जायसवाल मंगलवार को गांव दुधौला में पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पं. टेकचंद शर्मा के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पृथला की ऐतिहासिक धरती पर पधारने पर पं. टेकचंद शर्मा के नेतृत्व में सांसद डा. संजय जायसवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।  

उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पं. टेकचंद शर्मा सर्व समाज के व्यक्ति है और वर्षाे से क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी सेवा में लगे है इसलिए इस बार आप लोग इन्हें इतने भारी मतों से जिताएं ताकि हरियाणा में बनने वाली भाजपा सरकार में यह मंत्री बनकर इस क्षेत्र को विकास के मामले मेें अव्वल बनाने का काम करे। 

इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी पं. टेकचंद शर्मा ने कहा कि पृथला क्षेत्र उनका परिवार है और इस परिवार की वह पिछले कई वर्षाे से लायक बेटे की तरह सेवा कर रहे है। उन्होंने कहा कि 2014 में भी जनता ने उन्हें आर्शीवाद देकर विधानसभा में भेजा था और उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन देते हुए पृथला क्षेत्र में रिकार्ड तोड़ विकास कार्य सम्पन्न करवाए थे। 

इस बार जब वह भाजपा की टिकट पर जनता के बीच में आए है तो उन्हें उम्मीद है कि जनता विकास का साथ देते हुए पृथला क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करेगी। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर आपने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना तो पांच सालों में पृथला क्षेत्र को न केवल हरियाणा बल्कि देश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने का काम करूंगा। 

फरीदाबाद, 19 जून। जिला स्तर पर लघु सचिवालय में लगाये जा रहे समाधान शिविर में गौरीशंकर ने उपायुक्त से अपनी जमीन की पैमाईश की गुहार लगाई तो तेजपाल ने प्लॉट पर कब्ज़ा दिलवाने की मांग की। उपायुक्त विक्रम सिंह ने दोनों को राहत देते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौरीशंकर की भूमि की पैमाईश करवायें और जांच उपरांत तेजपाल को प्लॉट पर कब्ज़ा दिलायें। साथ ही उन्होंने बताया कि समाधान शिविरों में बुधवार को 30 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से सात शिकायतों का तुरंत समाधान करवा दिया गया।

उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में जिला स्तर पर नियमित तौर पर समाधान शिविर लगाये जा रहे हैं, जिसमें उपायुक्त अन्य अधिकारियों को साथ लेकर स्वयं लोगों की समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं। बुधवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त के समक्ष करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अर्जी लगाई। उपायुक्त ने गंभीरता से सबकी सुनवाई करते हुए मौके पर ही समाधान की दिशा में प्रभावी कदम आगे बढ़ाये।

समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र में संशोधन की मांग के साथ अतिरिक्त  उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम, जिला नगर योजनाकार, वन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, सिविल अस्पताल,  ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पंचायत विभाग से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की गई। उपायुक्त ने सबकी सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्राप्त हुई तीस शिकायतों में से सात शिकायतों का तुरंत समाधान करवाया गया। समाधान करवाई गई शिकायतों में से लगभग शिकायतें परिवार पहचान पत्र को लेकर थी। शेष लंबित शिकायतों के समाधान के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है, जिनका समाधान जल्द होगा।

इनके अलावा अन्य लोगोंं ने भी अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, जिनके समाधान के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि समाधान शिविर में लोगों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवा रहे हैं। कुछ शिकायतों का समाधान मुख्यालय स्तर पर संभव है जिन्हें सुनवाई उपरांत समाधान के लिए मुख्यालय भेज रहे हैं। समाधान शिविर में आने वाले हर व्यक्ति की हर शिकायत की गंभीरता से सुनवाई कर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि लोग समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि वे समाधान शिविर का पूर्ण लाभ उठायें।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ‘अंत्योदय’ जैसी योजनाएं लागू कर हरियाणा प्रदेश के उन गरीब लोगों का कल्याण एवं उत्थान किया है जो समाज की स्ट्रीम लाइन से टूटे हुए व कटे हुए हैं। आयुष्मान योजना के तहत देश में ₹500000 रुपये की धनराशि तक का सालाना इलाज गरीब परिवारों का किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना को आयुष्मान योजना के साथ जोड़कर गरीब परिवारों की आय 180000 रुपए की है। प्रदेश में 39 लाख परिवारों के पीले कार्ड बनाए गए हैं।  

