 परियोजनाओं में लगभग 24 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी। आईओसीएल द्वारा 25 किलोमीटर की दूरी के अन्दर 10 वर्ष के लिए यह सीजीबी खरीदी जाएगी। हरियाणा में 234 टन प्रतिदिन क्षमता के सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए 24 फर्मों ने 38 परियोजना प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा, थर्मल प्लांटों में भी पराली का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हर साल लगभग 50 से 55 लाख टन पराली होती है। इसके निपटान के लिए प्रदेश में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें लगभग 40 लाख टन पराली की खपत हो जाएगी।
श्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मनोहर ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घरों में सोलर होम सिस्टम लगवाने के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस सिस्टम से  छ:-छ: वाट की तीन लाइटें, 9 वाट की एक लाइट, एक मोबाइल चार्जर और एक सीलिंग फैन चलाया जा सकता है। इसके अलावा, अगले दो वर्ष के अंदर सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफ-टॉप लगाए जाएंगे।  
बैठक के पश्चात श्री रणजीत सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुझ पर भरोसा करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं काम करके दिखाऊँ। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वह किसी भी समय आ कर मुझे सीधा मिल सकता है। लेकिन काम के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज विभाग की पहली बैठक थी और प्रस्तुतिकरण देखकर अच्छा लगा कि यहां सभी लोग पेशेवर हैं।
बैठक के दौरान बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता ने मंत्री श्री रणजीत सिंह को दोनों विभागों से जुड़ी योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि मरम्मत कार्यों आदि के लिए कहीं पर तीन से ज्यादा बार के लिए परमिट लिया गया है तो सम्बन्धित मुख्य अभियंता द्वारा  इसकी जांच की जाए।  उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्ष के अन्दर बिजली वितरण कम्पनियां लाभ की स्थिति में आई हैं और नए बिजली कनेक्शनों के मामलों में ग्राहक संतुष्टिï बढ़ी है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम्स द्वारा किसानों को 5 स्टॉर रेटिड मोटर खरीद कर दी जा रही हैं ।
इस दौरान, बिजली निगमों के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री शत्रुजीत कपूर तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन ने भी अपने सुझाव दिए।

खट्टर की यात्रा ने डुबोई रामबिलास शर्मा  की नाव- भाजपा कार्यकर्ताओं की राय 


महेन्द्रगढ़, 19 नवम्बर । मंगलवार को पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के स्थानीय आवास पर बीते अक्तूबर मास में हुये विधानसभा चुनाव में महेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार की हुई हार के कारणों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री औमप्रकाश धंनखड़ व रामबिलास शर्मा स्वयं, पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवकुमार मैहता, महेन्द्रगढ़ जिला के चुनाव प्रभारी महेश चौहान मुख्य रूप से उपस्थित थे । इसके अलावा पार्टी के अनेकों पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। 

लगभग दो घण्टें तक चली इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने महेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामबिलास शर्मा की हुई हार के बारे में अपने-अपने विचार रखे। इस समीक्षा बैठक में यह बात मुख्य रूप से निकल कर आई की हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो पोलिसिज बनाई उसमें वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की घोर अनदेखी हुई। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव से पूर्व जो जनआशीर्वाद यात्रा निकाली गई उस दौरान महेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जगह-जगह पार्टी की टिकट के दावेदार अपने समर्थकों को लेकर खड़े हो गये। इस चुनाव में टिकट तो  रामबिलास शर्मा को दे दी गई और जो टिकट से वंचित रह गये उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम नहीं किया। पदाधिकारियों ने टिकट से वंचित  ऐसे आधा दर्जन दावेदारों के नाम भी लिये। कुछ पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी उम्मीदवार को भितरीघात का भी सामना करना पड़ा । पार्टी के जो कार्यकर्ता टिकट से वचिंत रह गये थे उन्होंने भाजपा उम्मीदवार की सहायता करने की बजाए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की सहायता की। बैठक के बाद पूर्व कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में उन विधानसभा सीटों में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जहां पार्टी उम्मीदवार की हार हुई है।  इसी कड़ी में आज महेन्द्रगढ़ में समीक्षा बैठक का 

आयोजन किया गया । उन्होंने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र से  हार के जो कारण सामने आये हैं उनसे पार्टी हाई कमान को अवगत करा दिया जायेगा। इधर पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को आभार जताया और कहा कि वे पूरे होसले और हिम्मत के साथ पार्टी को मजबूत करने में जुट जायें। 

