Info Link Ad

Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

धूमधाम से हुई भाजपा अध्यक्ष नड्डा के पुत्र की शादी, दावत खाने हिमाचल पहुंचे पप्पी 


नई दिल्ली:  भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बड़े बेटे गिरीश नड्डा मंगलवार देर रात परिणय सूत्र में बंध गए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कल 28 और आज  29 फरवरी को दावत का आयोजन किया है जिसमे केंद्र और राज्य के तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं । इसके  बाद दिल्‍ली में 6 मार्च को भी रिसेप्‍शन पार्टी हो सकती है। 

इस मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा जम्मू-कश्मीर के सह प्रभारी प्रेम कृष्ण आर्य उर्फ़ पप्पी उनके  पैतृक गांव विजयनगर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पहुंचे। पप्पी के साथ  पंडित वैभव शर्मा गुरुजी प्राचीन हनुमान मंदिर  मरघट वाले बाबा यमुना बाजार  दिल्ली एवं  उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश विश्व हिंदू परिषद ) पंडित बिहारी लाल शर्मा  (विभाग प्रमुख  ज्योतिष शास्त्र   लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय दिल्ली) लतिका शर्मा  पूर्व विधायक कालका हरियाणा भी मौजूद थे। पप्पी और उनके साथियों ने  जेपी नड्डा व्  उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा  से मिलकर नव युगल को हार्दिक बधाई दी। एवं हिमाचल प्रदेश का सुप्रसिद्ध भोजन धाम ग्रहण किया। 

केजरीवाल ने दिया कन्हैया, उमर खालिद पर देशद्रोह का केस चलाने का आदेश, टुकड़े गैंग की नींद उड़ी 


नई दिल्ली: दिल्ली दंगों में 42 मौतों ने शायद  दिल्ली की सीएम अरविन्द केजरीवाल को बहुत कुछ सोंचने को मजबूर कर दिया। केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि दंगों के पीछे किसका हाथ है और किसने दंगों की पटकथा लिखी थी। शायद यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने राजद्रोह के 4 साल पुराने एक मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार  और 9 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी।  अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। टुकड़े गैंग, जेहादी गैंग, आजादी गैंग के गुर्गे बिलबिलाये हुए हैं। एक तरह से सबकी नींद उड़ गई है। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कन्हैया कुमार पर राजद्रोह के मुकदमे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा है कि महाशय अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या कहें, "स्पाइनलेस तो प्रशंसा है, आप तो हैं ही नहीं, कितने में बिके?"
अनुराग कश्यप को अब फिर जमकर लताड़ मिल रही है। सोशल मीडिया पर अब टुकड़े गैंग #Kejriwal_Is_A_Sanke ट्रेंड करवा रहा है। गैंग के तमाम गुर्गे इस ट्रेंड पर कुछ न कुछ लिख रहे हैं। अनुराग के ट्वीट पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं।


सरेआम हिन्दुओं को गाली देने वाले इन युवकों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग 


नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे कुछ युवक काफी अपशब्द कह रहे हैं। वीडियो में युवक गुरुग्राम का नाम ले रहे हैं जिस वजह से गुरुग्राम पुलिस ने इन्हे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। ये वीडियो देखने वाले देश के मुस्लिम समाज पर सवाल उठा रहे हैं। ये युवक अपने समाज को बदनाम करवा रहे हैं। 

वीडियो कब का है कोई पता नहीं है। एक युवक गाली देते हुए अपना फोन नंबर 7296986913 बता रहा है। ये नंबर राजस्थान के किसी आफताब का बताया जा रहा है। ये  युवक पूरे समाज को बदनाम करवा रहे हैं जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग भी इन्हे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वीडियो में गंदी गलियां हैं। न देखें तो ही ठीक है। 

हरियाणा पर 1 लाख 98 हजार 700 करोड़ का कर्ज, हर व्यक्ति पर 80 हजार, हुड्डा ने खट्टर को घेरा


चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कल बजट पेश किया। अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरा है जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने बजट में सिर्फ़ हवा-हवाई वादे किये हैं। क्योंकि बजट की 30% राशि तो कर्ज़ का ब्याज, मूल देने में चली जाती है। शेष राशि पेंशन, वेतन, अन्य सेवाओं के भुगतान, संचालन, संरक्षण में लग जाती है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, सड़क, हॉस्पिटल,यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राशि कहां से आएगी?

हुड्डा के मुताबिक इस बजट ने स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन सहयोगी ने सत्ता के लालच में BJP का समर्थन नहीं, बल्कि BJP के सामने समर्पण कर दिया है। बजट में उनकी किसी भी चुनावी घोषणा को जगह नहीं मिली। गठबंधन सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जुमला भी हवा में उड़ गया।

हुड्डा ने कहा कि ये बजट प्रदेश को कर्ज़ में डुबोने,विकास को धक्का पहुंचाने वाला है। BJP ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये। 2013-14 में जो कर्ज़ 61 हज़ार Cr रुपये था,वो आज 3 गुणा से भी ज़्यादा बढ़कर 1 लाख 98 हजार 700 Cr हो गया।यानी हरियाणा का हर बच्चा करीब 80 हज़ार रुपये का कर्ज़ सिर पर लेकर पैदा होता है।

जेल में बंद आजम खान बोले मेरे साथ आतंकवादियों जैसे व्यवहार करवा रही है योगी सरकार


नई दिल्ली: गड़बड़झालों के आरोप में देश के कई बड़े नेता इस समय विभिन्न जेलों में बंद हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के रामपुर के सांसद आजम खान भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और केबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनके जेल जाने के बाद उनके समर्थक हैरान हैं। आज उन्हें सीतापुर जेल से रामपुर लाया गया जिस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाए हुए कहा कि मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्योहार किया जा रहा है। अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। 