देश के 11 करोड़ किसानों को ₹6000 सालाना सीधा खाते में जा रहा है। वहीं 5 लाख परिवारों को कोविड के टाइम में फ्री में महिलाओं को सहायता का काम किया। 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए हैं और करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी की गारंटी वाली सरकार ने किया है। वही अपना खुद काम से रोजगार करने वाले लोगों को ₹300000 रुपये की धनराशि तक का लोन सस्ती दर पर दिया जा रहा है। चार करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा गए हैं। 

देश में वेंडर स्कीम के तहत रेडी फड़ी वालों को ₹10000 से लेकर के ₹50000 तक का की धनराशि बिना ब्याज के दी जा रही है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंच कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाना, स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच इत्यादि योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है।

हमारा संकल्प-विकसित भारत’ की दिलाई गई शपथ :-

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर सभी को भारत देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट कर लोगों संग जनसंवाद भी किया। 

सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन पार्टी द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी गीतों के जरिये बेहतर प्रस्तुति दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा-जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।

स्टॉलो का किया अवलोकन :-

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा-जनसंवाद’ कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।

यह महानुभाव रहे मौजूद:-

विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के दौरान बीजेपी नेता वजीर डागर, अजीत नम्बरदार, एनके गर्ग, आरडब्लूए प्रधान शिव सिंह मलिक, उमराव चौधरी, तारा चंद गर्ग, राजेश शर्मा, पवन गुप्ता, अजय गुप्ता, एमसीएफ के कार्यकारी अभियंता सुशील ठाकरान, सबडिविजनल अभियंता करतार दलाल सहित एमसीएफ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आवेदन करने की शर्तें निम्न प्राकर से हैं:-

उपायुक्त ने विस्तृत जानकरी देते हुए बताया कि आवेदक के पास सम्बन्धित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तथा आवेदक का 01 नवम्बर 2021 को 03 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया हो तो उसे 01 नवम्बर 2021 को 03 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। 

आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात् दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी /अप्रेन्टिस न हो। शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जायेगा न कि माता-पिता व भाई बहन।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि उपरोक्त से सम्बंधित किसी भी जानकारी हेतु सेक्टर-12 में मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 508-509 स्थित मंडल रोजगार कार्यालय फरीदाबाद में जाकर या दूरभाष नंबर 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा स्थापित किए गए कंट्रोल रूम में पलवल के सहायक पर्यावरण इंजीनियर रणदीप सिंधू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के लिए टोलफ्री नंबर, मोबाईल नंबर व ईमेल आईडी भी जारी की गई है। 

उन्होंने बताया कि नियमों की उलंघना मिलने पर टोलफ्री नंबर 18091800091 व कंट्रोल रूम के मोबाईल नंबर 9350000035 पर तुरंत दें जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी

hspcbamc@gmail.com  पर भी जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला में ग्रैप को लेकर सभी निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया गया है। नगर निगम सहित सात अलग-अलग विभागों की टीमें बनाकर नियमों को लागू करवाने के लिए लगाई गई हैं। 

इसके साथ ही शहर में लगातार पानी का छिडक़ाव करने के लिए नगर निगम की स्मोग गन मशीनों को 24 घंटे कार्य पर लगाया गया है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों को भी छिडक़ाव के लिए लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह कूड़ा न जलाएं और इकट्ठा किए गए कूड़े को नगर निगम की गाडिय़ों में ही डालें। 

डीसी विक्रम सिंह ने कहाकि हमारा भारत देश श्रद्धालुओं का देश है। हमारे यहां पूजा, भावना और श्रद्धा लोगों के अंदर है, जोकि मानवता हित के लिए सकारात्मक पहलू है। भक्ति और पूजा हम अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर आने में रास्ते में जो भाव बनते हैं, उस प्रकार के भाव घर में नहीं बन सकते। 

भारत ही एक ऐसा देश है जहां स्वयं भगवान ने एक बार नहीं कईं कईं बार जन्म लिया है और समाज से कुरीतियों और बुराइयों का समूल नाश करने के लिए प्रेरक संदेश भी दिया है।

इस मौके पर एसडीएम अमित मान, डीआरओ बिजेंद्र राणा, नायब तहसीलदार गौछी जीवन दास, जिला कानूनगो सुमेर सिंह, जिला आपदा विभाग से गुरूकरण सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