हरियाणा पुलिस को उम्मीद, गृह मंत्री हमारा भी दर्द समझ सकेंगे


चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है जिसे अब गृह मंत्री अनिल विज से काफी उम्मीदें हैं। पुलिस के सूत्रों की मानें तो अब भी प्रदेश के कई थानों में कंडम गाड़ियां हैं। एक थाना क्षेत्र में चार बारदातें या चार दुर्घटनाएं एक साथ हो जाएँ तो पुलिस हर जगह नहीं पहुँच सकती। कई थानों की गाड़ियां इतनी कंडम हैं कि धक्के मारकर स्टार्ट करनी पड़ती हैं। पुलिसकर्मियों को डाइट के लिए 600 रूपये प्रतिमाह मिलते हैं यानी हर रोज 20 रूपये और पुलिसकर्मी अगर दो वक्त भी भोजन करते हैं तो एक वक्त के भोजन के लिए 10 रूपये और आजकल 10 रूपये में तो सिर्फ एक चाय ही मिल सकती है। एक वक्त का भोजन कम से कम 50 रूपये का पड़ता है। 
अधिकतर थाने चौकियों में लांगरी की व्यवस्था नहीं है और पुलिसकर्मियों को अपने खर्चे पर कुक रखना पड़ता है। पुलिस को प्रति माह साइकिल अलाउंस के लिए 120 रूपये प्रतिमाह मिलता है और आजकल शायद ही कोई पुलिसकर्मी साइकिल से चलता है। 

हरियाणा पुलिस कई वर्षों से पंजाब के सामान वेतन की मांग कर रही है। चुनावों के समय तमाम पार्टियां ऐसा वादा भी करती हैं लेकिन ये वादा-वादा ही रह गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2014 में  सरकार बनने से पहले भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 1 नवंबर 2014 से पुलिस व जेल कर्मचारियों को पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के समान वेतन देंगे, लेकिन वह वादा भी झूठा साबित हुआ है। अब फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और  पुलिस कर्मियों को उम्मीद है कि गृह मंत्री अनिल विज उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे और उनकी समस्याएं दूर करेंगे।  

राज्यमंत्री अनूप धानक ने संभाला पदभार - सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद 


अनूप कुमार सैनी: चण्डीगढ़, 19  नवम्बर। भाजपा-जेजेपी गठबंधन की हरियाणा सरकार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनूप धानक ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।
              अनूप धानक सोमवार को करीब दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और आठवें फ्लोर स्थित कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यमंत्री अनूप धानक को पदभार ग्रहण करवाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जेजेपी विधायक नैना सिंह चौटाला सहित कई विधायक भी मौजूद रहे।

             इस मौके पर राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है, उसे वे निष्ठापूर्वक पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने उन्हें पुरातत्व एवं संग्रहालय और श्रम एवं रोजगार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे निभाते हुए चहुंमुखी विकास करवाया जाएगा।
      उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक वस्तुओं और सभ्यताओं की खोज से लेकर संग्रहालयों के संरक्षण का काम किया जाएगा, जिससे न केवल पर्यटन का आकर्षण बढ़ेगा बल्कि रिसर्च को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

बहुत गड़बड़झाला हो रहा है, डंडा लेकर जल्द फरीदाबाद पहुंचें गब्बर- पाराशर 


चंडीगढ़/ फरीदाबाद: हरियाणा अब तक अपने पुराने पाठकों को कई बार दरोगा लोहा सिंह के बारे में बता चुका है। 1985-86 की बात है जब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक थाने में लोहा सिंह की नियुक्ति हुई थी और तीन दिन के अंदर ही वो ऐसे सुर्ख़ियों में छा गए जैसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आजकल सुर्ख़ियों में हैं। उस समय युवकों में एक ट्रेंड था कि शर्ट तो फुल बाजू की सिलवाते थे लेकिन दबंग युवक बाजू हमेशा मोड़कर रखते थे और उस समय बाइक का जमाना बहुत कम था। बड़े से बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवक भी साइकिल से चलते थे लेकिन जो दबंग होते थे वो साइकिल का हैंडिल छोड़ और शर्ट का बाजू मोड़कर साइकिल चला अपनी दबंगई दिखाते थे। थाने में आते ही लोहा सिंह अगले दिन चौराहे पर खड़े हो गई और जिन युवकों को बाजू मोड़ साइकिल का हैंडिल छोड़ साइकिल चलाते देखा उनकी शर्ट की बाजू कैंची से काट दी गई और साईकिल का हैंडिल निकाल लिया गया। उसके बाद जिले के कई थानों में दरोगा लोहा सिंह की चर्चाएं शुरू हो गईं और क्षेत्र में लोग अपने बच्चो से कहने लगे कि बेटा बाजू मत मोड़ना और हैंडिल छोड़ साइकिल मत चलाना वरना दरोगा लोहा सिंह साईकिल की हैंडिल निकाल लेगा और शर्ट की बाजू काट लेगा। बात बड़ी नहीं थी लेकिन एक अच्छे अधिकारी के छोटे से काम से क्षेत्र में गलत लोगों के अंदर दहशत वैसी फ़ैल गई थी जैसे आजकल हरियाणा के गब्बर के नाम की दहशत कई जिलों में है। 