आपको बता दें के आजमखान पर धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज थे जिसके बाद उन्हें हाल में गिरफ्तार किया गया। उनके साथ जेल में उनकी राज्य सभा सांसद पत्नी तंजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को भी गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी को महिला सेल में रखा गया है जबकि बेटे अब्दुल्ला को आजम खान के साथ ही रखा गया है। आजम खान परिवार पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। 80 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। 

दिल्ली हिंसा: दूर तक बम पत्थर फेंकने वाली सबसे बड़ी गुलेल देख हर कोई हैरान 


नई दिल्ली: हाल में हुई हिंसा में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा अचानक नहीं हुई, इसकी पहले से तैयारी की गई थी क्यू कि अचानक इतने पत्थर, पेट्रोल बम और तेज़ाब किसी के घर नहीं पहुँचते। दिल्ली हिंसा में प्रयोग की गई गुलेल को आप देख सकते हैं। ये गुलेल अचानक नहीं बनी होगी। जुआड़ से बनाई गई इस गुलेल से काफी दूर तक पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गई। कई मकानों, स्कूलों को आग के हवाले किया गया।

ये गुलेल एक छत पर मिली थी। इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेजर सुरेंद्र पूनिया ने इस गुलेल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा  है कि ताहिर/उसके लोगों को इस गुलेल का ईजाद इसलिये करना पड़ा ताकि वो जावेद साहब, बरखा, अरफ़ा,रविश,राणा अयूब, ओवैशी, केजरी,वारिस पठान,स्वरा, राजदीप,Wire, WaPo,BBC सबको दूर से ही गुलाब के फूल फेंक कर अपनी मोहब्बत का इज़हार करा सकें
इस गुलेल से फेंका हर नरम सा गुलाबRoseसीधा दिल पर लगता है
एक यूजर ने लिखा है कि गुलेल इकबाल कबाड़ी ने बनाई थी। पढ़ें

राजद्रोह के आरोपी कन्हैया का साथ देने लगे हाल में तिहाड़ जेल से आये पी चिदंबरम


नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने कल जेएनयू नारेबाजी मामले में कन्हैया, उमर खालिद व् अन्य आरोपियों को राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति दी जिसके बाद अब कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाया है। हाल में कई दिनों तक भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जमानत पर आये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केजरीवाल सरकार को राजद्रोह क़ानून की समझ नहीं है।
एक ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की तरह दिल्ली सरकार को भी राजद्रोह के क़ानून की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय दंड सहिंता(आईपीसी) की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं। सोशल मीडिया पर अब लोग चिदंबरम के पीछे पड़ गए हैं। कांग्रेस को लपेट रहे हैं। पढ़ें उनके ट्वीट के नीचे

लगातार 6 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, ATM खाली, होली में हो सकती है कैश की किल्लत


अनूप कुमार सैनी. नई दिल्ली। मार्च महीने में होली के त्योहार है। अगर आप चाहते हैं कि होली के त्योहार में आपको कैश की किल्लत न हो तो बेहतर है कि आप पहले से ही कैश का इंतजाम कर लें। दरअसल मार्च में लगातार 6 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे।
       लगातार 6 दिनों तक बैंक बंद रहने से एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। एटीएम में कैश खत्म हो सकता है। ऐसे में आपको कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि बैंक के बंद होने से पहले ही अपने बैंक से जुड़ा काम निपटा लें और कैश का इंतजाम कर लें वरना होली के दौरान आपको कैश की किल्लत हो सकती है। 10 मार्च को होली की वजह से बैंकों की छुट्टी है।

      इसके अलावा बैंक यूनियनों ने 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बैंकों की हड़ताल बुलाई है। अगर ये हड़ताल नहीं टूटती तो 11 से 13 मार्च तक तीन दिनों कर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 14 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 15 मार्च को रविवार की छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे।
       इससे पहले 8 मार्च को बी रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। मतलब ये कि मार्च के दूसरे हफ्ते में सिर्फ 9 मार्च को बैंक खुले रहेंगे। यानी 10 मार्च से लेकर 15 मार्च कर बैंकों में कामकाज ठप्प रहेगा।

झज्जर :  फैक्टरी में बायलर फटने से 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, CM ने जताया दुःख 


चण्डीगढ,  हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने  जिला झज्जर के बहादुरगढ इण्डस्ट्रियल एरिया में एक निजी कैमीकल फैक्टरी में बायलर फटने से चार लोगों की हुई मृत्यु और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रूपए की सहायता देने तथा घायलों के निशुल्क इलाज की घोषणा की है।

अपने संवदेना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला झज्जर के उपायुक्त को निर्देश दिए गए कि इस दुर्घटना में हुए घायलों के इलाज के लिए तुरंत समुचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा राहत प्रबंधन बल (एनडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंच गई है और दुर्घटना में फंसे लोगों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे है।

हरियाणा बजट 2020: ‘मेरा शहर सर्वोत्तम शहर’ नामक परियोजना लांच 


चंडीगढ़, 28 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभागों के सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें स्वाययता देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए इस वर्ष 4916.51 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं।