डीसी विक्रम सिंह ने आगे कहा कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए आदेशानुसार रोजगार कार्यालय फरीदाबाद में पंजीकृत सैकण्डरी, स्नातक और स्नातकोत्तर/  10+2,Graduate, Post-Graduate बेरोजगार प्रार्थी जिन्होने 31.10.2023 तक 03 वर्ष पूर्ण कर लिए है। उनके लिए 01 नवम्बर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक 01 माह के लिए विभागीय वेबसाईट www.hres.gov.in पर आन-लाईन बेरोजगारी के लिए  आवेदन किए जा रहे हैं।

यह हैं बेरोजगारी भत्ता सम्बन्धी नियम व शर्तें:-

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना 01 नवम्बर 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक 01 माह तक) विभागीय वेबसाईट www.firex.gov.in पर आन-लाईन बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। जिसकी शर्तें निम्न प्रकार से है। 

आवेदक के पास सम्बन्धित जिला का रिहायशी प्रमाण पत्र तथा परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक का 01 नवम्बर 2023 को 03 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया हो तो उसे 31 अक्टूबर 2023 को 03 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।

आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक हो अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात् दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोतर पास होना चाहिए। 

वहीं वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी / अप्रैस्टिस न हो।शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जायेगा। उनके  माता-पिता व भाई बहन का परिवार शामिल नहीं किया जाएगा।

बेरोजगार अन्य अधिकारी के लिए यहां करें सम्पर्क:-

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि बेरोजगार अन्य जानकारी के लिए जिला फरीदाबाद से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए मण्डल रोजगार कार्यालय दूरभाष नं 0129-2299958 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी सचिवालय के पांचवी मंजिल पर  कमरा नं- 508 व 509 पांचवां चल, सेक्टर-12 में सम्पर्क करें।

इसलिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विक्रम सिंह, (आईएएस), जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक मैग नियम और जिला मजिस्ट्रेट, के रूप में अन्य सक्षम शक्तियां इसके द्वारा संयुक्त पटाखों की लारिस की श्रृंखला के पटाखे और केवल ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाई हैं।

रोक कब तक रहेगी जारी:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि यह रोक 01-11-2023 से 31-01-2024 की अवधि के लिए, जिला की सीमा के भीतर पटाखों के अलावा आतिशबाजी में बेरियम लवण पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे भारी वायु/ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है। ।

ग्रीन पटाखों की छूट इस प्रकार होगी-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि दिवाली के दिन या गुरु पर्व आदि जैसे किसी अन्य त्योहार पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात यानी 12:00 बजे रात से सुबह 11:55 बजे तक भी ऐसी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। 

इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और जिला में ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।जिलाधीश ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2021 एवं एनजीटी के ऑर्डर का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।

इन अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद/बल्लभगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करें और माननीय शीर्ष न्यायालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/व्यक्तियों को इसके लिए पूर्ण सहयोग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

वहीं पुलिस आयुक्त विभाग, आयुक्त नगर निगम, फ़रीदाबाद के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/बीडीपीओ, डीएसपी, ई.ओ./सचिव, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारी इस आदेश को तुरंत  लागू करेंगे। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करें और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश के कार्यालय में जमा करें।

उल्लंघना करने पर यह होगी कानूनी कार्रवाई:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि इन आदेश का अनुपालन न करने/उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की प्रासंगिक धारा के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ट्रिब्यूनल ऑन इट्स मोशन बनाम पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य है, जिसके तहत माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल/ NGT ने कोविड/ COVID-19 के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।

एनसीआर और देश के सभी शहरों/कस्बों में महामारी, जहां परिवेशीय वायु गुणवत्ता खराब और उससे ऊपर की श्रेणी में है, उन शहरों/कस्बों में पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या केवल ग्रीन पटाखों तक ही सीमित है। वहां भी 2 घंटे से अधिक की अवधि के लिए और केवल किसी निर्दिष्ट त्योहार या अनुमत अवसरों के उत्सव के लिए छूट दी गई है।

इसलिए जरूरी है आदेशों की पालना:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के 2019 और 2021 में जारी निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि आतिशबाजी में नाइट्रेट होता है। जबकि, उपरोक्त उल्लिखित आदेश को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि "इस स्तर पर बेरियम नाइट्रेट के उपयोग की अनुमति केवल इसलिए दी गई है, क्योंकि यह संकेत दिया गया है कि समग्र रूप से इसका फॉर्मूलेशन 30 प्रतिशत कम प्रदूषणकारी होगा, वास्तव में यह प्रतिगामी होगा।

जनहित में ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों (सीरीज क्रैकर्स या लारिस) और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है।

