उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के चुनाव पर्व को फेयर एण्ड फ्री करवाने के लिए अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में चुनाव प्रक्रिया में लगाए गए अधिकारियों के स्वयं के वोट डालने के लिए फार्म 12 और 12 ए भी भरवाए गए हैं। ताकि वे चुनाव में ड्यूटी के साथ साथ मतदान करने के भागीदार बन सकें। 

जिला  निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह आज मंगलवार को प्रशिक्षण के दूसरे दिन अमृता अस्पताल के ऑडिटोरियम में भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोक सभा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर्स, प्रजाइडिंग ऑफिसर और सहायक प्रजाइडिंग ऑफिसर को लोक सभा पर्व  चुनाव-2024 के सफल चुनाव संचालन के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न ऑफिसर्स को टिप्स दे रहे थे।  

बाक्स:-ज़िला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में पोलिंग पार्टियो में शामिल कोई भी अधिकारी ड्यूटी के दौरान गैर हाजिर रहा अथवा चुनाव में ड्यूटी कटवाने के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश करवाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ए व भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।  जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रैंडमाइजेशन प्रक्रिया एनआईसी हरियाणा द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी कराई गई हैं।

उन्होंने बताया कि रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव के समय भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार पोलिंग स्टाफ के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां निर्धारित की जाती है। जिला में आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव मतदान प्रक्रिया के मद्देनजर सभी बूथों पर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी लगाई गई है। 

वहीं आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला के छ: विधानसभा क्षेत्रों में सभी पोलिंग बूथ के अलावा रिजर्व में रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।बॉक्स ज़िला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में ड्यूटी पर लगाए गए वे अधिकारी जो कि फरीदाबाद लोक सभा क्षेत्र के हैं तथा अन्य लोक सभा क्षेत्रों में मतदाता हैं, ऐसे मतदाताओं के लिए फार्म 12 व फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अलावा अन्य लोक सभा क्षेत्र में मतदाताओं के लिए फार्म 12 भरना अनिवार्य है। ताकि वे भी चुनाव पर्व में मतदान के भागीदार बन सकें। 

बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला फरीदाबाद में निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आरओ, एआरओ, सेक्टर ऑफिसर्स, बूथ प्रजाइडिंग ऑफिसर और सहायक प्रजाइडिंग ऑफिसर को रैंडमली प्रथम चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया कवरेज के लिए मतदान केन्द्रों पर आने मीडिया पर्सन से बात करके भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मीडिया कवरेज मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनों की ही करवाए। मोबाइल लेकर मतदान केन्द्रों के भीतर कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मॉक पोल कराकर ईवीएम को क्लीयर करके क्लोज जरूर करें। मतदान दौरान हर दो-दो घण्टे में मतदान प्रतिशत की जानकारी सेक्टर ऑफिसर्स के जरिये सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान केंद्र पर प्रजाइडिंग ऑफिसर द्वारा भरे जाने वाले फार्मों के साथ साथ समय पर भरना सुनिश्चित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा जिला फरीदाबाद के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में 1570 बूथ बनाए गए हैं। इनमें पृथला विधानसभा क्षेत्र में 218, फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में 270, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में 289, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 236,फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 228 और तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 329 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 

सीईओ जिला परिषद सतबीर मान और डीडीपीओ कैप्टन प्रदीप कुमार द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षित करते हुए कहा कि Assistant Returning Officer /सहायक वापसी अधिकारी को लोक सभा चुनाव में किस प्रकार काम करना, चुनाव की तैयारियों में कैसे सहायता करना, मतदान केंद्रों की जांच किस तरह से करनी है, बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। 

वहीं Sector Officer/ सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों की निगरानी करना, मतदान अधिकारियों की तैयारियों के संगठित करना, मतदान प्रक्रिया की स्मूथ प्रचलन सुनिश्चित करने बारे में बारीकी से प्रशिक्षण में जानकारी दी गई।                         

