उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह सोमवार को दोपहर बाद भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लघु सचिवालय के बैठक कक्ष जिला के विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के संग विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची और नये मतदान केंद्रों के  पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ नई वोट बनवाने के साथ आवश्यकतानुसार नये बूथों के गठन पर गंभीरता से मंथन कर विधानसभा क्षेत्र वाईज बारीकी से जानकारी लेकर दिशा-निर्देश भी दिए। वहीं ऊंची इमारतों वाली सोसायटी में बूथों के गठन की पड़ताल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1400 मतदाताओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहां नये बूथों के गठन के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा पार्षदों के साथ बैठक भी करें। इसके अलावा उन्होंने अन्य जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 01 जुलाई, 2024 को आधार तिथि मानकर यह कार्यक्रम जिला में चलाया गया है , जिसके तहत घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा सर्वे करते हुए मतदाता सूची की जांच करके घर-घर जाकर जानकारी ली जा रही है कि कौन से मतदाता स्थानांतरित हुए हैं। इसके अलावा मृतक  वोटरों का आंकड़ा और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं की जानकारी भी जुटाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा  कि इस कार्य की नियमित रिपोर्ट लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय प्रेषित करे। इसके लिए बीएलओ की आवश्यकता को भी तुरंत पूरा करें।      

समीक्षा बैठक अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा, जिला परिषद के सीईओ सतबीर सिंह मान, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोकचंद, एसडीएम बड़खल अमित मान, एसडीएम फरीदाबाद शिखा अंतिल, बीडीपीओ पूजा शर्मा, चुनाव कानूनगो मौजूद रहे।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। वहीं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व अन्य सभी सम्बंधित विभाग इन आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। 

जिलाधीश द्वारा  जारी किए गए आदेशों के तहत जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और लाइसेंस प्राप्त हथियारों जैसे अपराध के किसी भी हथियार को ले जाने पर रोक लगाता हूं। /आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जाली, गंडासी, चाकू और जिला फ़रीदाबाद के क्षेत्र में अन्य हथियारों (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली कृपाण को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों, सरकार के अधिकृत अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। एटीएम/बैंक आदि में डिलीवरी के लिए नकदी ले जाने वाली वैन और अन्य वाहनों के कर्तव्य, बैंकों के अनुचर और सुरक्षा व्यक्ति। 

आकस्मिक स्थिति और समय की कमी को देखते हुए, यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और आम जनता को संबोधित किया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है। इससे जगह-जगह जलभराव जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। पूरे शहर को अलग-अलग जोन में बांटकर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 

उन्होंने कहा कि अगले दो दिन तक भारी बरसात की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अगले दो दिनों तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को अपने-अपने स्टेशन मेंटेन करने के आदेश दिए गए हैं।

इसके साथ ही सभी प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगर संभव हो तो(वर्क फ्रॉम होम) वह घर से ही कार्य करें। इसके साथ ही जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने जिला के आमजन से भी अपील करते हुए कहा है कि अगर ज्यादा जरूरी न हो तो घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि ज्यादा जलजमाव वाले क्षेत्रों में पैदल अथवा वाहनों से न जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सभी टीमें लगातार दिन-रात कार्य कर रही है।

3 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं विकास विभाग, वन विभाग, आयुष, बागवानी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की भागीदारी करते हुए जिले की 67 प्रतिशत आबादी को जागरूक किया जाएगा।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 24 मार्च को खंड स्तर पर स्वस्थ बालक मेला आयोजित किया जाएगा, ताकि माताओं के बच्चों के अच्छे पोषण के बारे में प्रोत्साहित किया जा सके। इसी दिन गांव स्तर पर आंगनवाडी वर्कर मोटा अनाज पर आधारित खाना तैयार कर लाभार्थियों में वितरित करेंगी और इसे दैनिक खानपान में शामिल करने को लेकर प्रेरित करेंगी।

हरा-भरा हरियाणा के संकल्प के साथ गांव, आंगनवाड़ी स्तर पर मोटा अनाज उत्पादन को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी, स्कूल, सरकारी भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ-साथ घरों में में पोषण वाटिकाएं, किचन गार्डन और गमलों में पौधे लगाते हुए सुपोषण हरियाणा के संकल्प को मजबूत किया जाएगा। रविवार को बच्चों को खाने, विशेषकर पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए साइकिल रैली आयोजित की जाएंगी।

कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए 27 मार्च को आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर महिला गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें मदर ग्रुप और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसमें अधिक से अधिक महिलाओं को मोटे अनाज पर रेसिपी बनाने की प्रतियोगिता में भागीदारी करवाना सुनिश्चित किया जाएगा और विशेषज्ञों के माध्यम से उन्हें मोटा अनाज के लाभ बताए जाएंगे। 

वहीं 28 मार्च को जिला स्तर पर महिलाओं, बच्चों में खून की कमी को दूर करने बारे जीवनचर्या में बदलाव, खान-पान, विशेषकर मोटा अनाज को दिनचर्या में शामिल करने के फायदे पर प्रेरित करने के लिए वेबीनार आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि 29 मार्च को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर राज्य स्तरीय वेबीनार में शामिल होंगी, जिसमें उन्हें सक्षम आंगनवाडी व पोषण 2.0 अभियान में आमजन की भागीदारी बढ़ाते हुए पोषण वन स्थापित करने बारे दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। 

यही नहीं आंगनवाडी केंद्र स्तर पर लाभार्थी बच्चों को पोषण खानपान को अपनाने के लिए खेल विधि से सीखने बारे जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 31 मार्च को माता स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ की अवधारणा को आगे बढाते हुए आंगनवाडी केंद्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए माताओं को स्तनपान कराने, निजी स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाएगा। यही नहीं आशा वर्कर, एएनएम भी किशोरियों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को जागरूक करेंगी। 

एक अप्रैल को पोषण मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 2 अप्रैल को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण मटका चाल के माध्यम से प्रतियोगिता में शामिल होंगी और पोषण तत्वों बारे जागरूक करेंगी। 3 अप्रैल को पोषण पखवाड़ा की सभी गतिविधियों पर जानकारी लेते हुए समीक्षा की जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, मीनाक्षी चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग, फरीदाबाद ने कहा कि विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिलों में कार्यरत अधिकारी पूरे अभियान की खंड, गांव से लेकर आंगनवाडी केंद्र स्तर पर निगरानी करेंगी।

डीसी विक्रम सिंह आज मंगलवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय टास्क फोर्स /खनन कार्य  की समीक्षा बैठक में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।

डीसी विक्रम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला फरीदाबाद में खनन गतिविधियों को लेकर पूर्णतः सतर्कता बरते। जहां भी अवैध खनन करने वालों की शिकायतों या सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही के साथ ही अवैध रूप से ओवरलोडिंग को लेकर भी सख्ती से पेश आकर चालान करना सुनिश्चित करें। जिला फरीदाबाद यमुना क्षेत्र में और अवैध क्रेशर जोन को अवैध खनन बंद करवाए।

डीसी विक्रम सिंह ने विभाग वार बैठक में माह मार्च , 2023 में हुई, अवैध खनन की घटनाओं पर की गई कार्रवाई की एक-एक करके समीक्षा भी की। वहीं जिला में अवैध खनन की जांच के लिए निगरानी दलों/डीएलटीएफसी के सदस्यों के आपसी  समन्वय पर भी समीक्षा की गई और अवैध खनन से जुड़े संवेदनशील गांवों के संबंध में समीक्षा कर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। 

डीसी विक्रम ने पुलिस विभाग द्वारा  प्राथमिकी दर्ज पर की गई कार्रवाई की बारीकियों से समीक्षा कर पुलिस विभाग के अधिकारियों को सरकार की गाइडलाइन प्लेटफार्म प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं क्रशर जोन पाली व में स्टोन क्रेशर लाइसेंस की निगरानी बारे समीक्षा की गई।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में 6 पीएलपीए की धारा 4 व 5 में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट डीएफओ को दे। उन्होंने कहा कि जिला में खनन गतिविधियों को लेकर पूर्णतः सख्ती के साथ सतर्कता बरती जाए और अवैध रूप से ओवरलोडिंग को लेकर भी सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

डीसी विक्रम सिंह ने समीक्षा बैठक में खनन विभाग, आरटीए, वन व अन्य सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आपसी बेहतर तालमेल के साथ सख्ती से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य की नियमित तौर पर समीक्षा करें और रिपोर्ट भी डीसी  कार्यालय में प्रस्तुत करें। 