क्यों जरूरी है प्रतिबंध लगाना:-

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि सर्दियों के दौरान, विशेष रूप से अक्टूबर से जनवरी के महीनों में बढ़ता प्रदूषण, एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है, विशेष रूप से पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम) के उच्च स्तर के संबंध में, जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएए क्यूएस) मानकों से अधिक है। वहीं, वायु प्रदूषण से संबंधित कई विशेषज्ञों की टिप्पणियां और अन्य रिपोर्ट आई हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इस समय अवधि के दौरान, हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है।

यह भी देखा गया है कि सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं से हरियाणा राज्य में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जबकि, यह एक अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है कि उच्च वायु प्रदूषण गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विशेष रूप से आबादी के कमजोर वर्गों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही श्वसन संबंधी बीमारियों वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। वहीं हृदय रोग आदि भी इसमें शामिल हैं।  

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर सोमवार को गांव दीघोट, पिंगोड, मीरपुर कौराली, भैंडाली व सहनौली में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्त परेशानियों को दूर किया जाएगा। श्री गुर्जर ने गांव भैंडोली में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए सांसद कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। गांव भैंडोली के जोहड को अमृत सरोवर योजना से जोडकर उसका सौंदर्यीकरण करवाने के लिए बीडीपीओ को निर्देशित किया गया।

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने तथा उन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से इन जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा भी प्रदेश की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से सीधा संवाद करके समस्याओं को दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव दीघोट तथा मीरपुर कौराली को आगामी 2 माह के अंदर-अंदर म्हारा गांव-जगमग गांव योजना में शामिल करके 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीणों की रोडवेज बस की मांग पर संज्ञान लेते हुए जीएम रोडवेज नवनीत को गांव मीरपुर कोराली को रोडवेज बस के रूट में शामिल कर बस सुविधा उपलब्ध शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ-साथ गांव पिंगोड से भी रोडवेज बस की सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए।

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एसडीएम रणवीर सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन गांवों में प्रशासन की ओर से विशेष शिविर आयोजित करवाना सुनिश्चित करें, समस्त सरकारी विभाग अपनी स्टॉल लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं की जानकारी के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच, परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, आयुष्मान चिरायु कार्ड बनवाने आदि का कार्य किया जाए। 

उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाने का आह्वïान किया। श्री गुर्जर ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे हर घर नल से जल योजना के तहत इन गांवों में अति शीघ्र पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोडे गए पक्के मार्गों को ठेकेदारों के माध्यम से दुरूस्त करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने पब्लिक हैल्थ के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे ऐसे ठेकेदारों के कार्य की पैमेंट तब तक न करें जब तक कि उनके द्वारा मार्गों को पुन: दुरूस्त नहीं किया जाता।

श्री गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में विकास कार्यों को पूरा करवाने में धन की कमी आडे नहीं आने दी जाएगी। आज करोडों रुपए के विकास कार्य होडल विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे हें, जिसमें मुख्यत: हसनपुर का नया बस अड्डïा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर का कार्य और लोक निर्माण विश्राम गृह शामिल हैं। 

भविष्य में भी इसी प्रकार विकास कार्यों को लोगों की सुविधा अनुसार प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा का भी लोग जरूर लाभ उठाएं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गरीब परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। 

अब बिना पर्ची और खर्ची के योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में भी कार्य किया है। सरकार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेस-वे, केएमपी-केजीपी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह ऊपरगामी पुल निर्माण आदि के माध्यम से आज लोग घंटों के सफर को मिनटों में तय कर रहे है। 

इस मौके पर ग्रामीणों ने अपनी-अपनी परेशानियों के साथ-साथ गांव के विकास में जरूरी सामूहिक कार्यों जैसे सामुदायिक भवन, शमशानघाट व स्कूल की चारदिवारी निर्माण, आवारा पशुओं के लिए गऊशाला निर्माण, पानी की निकासी के लिए नाले को पक्का करवाने, गांव की फिरनी को पक्का करवाना, बारातघर, पार्क निर्माण, अस्पताल का नवीनीकरण, उच्च शिक्षण संस्थान अथवा आईटीआई व कॉलेज निर्माण, पशु अस्पताल, कच्चे रास्तों को पक्का करवाने, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, सर्व समाज की चौपाल निर्माण, खेल स्टेडियम, रास्तों व नालियों को दुरूस्त करवाने, गांवों में रोडवेज बस की सुविधा मुहैया करवाने आदि की मांगों को केंद्रीय राज्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए गांवों के सामूहिक विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रमों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य गणमान्यों का पगडी बांधकर व फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि गुटखा, पान, मसाला की बिक्री निर्माण व भंडारण से संबंधित बैन के आदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार गत सितंबर माह से जारी कर दिए गए हैं। अब जिला में यदि कोई व्यक्ति गुटखा, पान, मसाला व तंबाकू तथा निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम- 2006 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रशासक अशोक कुमार मीणा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 34 की धारा 3 के खंड ञ के अंतर्गत तम्बाकू, पान व मसाला खाद्य पदार्थ है। 