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज यहां हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य का वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसीलिए नगर निगमों के मेयर पद तथा नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में प्रधान के पद पर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 से सभी शहर के सभी मार्गो पर समुचित प्रकाश के लिये एक नई योजना ‘जगमग शहर योजना’ का प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत सभी शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख लाईट प्वाईंटों को एल.ई.डी. लाईटों से बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ चुने हुये शहरों के सर्वागीण विकास के लिये भी ‘मेरा शहर सर्वोत्तम शहर’ नामक एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत चयनित किये गये शहरों में आधुनिक जन सुविधाओं जैसे न्यूनतम 18 घण्टे पेय जल वितरण, आवारा पशु मुक्त बनाना, पार्कों का आधुनिकरण, प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था, एक मुख्य सडक़ पर बिजली के तारों को भूमिगत करना इत्यादि का प्रबन्ध किया जाएगा। चयनित शहरों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा एवं इसके लिये बजट में उपयुक्त धनराशि का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार का लक्ष्य सभी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से स्वायत्त बनाना है, इस कार्य में कुछ समय लगने की सम्भावना है। ऐसे सभी वित्तीय रूप से कमजोर निकायों में आधारभूत सुविधायें देने के लिये ‘मंगल शहर योजना’ में 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवर की सफाई में लगे कर्मियों की सुरक्षा के लिये हमारी सरकार अत्यन्त संवेदनशील है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी स्थिति में सफाई  कर्मी को सीवर में उतरना ना पड़े, सभी शहरों में आधुनिक सफाई उपकरण जैसे कि जैटिंग मशीन, सुपर सकर मशीन एवं निजी सुरक्षा उपकरण वांछित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करवाये जाएंगे। सडक़ पर सीवर के ढक्कन के खुले होने या टूटने पर गम्भीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, इसे दूर करने के लिये सीवर के ढक्कन को बदलने को ‘सेवा के अधिकार अधिनियम’ के तहत शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में डेयरी मालिकों द्वारा गोबर डालने के कारण सीवर जाम हो जाता है, इस समस्या के समाधान के लिये शहरी निकायों द्वारा ‘डेयरी टू डेयरी’ गोबर एकत्रित किया जायेगा और इस सेवा के लिये डेयरियों पर उचित शुल्क भी लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनाज मण्डियों में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था की जाएगी और गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकूला, फरीदाबाद जैसे बड़े महानगरों में बहुमंजिला ईमारतों की अग्नि सुरक्षा के लिये हाईड्रोलिक प्लैटफार्म उपलब्ध करवाये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। इसके समाधान के लिये ‘ई-मोबिलीटी’ अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत पुराने डीजल ऑटो को ई-ऑटो, ई-रिक्शा, सी0एन0जी0 ऑटो से बदलना, शहरी क्षेत्रों में बिजली-चालित बसों का संचालन, घर-घर से कूडा इक_ा करने के लिये ई-रिक्शा आदि की व्यवस्था की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी एवं फड़ी लगाने वाले विक्रेताओं के पुनस्र्थापन के लिये ‘सायंकालीन हाट’ स्थापित किये जाएंगे।

अब हुई केजरीवाल को साँपों से एलर्जी, जल्द जेल में होंगे कन्हैया और उमर खालिद जैसे देशद्रोही 


नई दिल्ली: कई वर्ष पहले आतंकी अफजल की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले अब शायद ज्यादा समय तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकेंगे। हाल में दिल्ली हिंसा में 42 लोगों की जान जा चुकी है और टुकड़े गैंग के गुर्गों पर ही बड़े आरोप लग रहे हैं। टुकड़े गैंग के तमाम गुर्गे पीएफआई के चमचे हैं और उनसे पैसे लेकर देश में आग लगवाने का काम करते हैं। दिल्ली हिंसा में हिन्दू ही नहीं तमाम मुसलमानों की भी जान गई। मुसलमान समझ नहीं सके कि उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। वो कुछ नेताओं के भड़कावे में आ गए और कुछ बकलोल नेता भी कट्टरवादी और आतंकवादी संगठनों की चाल नहीं समझ सके। हिंसा हुई। कई धर्मों के लोगों की जान गई और अब केजरीवाल को शायद समझ में आ गया है कि वो जिन संपोलों को पाल रहे हैं ,उन्हें दूध पिला संपोले से सांप बनाया वो दिल्ली की जनता को डंसने लगे।

 सभी धर्मों के लोगों को डंसने लगे। ये सांप हिन्दू मुसलमान नहीं देख रहे हैं ये सबको डंस रहे हैं। इनमे से कई संपोले जेएनयू में थे जिनके नाम उमर खालिद और कन्हैया हैं। अब ये जहरीले सांप बन चुके हैं। दिल्ली के 40 से ज्यादा लोगों को इन खतरनाक साँपों ने डस लिया। पूरे देश के लोगों को ये सांप डँसना चाहते हैं। देश द्रोह का आरोपी कन्हैया तो एक यात्रा पर निकल कई हफ्ते से लोगों को भड़का रहा है। उस यात्रा का नाम जन गण मन है और अब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे वो राष्ट्रगान भी नहीं गा पा रहा है। 

अभी कुछ देर पहले पता चला कि केजरीवाल सरकार ने जेएनयू से जुड़े देशद्रोह केस में जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मंजूरी आखिरकार दे ही दी। केजरीवाल सरकार के प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पुलिस की स्पेशल सेल को मंजूरी दी है। यह मामला करीब एक साल से दिल्ली सरकार के अंदर लटका हुआ था और बीजेपी लंबे समय से दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही थी। केजरीवाल ने ये मंजूरी क्यू दी है। कल बताएँगे। 

हरियाणा के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर दिया गया ध्यान- मनोहर लाल 