विभाग द्वारा यमुना क्षेत्र व बंद पड़े पहाड़ों का समय-समय पर मौके पर निरीक्षण जरूर करें। जिला फरीदाबाद में विभिन्न थानों, चौकियों में मुकद्दमें दर्ज करवाने और वाहनों को अवैध खनन परिवहन करते हुए पकड़ा जाने तथा वाहनों से पर्यावरण क्षति-पूर्ति राशि व खनिज की रॉयल्टी व जुर्माना राशि के रूप में उनसे जुर्माने की वसूली की धनराशि बारे विस्तृत जानकारी दी जाए।

बैठक में एसडीएम फरीदाबाद परमजीत सिंह चहल, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, आरटीए जितेन्द्र गहलोत, एसीपी सतपाल सिंह, एसीपी महेन्द्र वर्मा, जिला खनन अधिकारी कमलेश बिङलान, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुमिता कनौडिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

वहीं इन मापदंडों को आयोग की वेबसाइट एनसीपीसीआरडॉटजीओवीडाटइन/डब्लूसीडीएचआरवाई पर देख सकते हैं। प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल द्वारा जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा।

डीसी विक्रम ने बताया कि हरियाणा सरकार प्ले स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्येक प्ले स्कूल संचालकों द्वारा अपने प्ले स्कूल का निर्धारित नियमानुसार पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे अपने प्ले स्कूलों का पंजीकरण अतिशीघ्र करवाएं नहीं तो नियमानुसार उन पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण से पहले निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्बंधित प्ले का निरीक्षण किया जायेगा।

जहां  निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। उन्होंने आगे  बताया कि संचालक को अपने प्ले स्कूल में  सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। स्कूल में केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चे का दाखिला लिया जायेगा। शिक्षकों व बच्चों का अनुपात 1:20 का होगा। 

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि स्कूल मनोरंजन संबंधित सुविधाएं सभी प्रकार के रिकार्ड रजिस्टर इत्यादि सही प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती किया जाएगा उसके चरित्र की जांच कराना अनिवार्य होगा। स्टाफ सदस्य व संचालक के खिलाफ किसी भी अधिनियम के तहत मामला नहीं होना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ डॉक्टर मंजू श्योराण ने बताया कि प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की सलग्न करते हुए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यह कार्यालय सेक्टर-15 ए पुराना एडीसी कार्यालय में स्थित है। 

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

उपायुक्त ने बड़खल झील पर बन रहे बांध, पार्किंग, फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर, बाउंड्री वॉल, सीवर लाइन आदि के निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। 

उन्होंने फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि यदि ठेकेदार निर्माण कार्य में देरी करे या समयानुसार अपना कार्य करने में असमर्थ रहे तो उस ठेकेदार के खिलाफ़ नियमानुसार कार्यवाही की जाए व उसपर पेनल्टी लगाई जाए।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की जांच की ठीक प्रकार से करवा ली जाए। इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी बड़खल झील: उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि बड़खल झील का जीर्णोद्धार मुंबई के मैरिन ड्राइव की तर्ज पर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की इस मैरिन ड्राइव का सौंदर्यीकण विश्व स्तरीय होगा। इस बांध पर बच्चों के लिए झूले, रेस्त्रा, जूस कॉर्नर, वॉकिंग ट्रैक, फ़ूड कोर्ट्स, ओपन एयर जिम आदि सुविधाएं मिलेंगी।

 कर्णप्रिय संगीत की धुनों पर योगाभ्यास, व्यायाम करने की सुविधा भी इस स्थल पर होगी। यह स्थल शहर के सबसे खूबसूरत जगह में से एक होगी। झील को गंदगी से बचाने के लिए फेंसिंग की जाएगी। बड़खल झील एक बार फिर पर्यटन केंद्र के रुप में उभरेगी।

उपायुक्त विक्रम सिंह आज मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में निपुण भारत मिशन की डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमिटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने निपुण भारत मिशन के तहत बनाए गए वार्षिक प्लान को जिला में बेहतर ढंग से लागू करने के आदेश दिए तथा बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला के विभिन्न स्कूलों का समय-समय पर दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

निपुण भारत मिशन की जिला कोऑर्डिनेटर अविनाश शर्मा ने बताया कि निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यामक्त के ज्ञान को पहली से तीसरी कक्षाओं के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से साल 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। यह योजना बच्चों के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी।

निपुण भारत योजना के माध्यम से अब बच्चे समय से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यामक्त का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जिससे की उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास होगा। निपुण भारत का संचालन शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। यह योजना स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। इस योजना को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आरंभ किया गया है।