सरकार ने तंबाकू, निकोटीन वाले उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक निषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध विनिमय 2011 के दो, तीन, चार तथा खाद्य उत्पादन मानव तथा खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन विनिमय 2011 के विनियम 3.1.7 के अंतर्गत एंटी को किंग कुकिंग में प्रतिबंध किया है।

उन्होंने बताया कि कानून के अधीन आमजन के स्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2) के अंतर्गत है आदेश पारित किए हैं। खाद्य, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड क के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वर्ष के लिए तंबाकू के विनिर्माण भंडारण बिक्री बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने साइक्लोथॉन के आयोजन में जिला फरीदाबाद  के युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा के दौरान पूरा रास्ता कवर करने वाले एक साइकिल लिस्ट को इनाम में साइकिल दी जाएगी। 

 यहाँ से गुजरेगी साइकिल यात्रा:-

डीसी विक्रम सिंह ने बताया की यह साइकिल यात्रा जिला स्थित गाँव बलूदा, धौज, पाली, बल्लभगढ़ तथा गदपुरी सहित विभिन्न गाँवों से गुजरकर पलवल जिला में प्रवेश करेगी। वहीं साइक्लोथॉन को भव्य रूप देने तथा ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं।

युवाओं में गजब का उत्साह:-

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि साइक्लोथॉन को लेकर स्कूल व कॉलेजों के बच्चों सहित जिला के युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा यह पहल युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ही शुरू की गई है। जिला फरीदाबाद में साइक्लोथॉन के दौरान जगह-जगह नशे के खिलाफ भव्य सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने ने जिला में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों में जिला पार्षदों, सरपंचो, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, स्कूलों और कॉलेजों के अधिकारी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तथा इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं का आह्वान किया कि समाज में नशे की प्रवृति से छुटकारा दिलाने और युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए हर वर्ग का सहयोग जरूरी है। इसके लिए प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

नशा मुक्त हरियाणा अभियान में हम सब मिलकर भाग लें और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दें:-

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत आयोजित की जा रही साइक्लोथॉन में हम सब मिलकर भाग लें और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दें कि जब हमें नशे से आजादी मिलेगी तभी हम अपनी आने वाली पढ़ियो को वर्तमान की युवा शक्ति को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा पाएं।

 इन्हें मिलेगी उपहार में साइकिल:- 

मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले से एक साइकिल चालक चुनें। जिसने सभी दूरी तय की हो और साइक्लोथॉन में अधिकतम योगदान दिया हो। यदि एक से अधिक हैं, तो लकी ड्रा का उपयोग करें। इन्हें एक-एक साइकिल उपहार स्वरूप दी जाएगी। प्रदेश के हर जिले में साइकिल भेजेंगे।

बैठक में ये रहे मौजूद:-

बबाई ठक में एडीसी आनंद शर्मा, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, सीटीएम अमित मान, अंडर ट्रेनी एचसीएस अफ़सर ऋतू, जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी राकेश गौतम, बीडीपीओ अजीत कुमार, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, स्कूलो और कालेजों के अधिकारी, इंडस्टियल एसोसिएशन पदाधिकारियों सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

अभिभावक इस खाते में 14 साल तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष में यह खाता परिपक्व हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के बाद बेटी की उच्चतर शिक्षा के लिए तथा विवाह के समय जमा राशि में से आधा हिस्सा निकलवाया जा सकता है।

डीसी विक्रम सिंह ने सरकार की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वरदान है। इस योजना में जमा की गई राशि भविष्य में बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलवाने व उनकी शादी में आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित हो रही है। ऐसे में सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना के तहत अपनी बेटियों के खाते खुलवाने चाहिए।

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना :-

महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ डाक्टर मंजु श्योरान ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वरदान है।बेटियों का सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का ही एक भाग है। यह घरेलू बचत के लिए भी सरकार की यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने आगे बताया कि सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में निशुल्क ट्रांसफर किया जा सकता है। जमा राशि पर लगने वाला ब्याज पूर्णत: कर रहित है तथा इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट भी प्राप्त है।