चण्डीगढ, 28 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने हरियाणा के इतिहास में आज पहली बार बतौर वित्त मंत्री राज्य का वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्वावलंबन पर अधिक केन्द्रित होगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की वित्तीय प्रबंधन बेहतर हैं तथा हरियाणा की जीडीपी वृद्धि देश के बडे राज्यों में सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य के वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने के उपरांत विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक श्री विकास गुप्ता और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पीसी मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्वावलंबन जैसे मुख्य क्षेत्रों में सरकार ने इस वर्ष बजट में काफी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिक्षा में 31.7 प्रतिशत, स्वास्थ्य में 23.17 प्रतिशत, स्वावलंबन अर्थात खेती इत्यादि में 36.7 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा में 37 प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्ज को कम करने के लिए तीन प्रकार के तरीके हैं, एक टैक्स लगाया जाए, जोकि हमने नहीं लगाया, क्योंकि इससे जनता पर बोझ पडता है। दूसरा है पूंजीगत व्यय में कमी करके, परंतु इससे राज्य के विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए यह भी व्यवहारिक नहीं हैं और तीसरा है उधार लेकर, लेकिन राज्य के विकास के लिए यह जरूरी हैं क्योंकि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में यह किया जाता है लेकिन यहां पर हमने जीएसडीपी अनुपात के तहत एफआरबीएम एक्ट की 25 प्रतिशत तक कर्ज लेने की सीमा रखी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कर्ज की अलार्मिंग स्थिति नहीं हैं लेकिन खर्च लगातार बढता जा रहा है जिनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा संबंधी भत्ते और वेतन इत्यादि। उन्होंने उदाहरण देेते हुए कहा कि ये खर्चें लगातार बढते रहते हैं जैसे कि पेंशन पर वर्ष 2014-15 में 4600 करोड रूपए खर्च होते थे जो अब बढकर 9000 करोड रूपए हो गये हैं। इसी प्रकार, वेतन पर वर्ष 2014-15 में 13900 करोड रूपए खर्च होते थे जो अब बढकर 27000 करोड रूपए हो गया है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर उन्होंने कहा कि हम वित्तीय मामलों में मुकेदमेबाजी को कम करने पर भी बल दे रहे हैं और यह राज्य के हित में हैं तथा इससे हितधारकों के पास जो बकाया है, उसकी वसूली जल्द हो पाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, सरकार वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लाने की योजना भी बना रही हैं ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सकें।

संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों को स्वायतत्ता देने के लिए कृतसंकल्प हैं और इस दिशा में हमने हाल ही में हर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड रूपये की दर से 7200 करोड रूपए वार्षिक धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत इन संस्थाओं को विकास कार्य करवाने के लिए नियमित तौर पर धनराशि मिलती रहेगी ताकि गांवों पंच-सरपंच, जिला परिषद के सदस्य और शहरों में पार्षद अपने-अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएं स्वयं बना सकेंगें और उन्हें स्वायतता मिलेगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वित्त मंत्री राज्य का बजट प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न क्ष़ेत्रों के हितधारकों और सभी दलों के विधायकों से प्री-बजट परामर्श किया और इसके तहत समय के अनुकूल न रहने वाली विभिन्न योजनाओं को बंद करने और आज की जरूरत के अनुसार ही नई योजनाओं को लागू करने की पहल की हैं और इससे कर्मचारियों के सुव्यवस्थीकरण में सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि बजट के लिए तीन दिन तक चली प्री बजट चर्चा में लगभग 300 सुझाव आए हैं और जिनमें से 52 विधायकों के सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतू एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा और हर नए भर्ती हुए कर्मचारी को समग्र रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा तथा हर कार्यरत कर्मचारी को अगले तीन सालों में उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसंवर्धन व गौसरंक्षण योजना के तहत उन्हीं गौशालाओं को सरकारी अनुदान दिया जाएगा, जो अपनी गौशालाओं में अपनी क्षमता के अनुसार एक तिहाई बेसहारा गायों को आसरा प्रदान करेंगी। 

सरकारी नौकरी छोडक़र अपना व्यवसाय प्रांरभ करने वालों को ऋण की गारंटी - खट्टर 


चंडीगढ़, 28 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा सरकारी कर्मचारियों के अनुभव से फायदा उठाने के लिए, जो सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के उपरांत नौकरी छोडक़र अपना व्यवसाय प्रांरभ करना चाहेंगे, उनके बैंकों के द्वारा ऋण लेने पर गांरटी देगी।
मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में कर्मचारियों व अधिकारियों की अहम भूमिका है। वर्ष 2020-21 से इनके प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर नए भर्ती हुए कर्मचारी को समग्र रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हर कार्यरत कर्मचारी को अगले तीन वर्षों में उसकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। पदोन्नति पर कार्यभार संभालने से पहले भी सभी को प्रशिक्षण लेना होगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान को शीर्ष संस्थान के रूप में यह दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों के सदस्यों को भी नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा । 
मुख्यमंत्री ने बजट अनुमान 2020-21 के लिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 142.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करते हुए कहा कि हमारे लिए यह बड़ी गर्व की बात है कि देश का हर 10वां जवान हरियाणा से है। राज्य सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ-साथ उनके परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे वीर सैनिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं और उनके महान बलिदानों का सम्मान करते हुए, राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी नौकरियां देने और युद्ध में शहीद हुए वीरों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान और शौर्य अवार्ड व विशिष्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले को नगद राशि, उनकी लड़कियों की शादी पर अनुदान, हरियाणा से नये कमीशन्ड अधिकारियों को नकद पुरस्कार जैसी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। 
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में गठित सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई स्कीमों के लिए 50 करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किए गए हैं। इनमें सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए निशुल्क कोंचिग स्कीम, सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा स्कीम, सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए एम. फिल. एवं पी.एच.डी. के लिए फैलोशिप स्कीम और सैनिकों और अर्धसैनिकों के आश्रितों के लिए कौशल विकास स्कीम शामिल हैं।