निपुण भारत योजना के माध्यम से बच्चे संख्या, माप और आकार के क्षेत्र के तर्क को भी समझ पाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शिक्षकों को भी टीचर लर्निंग मकैनिस्म के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के मूलभूत भाषा एवं साक्षरता तथा संख्यात्मकता और गणित कौशल के विकास में लाभकारी साबित होगा।

जिला में इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट का गठन किया गया है जिसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इस यूनिट के चेयरपर्सन, डीआईटी प्रिंसिपल मेंबर सेक्रेट्री, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, डीपीसी व विभिन्न एनजीओ मेंबर के रूप में कार्य करेंगे।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 

उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। 

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। 

परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थी अंत्योदय सरल केन्द्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जिला कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थलों वाराणसी और अमृतसर आदि स्थलों का भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोट कार्ड के साथ गैर सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि विभाग के नियमानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 100 लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा किसी सरकारी उपक्रम संगठन व प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। 

उन्होंने बताया कि आवेदकों का पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। लाभार्थी को सरकार द्वारा एक हजार रुपए की राशि अथवा द्वितीय श्रेणी की ट्रेन टिकट व आने-जाने के वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की अदायगी की जाएगी। उन्होंने इच्छुक प्रार्थियों से सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्य का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है।

इस पर उन्होंने तुरंत सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने व सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस दौरान स्मार्ट सिटी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त एवं सीईओ विक्रम सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के वर्तमान में किए जा रहे सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करवाया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि इंजीनियरिंग विंग के सभी अधिकारी व कर्मचारी लगातार विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखेंगे और निरंतर उसका निरीक्षण भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो इसकी जानकारी भी उन्हें तुरंत प्रभाव से दी जाए। उन्होंने बैठक में प्रत्येक परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जो परियोजनाएं का कार्य 90 प्रतिशत से अधिक तक पूरी हो चुकी हैं, उनके शेष बचे कार्य को अति शीघ्र पूरा कर जनता को समर्पित किया जाए। उन्होंने नगर निगम व एफएमडीए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।

बैठक में उन्होंने स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम की समीक्षा करते हुए वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिदिन किए जाने वाले चालान की जानकारी ली। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि प्रतिदिन पुलिस कर्मचारियों द्वारा कंट्रोल रूम में 200 से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। 

इस पर उपायुक्त विक्रम सिंह ने निर्देश दिए कि सभी सीसीटीवी कैमरों को चालू रखा जाए और अगर कोई कैमरा खराब होता है तो उसे तुरंत ठीक करवाया जाए।

डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़े वर्गों के अनुपात संबंधित मुद्दे की जांच के लिए  फरीदाबाद मंडल की जन सुनवाई के लिए शैड्यूल जारी किया गया है। 

फरीदाबाद मंडल के तहत आने वाले जिला पलवल,फरीदाबाद और नुहं जिलों के शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दों के लिए 13 फरवरी को 11.30 बजे फरीदाबाद के एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर सेक्टर-12 में जन सुनवाई की जाएगी।

इस जन सुनवाई में संबंधित जिला नगर आयुक्त/ नगर निगम के आयुक्तों, संबंधित महापौरों/ अध्यक्षों/ प्रशासकों को के साथ-साथ संबंधित आजमन को आमंत्रित किया गया है ताकि वे आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकें।

डीसी विक्रम सिंह आज सोमवार को  सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिला फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समीक्षा बैठक में हरियाणा रोडवेज,  ट्रांसपोर्ट,  पुलिस एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) के प्रतिनिधियों सहित बैठक से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आरटीए सचिव  जितेंद्र गहलावत ने बैठक से जुड़े विभिन्न विषयों बारे एक एक करके बारीकी से जानकारी दी। वहीं स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कमेटी भारत सरकार के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) के द्वारा फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़ शहर में सड़क सुरक्षा के प्रबंध और नियमों की पालना करने के लिए चिन्हित स्थानों की जानकारी को विस्तार पूर्वक बतलाया।