डाक्टर मंजु श्योरान ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक दो लड़कियों के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक की उम्र में सुकन्या समृद्धि का खाता खोला जा सकता है।  यह खाता लडक़ी के नाम से ही खोला जाता है। जमाकर्ता माता-पिता (अभिभावक) में से एक होगा, जो नाबालिग लडक़ी की ओर से पैसा जमा करेगा। 

उन्होंने बताया कि मात्र 250 रुपये से खाता खोला जाता है। लेकिन साल में कम से कम एक हजार रुपये हर खाते में जमा होने चाहिए, अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपये वर्ष में जमा किए जा सकते है। एक वित्त वर्ष में पैसे नकद, चेक या ड्राफ्ट के जरिए कितनी बार ही जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है।

सीडीपीओ ने बताया कि यह खाता इसके खोले जाने की तिथि से लेकर लडक़ी की आयु 21 वर्ष होने तक तथा उसके विवाह के बाद बंद किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि खाता खुलवाने के लिए बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते का प्रमाण तथा फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड) की जरूरत पड़ती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत यह खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है। 

आयोग के कार्यवाहक चेयरपर्सन दीप भाटिया ने जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान बंदियों से खाना, पेयजल, रहन-सहन, दवाइयां, सफाई व्यवस्था आदि की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही बंदियों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता को खुद चेक किया। उन्होंने पुस्तकालय, किचन आदि का निरीक्षण किया। 

जिला कारागार के अधीक्षक सतविंदर गोदारा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने महिला कैदियों के वार्ड में सुविधाओं, बच्चों की देखभाल, महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं, पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और ध्यान-सहयोग केंद्र का जायजा लिया।

इस अवसर पर विशेष सचिव गुलशन खुराना, नीमका जेल अधीक्षक सतविंदर गोदारा, मानव अधिकार आयोग से आईपीआरओ पूनीत अरोड़ा, लीगल ऐड से मनमीत कौर सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

एक रात में ही ढाई हजार से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इससे पहले भी 1500 लोग अलग-अलग स्थानों से रेस्क्यू किए गए हैं। वहीं भोपानी गौशाला से बड़ी संख्या में गायों और यमुना के क्षेत्र में खेतों में मौजूद पालतू मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर लाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उपायुक्त ने यमुना से सटे गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के लिए भी कहा है।

शुक्रवार सुबह उपायुक्त विक्रम सिंह ने सबसे पहले बसंतपुर का दौरा किया। यहां उन्होंने डीएम पूर्वी दिल्ली से बात कर यमुना बाढ़ क्षेत्र से बिजली के कनेक्शन हटवाए। इसके साथ ही अन्य स्थानों से भी बिजली कटवाई ताकि कोई हादसा न हो। इसके बाद उपायुक्त ने यमुना तटबंध का दौरा किया। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि तीन स्थान ऐसे मिले जहां पर तटबंध कमजोर दिखा। यहां पर पत्थर, रेत के कट्टे और मिट्टी लगवाई गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यहां लगातार पेट्रोलिंग की जाए।

इसके बाद उपायुक्त ने मंझावली गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर अंदर तक दौरा किया। यहां उन्होंने अपनी उपस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया। उन्होंने बताया कि लोग अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने बताया कि विस्थापित लोगों के रहने के लिए बेहतर ढंग से रहने व खाने की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य विभाग की 25 टीमें की गई है तैनात

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि यमुना में पानी आने से शेल्टर होम में रखे गए लोगों का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 25 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य कैंपों का निरीक्षण करते हुए सीएमओ डा. विनय गुप्ता को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर एंबुलेंस भी लगवाई हैं ताकि जरूरत पडऩे पर किसी भी व्यञ्चित को समय से मदद दी जा सके।

बांध पर दबे पाईप की वजह से आई दरार, तुरंत लगवाए पत्थर व मिट्टी के कट्टे

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि तटबंध की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि लालपुर में तटबंध में एक स्थान पर ग्रामीणों ने नीचे से पाईप दबा रखी थी। इस वजह से जब जलस्तर बढ़ा तो बांध में दरार आनी शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद यहां पत्थर और मिट्टी के कट्टे लगवाए गए। इसके साथ ही बांध के साथ-साथ जेसीबी से मिट्टी लगाकर भी मजबूती दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह से तीन प्वाइंटों की मरक्वमत करवाई गई है।