सीएम ने किया मनोहर बजट बनाने का प्रयास, जानें और क्या-क्या है बजट में 


चंडीगढ़, 28 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि सरकार की किसानों को परम्परागत खेती के साथ-साथ फसल विविधिकरण के लिए भी प्रेरित कर रही है। इसी लिए बजट 2020-21 में  बागबानी के लिए 492.82 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य का वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी। 
उन्होंने बागवानी क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में बागवानी के तहत वर्तमान के 8.17 प्रतिशत क्षेत्र को वर्ष 2030 तक दोगुना और बागवानी उत्पादन को बढ़ाकर तीन गुणा करने का लक्ष्य है। इसे और भी जल्दी पूरा करने के लिए बजट में कई नए प्रावधान किये गए हैं। बागवानी में प्रदर्शनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत उत्पादन के लिए, दो और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक शुष्क भूमि बागवानी के लिए और दूसरा कटाई उपरान्त प्रबंधन के लिए है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अलावा, किसानों की उपज के बेहतर संग्रह और प्रत्यक्ष विपणन के लिए 75581 किसानों की सदस्यता वाले 409 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। वर्ष 2022 तक 1000 और नए किसान उत्पादक संगठन बनाये जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग ने अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक उपज वाली हल्दी की किस्मों की पहचान की है। वर्ष 2020-21 में किसान उत्पादक सगठनों को भी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। टमाटर, प्याज, आलू, किन्नू, अमरूद, मशरूम, स्ट्राबेरी, अदरक, गोभी, मिर्च, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न की प्रोसेसिंग के लिए राज्य भर में चिह्निïत फसल समूहों में नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2020-21 में किन्नू, अमरूद एवं आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य सामग्री को पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिक्री हेतु वीटा एवं हैफेड की तर्ज पर राज्य भर में चिह्निïत स्थानों पर 2000 आधुनिक बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इस काम को और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक अलग संस्था भी खड़ी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी के लिए बजट में 1157.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का देश के पशुधन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान है। पशुपालन गतिविधियां आय और रोजगार सृजन में अपना योगदान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में पशुपालन एवं डेेयरी विभाग 2883 पशु चिकित्सा संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के माध्यम से 89.98 लाख पशुधन को पशु चिकित्सा व पशु प्रजनन सुविधाएं प्रदान करवा रहा है। राज्य में गाय और भैसों को मुँह-खुर व गलघोटू रोग से मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन प्रयोग करके सफलतापूर्वक कार्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले एक साल से इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया है। 
उन्होंने कहा कि ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना’ के तहत 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पशुओं के कल्याण और आनुवांशिक सुधार तथा पशु प्रजनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ‘हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणन और प्रजनन) अधिनियम, 2019’ लागू किया है। राज्य के पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की बेहतर सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए ‘‘राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम’’ राज्य के पांच जिलो में 16 सितम्बर,2019 से शुरू किया है और इसके अंतर्गत अब तक 76,000 कृत्रिम गर्भाधान किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा पशुओं विशेष तौर पर विदेशी एवं संकर नसल के सांडो के खतरे से निपटने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। राज्य की गायों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सभी पशु संस्थाओं में सैक्स सोर्टिड सीमन उपलब्ध है जिससे 85-90 प्रतिशत मादा बच्चे ही पैदा होने की सम्भावना होती है। यह सैक्स सोर्टिड सीमन 850 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से खरीदा गया है। वर्तमान में इसे पशुपालकों को 500 रुपये की दर से दिया जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में इस राशि को कम करके पशुपालकों को मात्र 200 रुपये प्रति स्ट्रा की रियायती दर पर प्रदान करने का फैसला लिया है।

 मनोहर लाल ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नाबार्ड की योजना के अंतर्गत 52 राजकीय पशु चिकित्सालयों व 115 राजकीय पशुधन औषधालयों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से ‘पशु संजीवनी सेवा’ के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवायें पशुपालक के घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी आरम्भ की जाएंगी। उन्होंने कहा बजट में राज्य की गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के लिए प्रावधान को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया है। यह राशि अब सरकार गौसेवा आयोग की संस्तुति पर उन गौशालाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी जो उस गौशाला की कुल गौवंश संख्या में से न्यूनतम एक-तिहाई भाग बेसहारा पशुओं को रखेगी। वर्ष 2020-21 से पशुपालन एवं डेयरी विभाग बेसहारा और घायल पशुओं को पहचान करके उन्हें पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के बाद ऐसे पशुओं को गौशालाओं में पुर्नवासित करवाएगा। साथ ही जिन गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के आवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, उनको विकास एवं पंचायत विभाग गौचरान भूमि प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसलिए मत्स्य पालन के तहत क्षेत्र को वर्ष 2020-21 में 55,000 एकड़ करने तथा मत्स्य उत्पादन 2.60 लाख मीट्रिक टन का करने लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020-21 में, खारे पानी के मत्स्य फार्म के तहत जल क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा और दो बड़े पेल्लेट फीड मिल प्लांट और 10 छोटे फीड मिल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश में पहली बार 250-250 एकड़ क्षेत्रों में कैट फिश तथा पिलापिया कल्चर शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन के लिए सामुदायिक भूमि की खुदाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि खारे पानी मे झींगा पालन व जल भराव वाले क्षेत्रों में मछली पालन को बहुत बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 में झींगा किसानों के लिए एक प्रॉन चिल्लिंग एण्ड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा एवं किसानों को कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू बाजार में किसान अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। 
उन्होंने कहा कि पंचकूला में टिक्करताल तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर जैसे प्राकृतिक जलाशयों में घटती मछली प्रजातियों के संरक्षण से प्राकृतिक मछलियों के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया जाएगा। अभी दो राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म तथा 13 राजकीय मत्स्य बीज फार्म नवीनतम तकनीकी के माध्यम से उत्तम किस्म का मछली बीज तैयार करके मत्स्य पालकों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष में तीन मत्स्य बीज फार्मों का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा तथा परम्परागत मछली पालन प्रजातियों से हटकर नई कैटफिश प्रजातियों का पालन आरम्भ किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि सरकार जिला जींद, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पलवल, नूंह, हिसार, फतेहाबाद तथा फरीदाबाद के जल भराव वाले क्षेत्र में मत्स्य पालन करवाने के लिए  प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में लगभग 2500 एकड़ जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 