डीसी विक्रम ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने के लिए पुलिस प्रशासन और हाईवे के तकनीकी अधिकारी आपसी तालमेल करके कार्य को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें। डीसी विक्रम ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सड़क सुरक्षा के नियमों  अनुसार हैं सड़क पर लगाई जाने वाली पटिया, ज़ेबरा क्रॉसिंग प्वाइंट और ग्रिल लगाने, टूटने पर ठीक करवाने सहित बरसाती पानी या गंदा पानी इकट्ठा होता है वहां उन स्थानों को चिन्हित करके वहां पर सभी समस्याओं को दूर करें।

डीसी ने कहा कि नेशनल हाईवे पर खड़ी करके बसों में सवारिया बैठाने वाली बसों और ऑटो के खिलाफ चालान काटना भी सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में डीसी ने वाईएमसीए चौक, बाटा चौक, सीकरी, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी,झाड़सेतली, अजरोंडा चौक व अन्य स्थानों पर एक-एक करके बारीकी से समीक्षा की और संबंधित विभागों के   अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।

बैठक में बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद, बड़खल के एसडीएम पंकज सेतिया, आरटीए सचिव जितेन्द्र गहलोत, एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार , हरियाणा राज्य परिवहन के ट्रैफिक मैनेजर जितेंद्र यादव सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी और सड़क सुरक्षा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस बारे में विस्तृत  जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमति संधू बाला ने  बताया गया है कि पात्र खिलाडी 28 फरवरी 2023 तक जिला खेल कार्यालय फरीदाबाद में आवेदन जमा कर सकते है। 

उन्होंने आगे बताया कि  अंतिम तिथि के बाद किसी भी खिलाड़ी का आवेदन पत्र कार्यालय मे जमा नही किया जायेगा। आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।

छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र व शर्ते विभाग कि वेवसाइट http://www.haryanasports.gov.in/ पर उपलब्ध है तथा आप किसी भी कार्य दिवस में एससी और एससी के अलावा के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जिला खेल कार्यालय फरीदाबाद से प्राप्त कर सकते है।

अप्रैल 2022 में योजना के शुरू होने के बाद अब तक 501 आवेदन समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय से रेफर होकर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए और इनमें से 348 लाभपात्रों को बगैर आवेदन व बगैर कार्यालयों में घूमें पेंशन योजना का लाभ शुरू कर दिया गया। जिला में मौजूदा समय में 91 हजार 172 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन धारक हैं।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत जिला में 501 लोगों को डेटा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ। इनमें से 348 लोगों की पेंशन बना दी गई। 45 लोग ऐसे मिले जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पेंशन ले रहे थे और उन्होंने बनवाने से मना कर दिया। 23 लोग ऐसे थे जो दूसरे प्रदेशों से थे और पीपीपी बनवाने के लिए जिला से शिफ्ट कर गए। 

इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो सका। छह व्यक्ति ऐसे हैं जो दोबारा से विजिट के लिए बुलाए गए लेकिन वह अभी तक उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो रिवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और कार्यालय में उपस्थित हुआ।

वहीं 23 फार्म उन लोगों को रद्द किए गए जो कहीं दूसरे स्थान से पेंशन ले रहे थे, वेरिफिकेशन के बाद उनकी आयु 60 वर्ष पूरी नहीं मिली और 15 वर्षों का हरियाणा का रिहायश का प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अभी तक 55 केस ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग हैं और जल्द ही इनकी पेंशन भी जारी कर दी जाएगी।

जिला में क्या है पेंशन की स्थिति:-

- वृद्धावस्था पेंशन भत्ता पेंशन धारक- 91 हजार 172

- दिव्यांग पेंशन धारक : 6762

- विधवा पेंशन धारक : 49541

- निराश्रित बच्चों की पेंशन : 9031

- लाडली योजना पेंशनधारक : 1619

- कश्मीरी विस्थापित पेंशन : 03

- स्कूल न जाने वाले मानसिक दिव्यांग बच्चे : 383

- बौना पेंशन धारक: 01

डीसी विक्रम सिंह ने गुरुग्राम हिपा द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रणाली के लिए लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। 

एक दिवसीय कार्यशाला सीएम विंडो, सीपीग्राम, राइट टू सर्विस एक्ट 2014 पर आयोजित की गई। प्रशिक्षण के ऑनलाइन प्लेट फार्म प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन के उपरांत किसी भी आम आदमी को अपनी शिकायत को लेकर किसी भी दफ्तर के बार-बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

आपको बता दें सीएम विंडो हरियाणा योजना को राज्य के आम नागरिकों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के मकसद से लांच किया गया था। सीएम विंडो योजना को 25 दिसंबर 2014 में लांच किया गया था। तब से यह योजना पूरे हरियाणा में सफलतापूर्वक चल रही है।