चोरी की मिली शिकायतों के बाद पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

उपायुक्त विक्रम सिंह ने मंझावली में दौरे के दौरान ग्रामीणों से बातचीत की। बातचीत में जानकारी मिली कि कुछ चोर यमुना क्षेत्र में खाली मकानों से सामान चोरी कर रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाएं और इस तरह के तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।

पीने के पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था की, खाना मौके पर ही बनाने के निर्देश

उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ित लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर लगाए गए हैं। इसके अलावा खाने के पैकेट लगातार रैडक्रास के माध्यम से भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को दिञ्चकत न हो इसके लिए मौके पर ही खाना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे समय की बचत होगी और लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी।

यमुना से सटे गांवों में वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी कमान

उपायुक्त विक्रम सिंह आदेश जारी करते हुए यमुना से सटे गांवों में वरिष्ठ अधिकारियों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें एसडीएम परमजीत चहल को बसंतपुर, ददसिया, किडावली, लालपुर, मौजमाबाद, भस्कोला, महावतपुर में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

एसडीएम बडख़ल पंकज सेतिया को अमीपुर, सिधोला, चिरसी, कबूलपुर पट्टी महताब, कबूलपुर पट्टी परवरीश गांव, एक्सईएन पीडबल्यूडी बीएंडआर प्रदीप संधू को अकबरपुर, माजरा शेखपुर, दयालपुर, मंझावली, गुरसान गांव में, डीटीपी राजेंद्र शर्मा को नगला माजरा चांदपुर में, जीएम डीआईसी को शाहजहांनपुर, शाहपुरा, बिकुका गांव में, एसडीएम त्रिलोक चंद को दुलीपुर, नतीफपुर, जफरपुर माजरा छांयसा, छायसां और मोहना, डीडीपीओ राकेश मोर को कांवरा, डूंगरपुर, रायपुर कलां, पल्हेड़ा और तिलोरी खादर गांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यमुना से सटे 32 गांवों में 14 से 16 जुलाई तक छुट्टी के आदेश

उपायुक्त विक्रम सिंह ने यमुना से सटे 32 गांवों में 14 से 16 जुलाई तक छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। इनमें बसंतपुर, ददसिया, किडावली, लालपुर, मौजमाबाद,  भसकौला, महावतपुर, अमीपुर, सिधौली, चिरसी, कबूलपुर पट्टी महताब, कबूलपुर पट्टी परवरिश गांव, अकबरपुर, माजरा शेखपुरा, दयालपुर, मंझावली, गुरसान, नगला माजरा चांदपुर, शाहजहांनपुर, शाहुपुरा,  भीकूका  , दुलहीपुर, नतीफपुर, जफरपुर माजरा छांयसा, छायंसा और मोहना, कांवरा, डूंगरपुर, रायपुर कलां, पल्हैड़ा और तिलोरी खादर गांव शामिल हैं।

इस मौके पर एसडीएम फरीदाबाद परम जीत चहल, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, सीटीयू सोनू भट्ट, एसीपी राजेश कुमार, सीटीएम अमित मान, डीआरओ बिजेंद्र राणा, तहसीलदार, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारीगण और कर्मचारी मौजूद रहे। 

जिलाधीश विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। वहीं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व अन्य सभी सम्बंधित विभाग इन आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।  

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जो शिव भक्त हरिद्वार या ऋषिकेश से कावङ में गंगा जल लेकर गंतव्य स्थलो पर पहुंच कर शिवालयों पर अर्पित करने के लिए कावङियो के लिए विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने जारी किए गए आदेशों के अनुसार मुख्य मार्गों पर धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा जो शिविर लगाए गए हैं। वह सङक से 200 फूट की दूरी पर पुलिस विभाग से अनापति लेकर सम्बंधित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) की लिखित मंजूरी शिविर स्थापित करें।    

उपायुक्त विक्रम सिंह आज बुधवार को सेक्टर-12 स्थित डीसी कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर जिला फरीदाबाद में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों के लिए आवंटित फंड का सदुपयोग करें।                                       

उन्होंने ने समीक्षा बैठक में क्रमवार संबंधित विभागों के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों को निर्देश दिए। इनमें स्टॉर्म वाटर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो तथा बेहतर सीवरेज व्यवस्था, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण, अमृत सरोवर और वाटर सप्लाई के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश।

