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चिदंबरम के जेल से निकलने के वक्त एक दर्जन लोगों के मोबाईल चोरी 


नई दिल्ली: जहाँ भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, चोरों और जेबकतरों की निगाह भी वहीं होती है। कई बार ऐसे मामले सामने आये हैं जहाँ जेबकतरे ऐसे मौकों का फायदा उठा चुके हैं। हरियाणा के बल्लबगढ़ में एक बार सीएम के रोड शो में कई दर्जनों लोगों की जेबें साफ हो गईं थीं।

 अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वाइरल हो रही है जिसमे कहा गया है कि पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम कल जब जेल से बाहर आये थे तब काफी लोग जेल के बाहर मौजूद थे और उस समय एक दर्जन से ज्यादा लोगों के फोन चोरी हो गए थे। मौके पर मौजूद कई पत्रकारों के फोन भी चोरों ने चुरा लिए। सच क्या है कोई पता नहीं लेकिन कहीं भी भीड़भाड़ में जाएँ तो सावधानी बरतें क्यू कि ऐसे कई मामले आ चुके हैं जब चोर तमाम लोगों की जेबें साफ़ कर चुके हैं।

जेल से छूट, प्याज पर प्रदर्शन लेकिन जम्मू-कश्मीर पर बोल चिदंबरम ने करवाई कांग्रेस की फजीहत 


नई दिल्ली- देश में प्याज की कीमतों को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री पी चिदंबरम जेल से छूटते ही प्याज की कीमतों को लेकर कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में भी प्याज की बढ़ी कीमतों का जिक्र किया। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करके हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेला है।  उन्‍होंने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो बीजेपी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती। उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि यह मुस्लिम बहुल है।
 चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी कहा उससे कांग्रेस और घिरी। सोशल मीडिया पर पी चिदंबरम की जमकर खिंचाई हुई। प्याज के मुद्दे पर भी उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम चिदंबरम के एक पुराने वक्तव्य से उन्हें घेरा है।  निर्मला सीतारमण ने पी चिदंबरम का 7 साल पुराना बयान याद दिलाया और  कहा कि पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि जब अर्बन मिडिल क्लास 15 रुपये का मिनरल वॉटर का बोतल खरीद सकता है और आइसक्रीम के लिए 20 रुपये दे सकता है तो वो क्यों कीमतों में उछाल का हल्ला करता है।

आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री  पी चिदंबरम ने कहा कि जो सरकार कम प्याज खाने को कहती है, उसे चले जाना चाहिए। जो सरकार लोगों को कम प्याज और लहसुन खाने की सलाह देती है, उसे चले जाना चाहिए. अर्थव्यवस्था के मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज सोशल मीडिया पर वर्तमान और पूर्व वित्त मंत्री की जमकर खिंचाई हुई। वर्तमान वित्त मंत्री ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ जिसके बाद उनकी खिंचाई शुरू हुई और जम्मू-कश्मीर के बारे में बोल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी कांग्रेस की जमकर फजीहत करवाई। पोस्ट के नीचे पढ़ें कुछ कमेंट्स

एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब हमारी विनम्रता को अन्यथा में न लें- खट्टर


चंडीगढ़, 5 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा है कि एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब हमारी विनम्रता को अन्यथा में न लें। जब सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हक में निर्णय दे दिया है तो इसके क्रियान्वयन में पंजाब कोई न कोई नया बहाना बनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
मुख्यमंत्री आज एसवाईएल मुद्दे पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि कल नई दिल्ली में केन्द्रीय जल सचिव के साथ पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों की बैठक है। इसके अलावा, इस बात की भी जानकारी दी गई की एसवाईएल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय शायद 3 जनवरी, 2020 को अपना अंतिम फैसला देगा।
मुख्यमंत्री को अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि पंजाब सहित अन्य पड़ौसी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के साथ जितने भी छोटे-बड़े मुद्दे हैं, उनकी तुरंत एक सूची तैयार करें। 14 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनकी एक बैठक तय है। उन्होंने कहा कि पराली व प्रदुषण के मुद्दे पर भी पंजाब हरियाणा को निशाना बनाकर देश को गुमराह कर रहा है। 