हरियाणा बजट: जानें मनोहर के पिटारे से क्या-क्या निकला 


चंडीगढ़, 28 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को भविष्योन्मुखी बनाने तथा किसान की आय को दुगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्घता को पूरा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए इस वर्ष 6481.48 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है जोकि गत वर्ष के बजट आबंटन से 23.92 प्रतिशत अधिक है। 
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य का वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए किए गए कुल आबंटन में से कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 
उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ के ई-खरीद पोर्टल पर किसानों के पूर्व-पंजीकरण की प्रक्रिया अब काफी प्रचलित हो गई है। राज्य में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए सिस्टम लिंकेज को सुचारू, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से 54 मंडियों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के साथ भी जोड़ा गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में फूल मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी जैसी वस्तु विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जोखिम को कम करने तथा उन्हें नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में किसानों को क्लेम के रूप में 2097.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, जो बीमा कम्पनियों को अदा किए गए 1672.99 करोड़ रुपये के प्रीमियम से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। राज्य को योजना के क्रियान्वयन में बढ़ाए गए अधिकार से यह योजना और अधिक कारगर सिद्ध होगी। वर्ष 2020-21 से राज्य सरकार कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रत्येक खण्ड कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ताकि किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित सभी कार्य ब्लॉक स्तर पर ही पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ‘‘प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना‘‘ को भविष्य में ट्रस्ट मॉडल की रूपरेखा पर चलाने के बारे में भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत भी किसानों के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने का प्रावधान किया है। 
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों में सुधार लाने के उद्देश्य से ‘अटल भूजल योजना’ के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा पानी की कमी वाले 36 खण्डों की पहचान की गई है। साथ ही, इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र ही एक नया कानूनी ढांचा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘भावान्तर भरपाई योजना’ के नाम से एक योजना शुरू की गई है। इसमें 10 फलों एवं सब्जियों नामत: टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर, बैंगन, अमरूद, शिमला मिर्च, किन्नू तथा तीन फसलों नामत: सरसों, बाजरा और सूरजमुखी को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 360477 किसानों को लगभग 309.53 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने 2015-17 के दौरान पहले चरण में 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 2017-19 के दौरान दूसरे चरण में लगभग 36.36 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं। राज्य की सभी मंडियों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लक्ष्य पर चलते हुए 2019-20 में विभिन्न सरकारी भवनों व मंडियों में कुल 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। अब सॉयल हैल्थ कार्ड को ‘‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘‘ पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। सॉयल हैल्थ कार्ड में दी गई सिफारिश के आधार पर जिन किसानों द्वारा फसल की बिजाई की जाएगी, उन्हें 50 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 11 लाख एकड़ भूमि लवणीय व जलभराव की समस्या से प्रभावित है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2020-21 में इस समस्या से ग्रस्त एक लाख एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए इस कार्य को मिशन मोड में पीपीपी के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। 

मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सरकार ने नई कृषि पद्धतियों और मशीनरी के माध्यम से फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इस वर्ष 5225 किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी प्रदान की गई। किसानों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। वर्ष 2018-19 की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 35.32 प्रतिशत की कमी आई है। अब राज्य सरकार ने खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है।  
कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में उठाए जाने वाले जिन नए महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया गया है उनका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत कृृषि विकास के लिए राज्य में जैविक व प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगले महीने अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित की जा रही एक राज्यस्तरीय कार्यशाला में राज्य भर के प्रगतिशील किसानों से विस्तृत चर्चा उपरान्त एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगले तीन वर्ष में एक लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा की सभी बड़ी मण्डियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे ताकि किसानों को फसल उत्पाद सुखाने में कोई परेशानी न आए एवं उनको फसलों का पूरा भाव बिना किसी कट के मिल सके। इसके अतिरिक्त, हरियाणा की सभी सब्जी मण्डियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सैल की स्थापना की जाएगी।
इसीप्रकार, गोदामों में चोरी की समस्या को रोकने के लिए, राज्य के भण्डारण निगम, हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा। जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधिकरण को अपनाया है, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया जाएगा। इन मास्टर ट्रेनर्स को दूसरे किसानों को फसल विविधिकरण के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, इस समय ब्याज मुक्त ऋण सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गये ऋणों पर उपलब्ध है और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि अब ब्याज रहित ऋणों की सुविधा उन किसानों को भी मिलेगी जो किसी भी राष्ट्रीयकृृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60 हजार रुपये तक का, अधिकतम 3 लाख रुपये तक का फसली ऋण लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लिए तीन शर्तें होंगी -पहली-किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करे, दूसरी-किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लिए गये सभी सहकारी ऋणों को घोषित करे और तीसरी-यह कि फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की सीमा तक की अदायगी खरीद एजेंसी द्वारा सीधे उस संस्था के खाते में जमा करवाई जाएगी, जिससे किसान ने ऋण लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि एक किसान दूसरे किसानों के कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइन हारवेस्टर इत्यादि का उपयोग कर सके, इसके लिए किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। हरियाणा के विद्यालयों और महाविद्यालयों के विज्ञान के विद्यार्थियों को मिट्टी व जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि यदि वे चाहें तो अपने प्राध्यापक की देख-रेख में मिट्टी व जल परीक्षण का काम एक प्रमाणित व्यवसायी के रूप में कर सके। 
इसके अतिरिक्त, एग्रीकल्चर मैकेर्नाइंजेशन स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र छोटे व सीमान्त किसानों को मशीनों व कृषि यन्त्रों पर अनुदान वर्ष 2021-22 तक बिना लाटरी के उपलब्ध हो। साथ ही, कृषि उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे कृषि उपकरणों के निर्माताओं को भी सब्सिडी दी जाएगी। फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी प्रभावित जिलों के हर ब्लॉक में पराली खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने निर्णय किया है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर ’’विशेष कृषि आधारित गतिविधियों’’ के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी, जिसमें 7.50 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इस कैटेगरी में पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रीकूलिंग तथा राइपनिंग चैबंर, मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, टिशू कल्चर, झींगा एवं मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, बल्क दूध शीतकरण तथा एफपीओ द्वारा स्थापित 20 किलोवाट लोड तक के कोल्ड स्टोर आदि शामिल होंगे। ऐसे हजारों किसानों का अब बिजली का बिल 2.75 रुपये प्रति यूनिट कम हो जाएगा। 