डीसी विक्रम सिंह ने जिला में चल रहे विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं का त्वरित लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। 

उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित विकास परियोजनाओं को लेकर हर समय अपडेट रहें। सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले।

जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में एडीसी अपराजिता ने एक-एक करके विभागवार जिला फरीदाबाद में विकास योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी विभागवार दी। जिनकी समीक्षा भी बारीकी से जानकारी देकर करवाई गई।

बैठक में जिला परिषद चेयरमैन विजय सिंह, वाईस चेयरमैन धर्म चौधरी, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, सीटीएम अमित मान, डीडीपीओ राकेश मोर, सीएमओ डॉ विनय गुप्ता, जिला खेल अधिकारी देवेंद्र गुलिया, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज गजेन्द्र सिंह, सहित जिला के विकास कार्यों जुड़े विभागों के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार तथा हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों से 31 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।

डीसी विक्रम सिंह  ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपए का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी जबकि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। 

हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों को जबकि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 वर्ष से कम की आयु वाले प्रख्यात वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरस्कार से जुड़े दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी dst.highereduhry.ac.in/ पर देखी जा सकती हैं।

उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में शामिल लोगों से अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आयुष्मान भारत कार्ड (चिरायु कार्ड)नहीं बनावाएं है वे अपना कार्ड अवश्य बनवा ले ताकि इस योजना के माध्यम से अस्वस्थ होने पर अपना निशुल्क ईलाज करा सके। कार्यक्रम में पलवल विधायक दीपक मंगला,भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, सिविल सर्जन डा. लोकवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे।  

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना चलाई है। उन्होंने यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना का विस्तार करते हुए 1 लाख 80 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना से जोड़ते हुए चिरायु हरियाणा की शुरुआत की गई है। प्रदेश के नागरिकों को पांच लाख रुपए तक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा इस योजना में दिव्यांगों को भी शामिल किया गया है। 

पलवल जिले में आयुष्मान योजना तथा चिरायु हरियाणा में 5 लाख 41 हजार 820 लाभार्थी है। जिनमें से लगभग 3 लाख 65 हजार 865 लोगों के चिरायु कार्ड बनाए गए है तथा बचे हुए कार्ड बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। जिनमें से अभी तक लगभग 15 हजार लाभार्थियों ने योजना से लाभ लिया है। जिसके लिए सरकार द्वारा अस्पतालों को लगभग 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना के अनुसार पलवल जिले में 18 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया है। केंद्र सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर में तीन हजार जन औषधि केंद्र खोलने का कार्य किया है। 

जहां पर गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां और बेहतर इलाज मिल रहा है। पीपीपी मॉडल पर फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में कैथ लैब बनाई गई है। जल्द ही पलवल के नागरिक अस्पताल में भी कैथ लैब बनाने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश भर में सवा लाख हेल्थ वेलनेश सेंटर बनाए गए है। पलवल जिले में 49 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले गए है। हेल्थ वेलनेस सेंटरों के माध्यम से देश भर में 55 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। अस्पतालों में इलाज कराने और आने जाने का खर्चा भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 

गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है। गरीबों को राशन प्रदान किया जा रहा है। कोविड़ के दौरान टीकाकरण कर देश को कोरोना मुक्त बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना,नल से हर घर को स्वच्छ जल प्रदान करना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ लोगों को प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर जिला आशा समन्वयक मधु डागर,आयुष्मान भारत योजना के जिला नोडल अधिकारी डा. अक्षय जैन, जिला सूचना प्रबंधक जितेन्द्र सिंह तथा लाभार्थी मौजूद रहे।

बता दें कि हर वर्ष की भांति इस बार भी आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन को कराने के लिए टेंट सहित अन्य प्रबंधन की आवश्यकता है। जिसके लिए उपायुक्त के आदेशों की अनुपालना में इस कार्य के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जिसके सदस्य उपमंडल अधिकारी (ना०), फरीदाबाद, लेखा अधिकारी कार्यालय उपायुक्त,  नायब तहसीलदार, बडखल सहित तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

ई-टेंडर निविदाएं 16.06.2023 तक

जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मोनिशा लांबा ने बताया कि ई-टेंडर निविदाएं 16.06.2023 तक भरी जा सकती हैं। प्राप्त निविदाएं गठित कमेटी की निगरानी में दिनांक 16.06.2023 शाम 4 बजे कार्यालय उपमंडल अधिकारी फरीदाबाद सेक्टर- 12 कार्यालय में खोली जाएंगी।