बेकार नहीं रहेंगे हरियाणा के ‘सक्षम’ युवा- खट्टर


चंडीगढ़, 5 दिसंबर- पढ़े-लिखे युवाओं को ‘सक्षम’ योजना के माध्यम से 100 घंटे काम के बदले मेहनताना देने की अपनी तरह की पूरे देश में एक अनूठी योजना लागू करने की  हरियाणा से  शुरूआत करने के बाद मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने ऐसे सक्षम युवाओं को अब आगे भी काम पर रखा जा सके इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक अलग से प्राधिकरण या विभाग का गठन किया जाए, जिसके माध्यम से अलग-अलग विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन व सर्वे का कार्य सुनिश्चित हो। इससे 10 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राज्य में हरियाणा जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही ‘जल जीवन मिशन’ योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में जल स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ‘जल जीवन मिशन’ योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य केन्द्र सरकार की ओर से प्रत्येक राज्य के लिए 30 जून, 2022 तक रखा गया है।  हरियाणा ने इसके लिए तीन चरणों में क्रियान्वयन का रोड मैप तैयार किया गया है। मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के साथ-साथ 100 व्यक्तियों या इससे अधिक की आबादी वाली ढाणियों में भी पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में ग्रामीण परिवारों की संख्या 31.53 लाख थी। पहले चरण में हर घर में पानी का कनेक्शन है या न ही इसके सर्वे का कार्य 31 मार्च, 2020 तक पूरा किया जाएगा अब तक 13.30 लाख परिवारों का सर्वे हो चुका है, जिसमें 2500 से अधिक सक्षम युवाओं को लगाया गया है।  पानी के कनैक्शन नियमित करने के लिए पानी एवं सिवर के लिए बिलिंग सूचना सिस्टम के लिए ‘बिसवास एप्प’ तैयार किया गया है। श्री देवेन्द्र सिंह ने इस बात की भी जानकारी दी मिशन के 53.47 प्रतिशत सफल क्रियान्वयन के लिए सिक्कम, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के बाद देश में चौथे स्थान पर है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पानी के नए कनैक्शन के लिए उपयोगकत्र्ता को 500 रुपये  देने होंगे अगर वह एक बार देने में असमर्थ है तो  पानी के वर्तमान में लिए जा रहे  बिल के साथ 10 रुपये मासिक किश्त के साथ  भी लिया जाएगा।  इस बात की जानकारी दी गई वर्तमान में  पानी के बिल सामान्य श्रेणी के लिए 40 रुपये  तथा अनुसूचित जाति के लिए 20 रुपये मासिक की दर से वसूले जाते है। इसमें पंचायतों की भी सामुदायिक भागीदारी 10 प्रतिशत रखती है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जो सक्षम युवा विभागों के लिए सर्वे का काम करेंगे उन्हें नवगठित प्राधिकरण या विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जिसे सरकार नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए उनकी वरीयता के लिए अनुभव अंकों के रूप में माना जाएगा।
बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि खुले पानी से कृषि सिंचाई कम से कम हो इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया गया है तथा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) को  पुन: अस्तित्व में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तालाब विकास प्राधिकरण के व अन्य विभागों को एक साथ मिलकर 125 महाग्राम योजना वाले गांवों में इन योजना को तुरन्त लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों  व जिला परिषदों को और सशक्त किया जाएगा और इस जल जीवन मिशन का कार्य उन्हें सौंपा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि अन्तर जिला परिषद की बैठक शीघ्र बुलाई जाए और खुले हाऊस में इन मुद्दों पर चर्चा कर यह अधिकार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईस) को सौंपे जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. ऊमाशंकर, उप अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, सिंचाई एवं जल संसाधन के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता प्रमुख मनपाल सिंह के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