भड़ाना को नहीं भाया खट्टर का बजट, कहा दिल्ली की तर्ज पर दो सुविधाएं


फरीदाबाद, 28 फरवरी : हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में पेश कि गए वार्षिक बजट आप पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना ने निराधार एवं युवा बेरोजगार के लिए निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि केवल संस्कृत श्लोकों के उच्चारण से आप प्रदेश के युवाओं को लुभा नहीं सकते। आज प्रदेश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उद्योग धंधे पतन की ओर है प्रदेश मंदी की मार झेल रहा है। मगर सरकार की इस ओर कोई गंभीर सोच नहीं है।

 उन्होंने शिक्षा बजट में मात्र 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी को ऊंट के मुंह में जीरा बताया और कहा कि शिक्षा सबसे महत्वपूण है इसका बजट बढ़ाया जाने की जरूरत है। भड़ाना ने बताया कि आज भी हरियाणा कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ है, मगर प्रदेश सरकार बड़े-बड़े दावे करते हुए नहीं थक रही है। खनन खुलवाने की हरियाणा सरकार की एक प्रमुख समस्या थी, जिसको अभी तक भी दूर नहीं किया जा सकता है। हरियाणा के मंत्री खनन खुलवाने की बात करते हैं, मगर सरकार इस ओर कोई गंभीर कदम नहीं उठा पाई, जिसका खामियाजा प्रदेश को राजस्व नुकसान के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य जोकि एक महत्वपूर्ण पहलू है के बारे में सरकार ने कुछ खास नहीं किया। दिल्ली की तर्ज पर सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा कुछ भी बजट में नहीं है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके।


खट्टर ने पेश किया हरियाणा का बजट, मलिक ने कहा बहुत अच्छा 


गुरुग्राम। भाजपा नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश का बजट सभी वर्गों का जीवन बदलने और खुशहाल कर देने वाला बजट है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर पूरा फोकस किया गया है। बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। यह पहली बार है, जब किसी मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है। ऐसे में कुछ खास होना बहुत जरूरी थी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने कहा कि इस बार के बजट के सबसे खास बात यह रही कि बजट पेश करने से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विधायकों को मंत्रणा और चर्चा करवाई गई। इसके बाद विशेषज्ञों और विधायकों के सुझावों पर बजट तैयार किया गया। 

प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर (फसल सुखाने के संयंत्र) लगाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10 फीसदी स्थान आरक्षित होंगे। किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी। चोरी रोकने के लिए 52 गोदामों में कैमरे लगेंगे। फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी। किसानों को 4.75 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। 355 करोड़ की लागत से पानीपत व 263 करोड़ से करनाल चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होगा। शाहबाद चीनी मिल में 60 करोड़़ से एथोनाल संयंत्र लगाया जाएगा। जींद, झज्जर, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद के जल भराव के क्षेत्रों में 2500 एकड़ में मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। पशुपालकों को 200 रुपए प्रति स्ट्रा की दर से अच्छे पशुओं के प्रजनन के लिए सीमन देंगे। पशु संजीवनी के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां बनेंगी।

शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए 2936 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने इतिहास में पहली बार शिक्षा बजट 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया है। सरकार ने महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट नि:शुल्क बनाए जाएंगे।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1 लाख, 80 हजार रूपये तक को वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे।

हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता बनाया जाएगा। शुरूआती शिक्षा में सुधार के लिए कक्षा आठ के लिए बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। चार हजार प्ले वे स्कूल खुलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी की पढ़ाई कराएगी। प्रदेश के दो हजार वेलनेस सेंटर जिम में तबदील होंगे। प्रदेश के लोगों की सभी शारीरिक जांच फ्री होगी। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। कुटैल में दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में तीन नए मेडिकल कालेज खुलेंगे। दिल के अटैक से बचने को सार्वजनिक स्थानों पर सार्बिटेट की गोली मुफ्त मिलेगी। एक लाख 80 हजार रुपए से कम आय व पांच एकड़ से कम जमीन वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में कैथ लैब एमआरआइई सभी जिलों में होगी। अलंट्रासाउंड हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा, जबकि वेंटीलेटर हर जिला स्तर पर होगा।  

प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिकने कहा कि विभिन्न शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए 905.67 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये बाईपास टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिंगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना और सोनीपत शहर में प्रस्तावित हैं। टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। रमन मलिक ने मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रीमंडल और बजट तैयार करने वाले अधिकारियों को बेहतर बजट देने के लिए बधाई दी।

कसाब, अफजल, लादेन को बेकसूर बताने वाले अब ताहिर हुसैन को बताने लगे बेकसूर, घिरे MLA खान 