हरियाणा अब तक को अपने सूत्रों से पता चला है कि प्रदेश के कई जिलों के अधिकारी अब गृह मंत्री अनिल विज के अगले कदम पर निगाह रख रहे हैं। अधिकारी अपने अम्बाला के अधिकारी साथियों से पूंछ रहे हैं कि अनिल विज का आज का क्या कार्यक्रम है और वो किस जिले में जाने वाले हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सतर्क हो जाएँ और अगर विज उनके जिले में जाएँ तो कोई कमी न पाएं। अम्बाला के आस पास के जिलों के कई विभागों के दफ्तरों में सफाई अभियान चल रहा है। दफ्तर के आस पास के खाली शराब के पव्वे-अद्धे और बोतलों को दूर फेंक दिया गया है। अधिकारी रजिस्टर को मेनटेन कर रहे हैं। अनिल विज प्रदेश के गृह मंत्री हैं और वो किसी भी विभाग के दफ्तर में छापा मार सकते हैं ये बात सभी विभागों के अधिकारीयों को पता है। 
अनिल विज के नाम की दहशत अभी तक अम्बाला के आस पास के जिलों में ही ज्यादा है इसलिए तमाम जिलों से अब मांग उठ रही है कि गब्बर अब डंडा लेकर उन जिलों में भी पहुंचें। 

बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष और फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता एलएन पाराशर ने आज गृह मंत्री अनिल विज से अपील की कि वो अपना डंडा लेकर फरीदाबाद भी आएं। वकील पाराशर का कहना है कि सबसे ज्यादा गड़बड़झाला फरीदाबाद की तहसीलों में हो रहा है जहाँ फर्जी स्टाम्प और फर्जी जीपीए से रजिस्ट्री लगातार जारी है। शिकायत करने और सबूत देने पर भी रजिस्ट्री माफियाओं पर कार्यवाही नहीं हो रही है। पाराशर का कहना है कि लगभग डेढ़ साल से मैं इस गड़बड़झाले पर आवाज उठा रहा हूँ और कई सबूत भी दे चुका हूँ। एक पुराना वीडियो, खबर जारी है 

पाराशर ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में भी कई तरह के गड़बड़झाले हो रहे हैं। बच्चा पैदा होने के पहले ही रिश्वत लेकर जन्म प्रमाणपत्र बना दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज को जल्द फरीदाबाद का दौरा करना चाहिए ताकि इस जिले में भी गलत तरह के काम बंद हो सकें। देखें तहसील का एक पुराना वीडियो 

अगले साल के अंत तक हरियाणा के गांवों में नहीं बिकेगी शराब


चंडीगढ़, 18 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन लाने के लिए ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु ग्राम सभा को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।
निर्णय के अनुसार, ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु किसी भी समय, अगले वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अवधि से लेकर और 30 सितम्बर की बजाय 31 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव पारित करके आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर की बजाय 15 जनवरी, 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम द्वारा कुल सदस्यों के दस प्रतिशत अर्थात (वन-टेंथ) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को 6 महीने की अवधि के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें  नये नियमों के निर्धारण और कर की दर, संशोधन और अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने जैसे कार्य शामिल हैं।

निवेश को बढ़ावा और युवाओं के रोजगार के लिए अब फॉरेन कॉपरेशन विभाग बनाएगी हरियाणा सरकार 


चंडीगढ़, 18 नवंबर- हरियाणा सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया विभाग नामत: ‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ (विदेश सहयोग विभाग) बनाने का निर्णय लिया है।
इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
यह विभाग विदेशों के प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और जुड़े हुए प्रांतों के शहरों के साथ जुड़ाव और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के टविन सिटीज के कार्यक्रमों के लिए भी काम करेगा।
नया विभाग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठन में सहयोग को शामिल करने के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देने, राज्य में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास और हरियाणवी संस्कृति के संवर्धन और हरियाणवी प्रवासी लोगों के कल्याण, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के परामर्श से विदेशी व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विदेशों में राज्य के हित को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्विपक्षीय कार्य समूहों में भागीदारी भी करेगा।

विभाग निवेश, रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, और संस्कृति और एनआरआई/पीआईओ के मामलों के संबंध में हरियाणा से संबंधित मामलों पर नई दिल्ली में भारतीय मिशनों/विदेश मंत्रालय/विदेशी मिशनों के साथ संपर्क बनाए रखेगा। इसके अलावा, यह वैश्विक देश के विपणन और संचार रणनीतियों के विकास के लिए भी काम करेगा ताकि हरियाणवी प्रवासी के साथ मजबूत संबंध सुनिश्चित किए जा सकें।
हरियाणा को देश में पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक माना जाता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे आगे रहा है। यह देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब के रूप में उभरा है और नॉलेज इंडस्ट्री के लिए आधार के रूप में उभर रहा है। हरियाणवी प्रवासी की यू.के., यू.एस.ए., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में एक मजबूत उपस्थिति है। अन्य देशों और उनके प्रांतों के साथ कई राज्य स्तर के समझौता ज्ञापनों के अलावा, हरियाणा के कई शहरों ने पहले ही टविन सिटीज समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

Haryana Cabinet Meeting: अपने मंत्रियों को अब 1 लाख रुपये हर माह किराया भत्ता देंगे खट्टर


चंडीगढ़, 18 नवंबर- हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-एए के संशोधन के अनुसार कुल 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी।

इस आशय का एक निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए नियमों को हरियाणा मंत्री भत्ते (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
मंत्रियों के लिए स्वीकार्य सभी भत्तों को सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से या उसके बाद मकान किराया भत्ते को छोडक़र संशोधित किया था, जिसे पिछली बार 2 जून, 2011 में संशोधित किया गया था।