फरीदाबाद के डीसी ने आज फिर किया बीके अस्पताल का निरीक्षण


फरीदाबाद,5 दिसम्बर।  उपायुक्त अतुल कुमार ने वीरवार को दोपहर बाद तीन बजे फिर से स्थानीय नागरिक अस्पताल (बीके) परिसर का  निरीक्षण किया। पहले की तुलना में  उपायुक्त  के पिछले दौरे के बाद आज नागरिक अस्पताल में सफाई व्यवस्था अच्छी पाई गई, जिस पर उपायुक्त ने  अस्पताल प्रशासन को  इसी प्रकार की सफाई व्यवस्था आगे भविष्य में भी  रखने के निर्देश दिए हैं ।
आज  निरीक्षण के लिए उपायुक्त  इमरजेन्सी वार्ड में पहुंचे और उन्होंने वहां पर स्वास्थ्य उपाचार करवा रहे लोगों से उनका हाल चाल पूछा । उन्होंने  नागरिक अस्पताल में डाक्टर ड्यूटी रूम, एक्स रे रूम,टायलेट, बाथरूम ,अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, एसएनसीयू सहित नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया गया ।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अतुल कुमार ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मंगलवार को निरीक्षण के दौरान जो दिशा-निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए थे, उन्होंने उन पर सन्तोष जनक कार्रवाई अमल में ला कर कमियों को दूर कर दिया है । उपायुक्त ने बताया कि एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड के लिए दूसरी मशीनों के मंगवाने बारे सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया कि बल्लभगढ़ सरकारी  अस्पताल में नए शीशु वार्ड (एसएनसीयू) खुलवाने बारे भी कार्यवाही की जा रही है । उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल पर शहर की ज्यादा आबादी का दबाव है, फिर भी यहां नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान पीएमओ डॉ सविता यादव, डाक्टर रमेश चन्द्र, डाक्टर राजेश श्योकन्द, डाक्टर रचना, डाक्टर विजय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

वार्ड- 8 की पार्षद ने अवैध मुर्गा मंडी हटवाया, कहा सब्जी मंडी रोड से हटवाया जायेगा अवैध अतिक्रमण


फरीदाबाद: वार्ड नंबर 8 की पार्षद ममता चौधरी ने कहा है कि वार्ड में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ममता चौधरी के मुताबिक़ वार्ड के अंदर आने वाली डबुआ सब्जी मंडी की की मुख्य सड़क जो सेक्टर 50 का प्रवेश द्वार है वहां कई लोगों ने अवैध रूप से मुर्गा मंडी चला रहे थे और सड़क के किनारे ही खुले में मुर्गे काटते थे। उस मंडी को 2/12/19  को हटाया गया था व आगे भी ना लगाने की चेतावनी दीं गयी थी परंतु उन्होंने फिर वहाँ दुकान लगा दी थी जिसको आज 5/12/19को तोड़फोड़ विभाग व सफ़ाई कर्मचारीओ ने उनका सामान ज़ब्त किया व तोड़फोड़ की  ।
उन्होंने कहा कि नई सब्जी मंडी एवं लेजर वैली पार्क के बीच में लगी अवैध दुकानो व रहडीओ को भी शीघ्र हटाया जाएगा इनके कारण हमेशा रोड जाम रहता है जिनके कारण वार्ड के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क होने के नाते यहाँ से लग रोज लगभग 50 लोग आते जाते हैं लेकिन अवैध अतिक्रमण के कारण लोग जाम में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द सड़क खाली करवाई जाएगी। 