नई दिल्ली:  दाऊद - बेकसूर है, कसाब - बेकसूर था, अफजल गुरु - बेकसूर था, बुरहान वाणी - बेकसूर था। ओसामा - बेकसूर था, लादेन - बेकसूर था और ताहिर हुसैन - बेकसूर है। ये उन लोगों का कहना है जो अब भी कसाब, अफजल, लादेन सहित बड़े से बड़े आतंकियों को बेकसूर बताते हैं। ऐसा टुकड़े गैंग के लोग बोलते हैं और टुकड़े गैंग की बात करें तो इस गैंग का शरजील इमाम हाल में देश द्रोह के मामले में दबोचा गया था और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान भी उसके साथ दिखे थे। 

अब केजरीवाल के खान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर  हुसैन को भी बेकसूर बता रहे हैं। ताहिर हुसैन जिसके घर में पेट्रोल बम, पत्थरों का जखीरा और तेज़ाब वगैरा मिली थी। उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उस पर अब भी नए-नए आरोप लग रहे हैं। उसके घर के आस पास के लोगों का कहना है कि उसकी फैक्ट्री में रात्रि में ट्रकों में भरकर कोई सामान आता था लेकिन उसके पास बेहिसाब गुंडे हैं इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। केजरीवाल के विधायक खान ने लिखा है कि ताहिर हुसैन बेक़ुसूर है बीजेपी अपने नेताओं बचाने के लिऐ और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फसा रही है। पढ़ें अब कैसे लताड़े जा रहे हैं विधायक खान और उनकी आम आदमी पार्टी

मार्केट कमेटी के सचिव विपिन यादव ने Sec-16 मंडी में चलाया  सफाई अभियान, हटाए गए अवैध अतिक्रमण 


फरीदाबाद: हजारों सालों तक इस देश में महामारियों ने इंसानों पर अपना कहर ढाया है और कई महामारियों का कारण गंदगी है। साफ़-सफाई न होने से कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और कई बीमारियां महामारी का रूप भी ले लेती हैं।  साफ-सफाई में लापरवाही बरतकर हम अकसर संक्रामक बीमारियों को न्योता देते हैं। ये कहना है  मार्केट कमेटी के सचिव विपिन यादव का जिन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि सब्जी मंडी में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज सेक्टर 16 की सब्जी मंडी में सफाई अभियान चलाया गया और अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। इसके पहले डबुआ सब्जी मंडी में भी ऐसे अभियान चलाये गए और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। 

विपिन यादव ने कहा कि शहर की सब्जी मंडियों में शहर के हजारों लोग आते हैं और सब्जी मंडी के हजारों लोगों का घर सब्जियां बेंच कर चलता है। अगर साफ़ सफाई रही तो अधिक से अधिक लोग सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने पहुंचेंगे और सब्जी विक्रेताओं को और लाभ होगा लेकिन अवैध अतिक्रमण रहा तो लोग सब्जी मंडी की बजाय बाहर से सब्जियां खरीद लेते हैं जाम में कोई नहीं फंसना चाहता। 
उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से अपील की कि अब मंडी में साफ़ सफाई का खास ध्यान दें और अवैध अतिक्रमण से भी दूर रहें। उन्होंने मंडी में डस्टविन भी रखवाए और कहा कि सब्जियां ख़राब हो जाएँ तो उसे इधर उधर न फेंके। उन्होंने कहा कि सब्जी विक्रेता ऐसा करेंगे तो उनका ही फायदा होगा। इस मौके पर  मंडी सुपरवाइजर सुभाष चन्द्र, अनिल कुमार , देवराज ऑक्शन रिकॉर्डर और व्यापार मण्डल के लोग मौजूद थे। 

दिल्ली के आतंकी शाहरुख की पिस्टल पर भारी पड़ा हरियाणा के दीपक दहिया का डंडा 


नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर हरियाणा के दीपक दहिया की जमकर तारीफ़ हो रही है। उनकी हिम्मत और बहादुरी के चर्चे चल रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले दीपक दहिया 2010 में  दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे और फिलहाल वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाल में दिल्ली में हिंसा हुई और हिंसा के दौरान शाहरुख नाम का युवक फायरिंग करते हुए उनके पास पहुँच गया और उन पर पिस्तौल तान दी जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।

अब दीपक मीडिया के सामने आये  हैं जिनका कहना है कि वह पुलिस बल के साथ दंगाइयों को पीछे कर रहे थे। तभी सड़क की दूसरी तरफ एक भीड़ दिखी। वह उस तरफ पहुंच गए। भीड़ में सबसे आगे पिस्टल लेकर शाहरुख था। उन्होंने लाठी दिखाते हुए कहा कि पिस्टल अंदर रखो और पीछे हो जाओ। लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें लगा कि इससे निर्दोष लोगों की मौत हो सकती है। वह फिर से उसे समझाने लगे लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनकी तरफ ही पिस्टल कर बोला कि हट जा, नहीं तो तुझे भी गोली मार दूंगा। दीपक जब शाहरुख को समझा रहे थे तो इसी दौरान कुछ अन्य पुलिसकर्मी उनकी ओर बढ़ने लगे तो शाहरुख पीछे हट गया। 

दीपक ने बताया कि मैं मेरे हाथ में लाठी थी और उसके हाथ में पिस्तौल लेकिन उस वक्त मैं सोंच रहा था कि मैं किसी भी तरह इसे डरा दूँ और मैं कामयाब हुआ। मैंने उसे डरा दिया और उसे रोकने में सफल रहा वरना वो भीड़ पर फायरिंग करता तो काफी लोगों की जान जा सकती थी।
दीपक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के आतंकी शाहरुख की पिस्टल पर हरियाणा के दीपक दहिया का डंडा भारी पड़ा वरना शाहरुख़ कई जान ले लेता।