आनंद कुमार शर्मा को जिला नगर आयुक्त, नूहं का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

स्थानांतरित एचसीएस अधिकारियों में सुरेंद्र सिंह - I को उपमंडल अधिकारी (नागरिक) - सह - अतिरिक्त कलेक्टर, तावडू लगाया गया है।

नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जगनिवास को झज्जर का जिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

सत्येंद्र दुल्हन को ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) तथा विकास एवं पंचायत विभाग का अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।

डॉ सुभिता ढाका को रेवाड़ी का जिला नगर आयुक्त लगाया गया है।

अनुराग ढालिया को जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

कमलप्रीत कौर को जिला परिषद, अंबाला और डीआरडीए, अंबाला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

अश्वनी मलिक को उपमंडल अधिकारी (नागरिक) - सह - अतिरिक्त कलेक्टर, लाडवा लगाया गया है।

सतीश कुमार को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

भारत भूषण गोगिया को हरियाणा रोडवेज, रोहतक का महाप्रबंधक लगाया गया है।

कुशल कटारिया को संयुक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम लगाया गया है।

वीरेंद्र चौधरी को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला का सचिव लगाया गया है।

मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत को सहकारी चीनी मिल, रोहतक का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

रविंद्र यादव को नॉर्थ गुरुग्राम का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

डॉ निर्मल नागर को संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन), सहकारी समितियां हरियाणा लगाया गया है।

डॉ. पूजा भारती को हैफेड चीनी मिल, असंध के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

सुरेंद्र पाल को थानेसर का उपमंडल अधिकारी (नागरिक) लगाया गया है।

जयवीर यादव को हिसार का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

भूपेंद्र सिंह को जिला परिषद, कुरुक्षेत्र और डीआरडीए, कुरुक्षेत्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

सुमन भांकर को जिला परिषद, फरीदाबाद और डीआरडीए, फरीदाबाद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

वीरेंद्र सिंह को लोहारू का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

शंभू को डबवाली का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

शशि वसुंधरा को पलवल का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) तथा सहकारी चीनी मिल, पलवल का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

अदिति को नारायणगढ़ का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) तथा नारायणगढ़ चीनी मिल लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सह - कार्यकारी निदेशक लगाया गया है।

अनिल कुमार यादव को सिवानी का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

विनेश कुमार को जिला परिषद, जींद और डीआरडीए, जींद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।

संजय कुमार को कैथल का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

अशवीर सिंह को बरवाला का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

विशाल को बहादुरगढ़ का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

अनुभव मेहता को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल के संपदा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

सुरेश कुमार को बाढड़ा का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

नवीन कुमार को चरखी दादरी का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

कृष्ण कुमार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भिवानी के संपदा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

होशियार सिंह को रेवाड़ी का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

राजेश पुनिया को इंद्री का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

ब्रह्म प्रकाश को सहकारी चीनी मिल, कैथल का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

सुभाष चंद्र - I को सांपला का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

अनिल कुमार दून को नरवाना का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

राजेंद्र कुमार को सिरसा का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिरसा का संपदा अधिकारी लगाया गया है।

प्रवीन कुमार को जींद के उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जगदीश चंद्र को अंबाला का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अंबाला का संपदा अधिकारी लगाया गया है।

जितेंद्र जोशी को उचाना कलां का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

हरबीर सिंह को भिवानी का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

अमित कुमार - II को समालखा का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

सिद्धार्थ दहिया को नूहं का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

जय प्रकाश को कोसली का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

रविंद्र मलिक को बेरी का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

प्रतीक हुड्डा को टोहाना का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

रोहित कुमार को बादली का उपमंडल अधिकारी  (नागरिक) लगाया गया है।

पुलकित मल्होत्रा को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, पंचकूला का सचिव लगाया गया है।

विजय कुमार यादव को संयुक्त निदेशक, मॉडल संस्कृति स्कूल लगाया गया है।

#HaryanaGovt issues transfer/posting orders of 1 IAS and 50 HCS officers with immediate effect.#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/MWfMTVoaXL

— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 17, 2022

चंडीगढ़ , 20 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने गुरूग्राम में ई-ऑटो रिक्शा को बढावा देने के लिए पिछले वर्ष अगस्त में लागू किए गए परिवर्तन प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसके लिए गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों से भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की और उन्हें आज की बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कहा कि गुरूग्राम में वायु प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा है जो नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल, सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी गुरूग्राम वासियों के लिए चिंता का  विषय है। इसे देखते हुए गुरूग्राम में पिछले वर्ष अगस्त में प्रोजेक्ट परिवर्तन लांच किया गया था, जिसमें डीजल या पैट्रोल ऑटो को बदलकर ई-ऑटो खरीदने वाले ऑटो चालक को इनसेंटिव दिया जा रहा है। उन्होंने ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि आपकी कठिनाईयों का पत्र भी मुझे मिल गया है, जिस पर भी आज बैठक में विचार-विमर्श हुआ है।  

आज की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के निर्णय अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल से अधिक पुराने पैट्रोल वाहन नहीं चलाए जा सकते। इस निर्णय को ध्यान मे रखते हुए गुरूग्राम में पहले चरण में 10 साल से पुराने डीजल तथा 15 साल से पुराने पैट्रोल चालित वाहन सड़को से हटाए जाएंगे। इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालको को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उनकी सुविधा के लिए आने वाली 10 मार्च को बकायदा कैंप लगाया जाएगा जिसमें ऑटो चालक अपने पुराने ऑटो देकर उसके बदले नया ई-ऑटो लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया का सरलीकरण  किया जाएगा। इस प्रकार पुराना ऑटो बदलने वाले चालक को स्कै्रप ऐजेंसी द्वारा सर्टिफिकेट के साथ 7500 रूपए की राशि दी जाएगी। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर वह जब नया ई-ऑटो लेगा तो उसको भारत सरकार की योजना के तहत 35 हजार रूपए के अलावा, गुरूग्राम नगर निगम की ओर से 30 हजार रूपए की राशि भी मिलेगी और नए रजिस्टेªशन की फीस माफ होगी। इस तरह से पुराना ऑटो बदलने वाले ऑटो चालक को 80 हजार रूपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। यही नहीं, नया ई-ऑटो खरीदने के लिए बाकि राशि को बैंक से फाईनेंस करवाने में भी इन ऑटो चालको की मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि उपरोक्त प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले पहले ऑटो चालक को उनकी तरफ से 21 हजार रूप्ए की राशि ईनाम स्वरूप दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि एनजीटी के निर्णय अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहनों तथा 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों को सड़क से हटाने के नियम को एक अपै्रल से कड़ाई से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एनजीटी के आदेशों को लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ई-ऑटो के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगभग 100 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा प्राईवेट एजेंसियां भी चार्जिंग प्वायंट लगा सकेंगी। ऑटो संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक अनुमान के अनुसार पुराने ऑटो के स्थान पर ई-ऑटो लेने पर प्रतिदिन ऑटो चालक को लगभग 250 रूपए की बचत होती है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में ऑटो चालक संघ सरकार के साथ है।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव, मुख्यमंत्री के पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, पुलिस आयुक्त कला रमाचंद्रन, नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, अतिरिक्त उपायुक्त विश्रामकुमार मीणा, डीसीपी टैªफिक रविंद्र सिंह तोमर, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव के अलावा हरियाणा ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।