प्याज- अमित शाह ने बुलाई हाईलेवल बैठक, जल्द कम होंगे दाम


नई दिल्ली: कई शहरों में 100 रूपये किलो से ज्यादा दाम पर बिक रही प्याज से देश के करोड़ों लोग परेशान हैं और अधिकतर घरों के किचन से  अब प्याज दूर हो गई है जिसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी दौरान केंद्र में दो मंत्रियों के बेतुका बयानों ने भाजपा को और शर्मशार कर दिया है जिसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह अब ऐक्शन में आ गए हैं। जानकारी मिल रही है कि आज शाम गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक हाईलेवल मीटिंग बुलाई गई है। 
 मंत्रियों के समूह की इस अहम बैठक में अमित शाह के अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मौजूद होंगे. इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए तुरंत कदम उठाने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि अमित शाह का प्रयास होगा कि किसी भी हालत में प्याज के दामों पर रोक लगाईं जाए। 

प्याज को लेकर एक और मंत्री का बेतुका बयान, चौबे बोले, शाकाहारी हूँ, प्याज नहीं खाता 


नई दिल्ली: प्याज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद जब उनकी जमकर खिंचाई होने लगी तो भाजपा उनके बचाव में उतर आई और कहा जा रहा है उनके आधे-अधूरे बयान को दिखाया जा रहा है। अब वित्त मंत्री के बाद मोदी सरकार के एक और मंत्री ने बेतुका बयान दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं शाकाहारी आदमी हूं और मैंने कभी प्याज चखा नहीं है, मेरे जैसे आदमी को क्या मालूम कि प्याज का क्या दाम है?  उन्होंने निर्मला सीतारमण के बयान का भी बचाव किया।

आपको  बता दें कि संसद में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वह प्याज नहीं खाती हैं। वह एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसमें प्याज, लहसन खाने का शौक नहीं है। यह तब हुआ जब वित्त मंत्री सीतारमण सदन में सुप्रिया सुले के एक प्रश्न का जवाब दे रही थीं। वित्त मंत्री के बयान के बाद उनकी जिस तरह से खिंचाई हो रही थी उसी तरह केंद्रीय मंत्री चौबे की भी खिंचाई हो रही है। लोगों ने चौबे से पूंछा है कि प्याज कब से शाकाहारी हो गई? पढ़ें कैसे हो रही है मंत्री जी की खिंचाई, वीडियो के नीचे

निगमायुक्त की अपील, प्लास्टिक व पाॅलिथिन का प्रयोग न करें, थैला लेकर जाएँ बाजार 


फरीदाबाद, 5 दिसम्बर। निग्मायुक्त सोनल गोयल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक व पाॅलिथिन का प्रयोग न करें और कपड़े के थैले लेकर ही बाजार में आए। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन के द्वारा इण्डियन आॅयल कारपोरेशन के साथ मिलकर स्थानीय एन.एच.-5 मार्किट में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने प्लास्टिक सामग्रियों से पर्यावरण को हो रहे गंभीर खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि धरती को हरा-भरा रखने के लिए और मानव कल्याण के लिए इन चीजों का संपूर्ण बहिष्कार किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की है कि वे पाॅलिथिन में सामान बेचना बंद करें, जिससे कि उन्हें नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही का सामना न करना पड़े। इण्डियन आॅयल कारपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक उमेश श्रीवास्तव व सलाहकार गंगा प्रसाद मिश्रा, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डा. उदयभान शर्मा, कार्यकारी अभियंता श्याम सिंह व दीपक किंगर, सहायक अभियंता सुरेन्द्र खटटर, सहायक सफाई निरीक्षक राजेन्द्र दहिया आदि उपस्थित थे।     

 निग्मायुक्त ने इस समारोह में इंडियन आॅल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध करवाए गए कपड़े के थैलों को आम नागरिकों को वितरित किया। हरियाणा युवा संघ के प्रधान अनिल दहिया, मार्किट के प्रधान बंशीलाल कुकरेजा व महासचिव राजेश मलिक और समारोह में उपस्थित व्यापारियों, आम नागरिकों व समाजसेवियों ने निग्मायुक्त का स्वागत करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि पर्यावरण के हित में और मानव कल्याण के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस कार्य में वह भरपूर सहयोग करेंगे। समारोह में प्लास्टिक हटाओ-बीमारी भगाओ, प्लास्टिक बैग को न कहे-भविष्य को हां कहे, न सड़े न गले-पाॅलिथिन पर्यावरण का नाश करें, के श्लोगन लिखी पटिटकाएं आम नागरिकों को काफी आकर्षित कर रही थी।