इस योजना के तहत लोग अपनी शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री की टेबल तक बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद पेंडिंग शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रहे  हैं और निर्धारित समय पर उनके निस्तारण के लिए आदेश भी जारी करते हैं।

इसी प्रकार हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही। 

सेवाओं के समय बस वितरण के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सेवा के अधिकार की गारंटी के लिए हरियाणा अधिकार सेवा आयोग का गठन किया गया है।

आपको बता दें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है। आजादी अमृत महोत्सव के चलते

डीईओ मुनेष चौधरी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा  माई गोव पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं से संबंधित विस्तृत डिटेल उपलब्ध कराई गई है।

प्रतियोगिताओं में भाग लेने से देश प्रेम की भावना को मिलेगा प्रोत्साहन

मुनेष चौधरी ने बताया कि जिला वासी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने देश के प्रति अपना प्यार व प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आम नागरिक गणतंत्र दिवस से संबंधित जिंगल प्रतियोगिता, देशभक्ति रील साझा करने, मेरा गणतंत्र दिवस स्मृति गणतंत्र दिवस पर भारत की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए अपने रचनात्मक विचार साझा करने व गणतंत्र दिवस पर एकजुटता दिखाने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करने, महिला सशक्तिकरण व भारतीय सशस्त्र बलों में भागीदारी पर प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमश : 10 हजार, 7 हजार व 5 हजार रुपए नकद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने जिला के नागरिकों से 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने और भारत के गणतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देने का आह्वान किया है

इसके लिए डीजल चालित ऑटो रिक्शा पर विनियम 01.01.2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण किया जा रहा है।

डीसी विक्रम सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में चलने वाले ऑटो रिक्शा से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश दिया था कि एनसीआर में केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक ऑटो का नया पंजीकरण 1.7.10 से प्रभावी होगा और 01.01.2023 से हरियाणा सरकार व्यापक रूप से योजना बनाएगी और डीजल को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना सुनिश्चित करेंगी।

डीसी विक्रम ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार  फरीदाबाद जिला में 31.12.2024 तक नवीनतम नियमों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी 70 और आस-पास के क्षेत्र अधिनियम 2021, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है।

आरटीए सचिव जितेन्द्र गहलोत ने कहा कि इन नियमों की पालना करने के लिए एनसीआर तेजी से मोटराइजेशन की चपेट में है और एनसीआर में जनसंख्या वृद्धि और मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए, वाहनों के यातायात और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एनसीआर क्षेत्र में वाहनों से उत्सर्जन ऑटो रिक्शा परिवहन का एक पसंदीदा किफायती तरीका है, ये पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं।

इसलिए एनसीआर में चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नियमों के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के  निर्देशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार फरीदाबाद में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक जनवरी,2023 से डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डा. अमित कुमार अग्रवाल ने गत दिवस उपहार पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया।

डीसी विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल के शुभारंभ बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने जीवन में मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है। इससे मिली धनराशि को नमामि गंगे सफाई अभियान में लगाया।

ऐसे में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए उपहारों से प्राप्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रयोग में लाने का निर्णय लिया है।

डीसी ने बताया कि रविवार से महानिदेशक डॉ. अमित कुमार अग्रवाल की देखरेख में ऑनलाईन पोर्टल cmuphaarhry.com की शुरूआत हो गई है। यह पोर्टल 28 फरवरी 2023 तक खुला रहेगा। उसके बाद साल में तीन या चार बार पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 51 उपहारों की नीलामी की जाएगी।

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि आमजन इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को मिले उपहार खरीद सकते हैं।

डीसी विक्रम सिंह  बुधवार को हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने एनजीटी के निर्देश पर बनाई गई ज्वाइंट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ताकि अगली तारीख पर उसे एनजीटी के सामने प्रस्तुत किया जा सके। मुख्य रूप से शहर में प्रदूषण के हॉटस्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने की योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित विभाग  जिला में जो चिन्हित हॉटस्पॉट हैं। 

उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको हरा-भरा बनाकर फोटो सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर एडीसी अपराजिता, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव अंतिल, ज्वाइंट कमिश्नर शिखा, प्रदूषण बोर्ड की जिला अधिकारी स्मिता कनोडिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।