     

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 के दौरान सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी की 


चंडीगढ़, 5 दिसंबर- हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 के दौरान अपने कार्यालयों के सार्वजनिक अवकाशों की सूची अधिसूचित की है। सरकार ने लिखत परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत (हरियाणा में न्यायिक अदालतों को छोडकऱ) राज्य में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले अवकाश भी अधिसूचित किए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना अनुसार सभी शनिवारों व रविवारों को सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रतिष्ठित विभूतियों के जन्मदिवसों, पुण्य-तिथियों व त्यौहारों को सावर्जनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इनमें 2 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह जयंती, 30 जनवरी को बसंत पंचमी/ सर छोटू राम जयंती, 21 फरवरी को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को होली, 23 मार्च को शहीदी दिवस/भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव शहीदी दिवस, 2 अप्रैल को रामनवमी, 6 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. बी आर अम्बेडकर जयंती, 25 मई को ईद-उल-फितर / महाराणा प्रताप जयंती, 5 जून को संत कबीर जयंती, 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस, 3 अगस्त को रक्षा बंधन, 12 अगस्त को जन्माष्टमी, 23 सितंबर को शहीदी दिवस/हरियाणा वार हीरोज शहीदी दिवस, 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती, 30 नवंबर को गुरू नानक जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश शामिल है।
इसके अलावा, शनिवार व रविवार के दिन आने वाले त्यौहारों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 9 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 25 अप्रैल को परशुराम जयंती, 1 अगस्त को ईद-उल-जुल्हा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 17 अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 25 अक्तूबर को दशहरा, 31 अक्तूबर को महर्षि बाल्मिकी जयंती, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, 14 नवंबर को दिवाली और 15 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस का अवकाश शामिल है।
इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक अवकाश जिनमें से कर्मचारियों को कोई तीन अवकाश लेने की अनुमति होगी इनमें 18 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, 10 अप्रैल को गुड फ्राईडे, 7 मई को बुध पूर्णिमा, 26 मई को गुरू अर्जुन देव शहीदी दिवस/शहीदी दिवस, 23 जुलाई को हरियाली तीज, 30 अगस्त को मुर्हरम, 30 अक्तूबर को मिलाद-उन-नबी या ईद-ई-मिलाद (प्रोफेट मोहम्मद जयंती), 4 नवंबर को करवाचौथ, 15 नवंबर को गौवर्धन पूजा, 20 नवंबर को छठ पूजा, 24 नवंबर को गुरू तेगबहादुर शहीदी दिवस/शहीदी दिवस, 26 दिसंबर को शहीद उधम सिंह जयंती शामिल है।

सरकार ने लिखत परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत (हरियाणा में न्यायिक अदालतों को छोडकऱ) राज्य में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले अवकाश भी अधिसूचित किए हैं।  सभी रविवार के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 9 फरवरी को गुरू रविदास जयंती, 21 फरवरी को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को होली, 1 अप्रैल को बैंक खातों की वार्षिक क्लोजिंग की छुटी, 6 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. बी आर अम्बेडकर जयंती, 7 मई को बुधपूर्णिमा, 25 मई को ईद-उल-फितर, 1 अगस्त को ईद-उल-जूहा (बकरीद), 12 अगस्त को जन्माष्टमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती, 25 अक्तूबर को दशहरा, 31 अक्तूबर को महर्षि बाल्मिकी जयंती, 14 नवंबर को दिवाली, 30 नवंबर को गुरू नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस शामिल है।