उन्होंने Presiding Officer / प्रैजाइडिंग अधिकारी को मतदान केंद्र पर सामान्य निगरानी में बिजली, पेयजल, रैम्प सहित निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार अन्य मूलभूत सुविधाओं की चेकिंग करना, मतदान प्रक्रिया का प्रबंधन करना, चुनाव अधिकारियों की गणना और भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार प्रबंध करने बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं Assistant Presiding Officer /सहायक प्रैजाइडिंग अधिकारी द्वारा प्रैजाइडिंग अधिकारी के साथ सहायता करना, मतदान प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना, मतदान केंद्र की सुरक्षा और क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। 

विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने कहा की मौसम ने इस बार फसल का साथ दिया है बंपर क्रॉपिंग के चलते मंडी अधिकारियों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और मंडी से इस बार लगभग 50 मीट्रिक टन अनाज ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऐसा एक अनुमान है।

बैठक को संबोधित करते हुए कहा की मंडी से धर्म कांटो की ओर आने वाले वाहनों में माल को लोड करना, अनलोड करना प्रभावी और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए जिससे वाहनों को ज्यादा देर रुकना न पड़े और वाहनों का ज्यादा किराया न हो और धर्म कांटो पर वाहनों की आवाजाही को शेड्यूल करके कार्य को कुशलता व सहजता के साथ जारी रखने के एफसीआई अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा की इसमें फरीदाबाद प्रशासन आपका पूर्ण रूप से सहायता करेगा। 

विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अमित अग्रवाल और जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने अन्य कामकाज की भी बारीकी से जांच की तथा निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों और लोगों द्वारा चर्चा की गई जिसमे मंडी से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों व सुविधाओं को बताया।

डीसी विक्रम ने व्यापारियों से अनाज मंडी में पेयजल सप्लाई, बिजली आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली और व्यापारियों से ऑनलाइन बिक्री और पूंजी की अदायगी की भी विस्तार पूर्वक जानकारी ली तथा व्यापारियों को आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद व्यापारियों को दी जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही, उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगा। 

नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता और अशक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 

उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, परंतु सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।

लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि फरीदाबाद शहर के भीड़-भाड़ वाले बाज़ार जैसे की एनआईटी नम्बर एक और नम्बर पांच, जवाहर कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ बाजार सहित शहर के विभिन्न स्थानों से आए व्यापारियों से मंत्रणा करके, मतदान करने वाले मतदाताओं को विशेष छूट देने का फैसला लिया गया है। इस विशेष चर्चा में बाज़ार के प्रधानों एवं व्यापारियों संस्थानों के प्रतिनिधियों का स्वयं से समर्थन देखने को मिला।

प्रधानों तथा व्यापारी संस्थानों के प्रतिनिधियों की मांग थी कि प्रशासन की और से विज्ञापन व प्रकाशन की व्यवस्था करवा दी जाए। जोकि व्यापारियों यह एक अच्छी पहल लगी और जहां उन्होंने  लोक सभा निर्वाचन अधिकारी को अपना पूर्ण समर्थन दिया।

लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि इस तरह की पहल से फरीदाबाद शहर अन्य शहर वासियो के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी। जिसमें मतदाताओं को 18 वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रयोग अच्छे से किया जाएगा। 

लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने दुकान दारो से कहा कि 25 मई के बाद उंगली पर चुनाव स्याही का निशान देख कर ही खरीदारों को खरीद करने पर छूट उपलब्ध कराई जाएगी। लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसा करना भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार केवल मतदाताओं  को मतदान के प्रति प्रोत्साहन देना है।

बैठक में मौजूद रहे अधिकारी गण:

बैठक में एडीसी आनन्द शर्मा, एसडीएम बड़खल अमित मान, एसडीएम फरीदाबाद शिखा अन्तिल, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य कई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इन लोगों को दी गई नागरिकता:-

आज भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों में 22 वर्षीय सजना, 33 वर्षीय हीरा कौर तथा 50 वर्षीय दसरीत कौर शामिल है। आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। 

इनमें फरीदाबाद का जिलाधीश भी शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

देश इन जिलाधीशो को सरकार द्वारा प्रदान की गई है शक्तियां:- 

देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार, राजस्थान प्रांत के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।

जिला बागवानी अधिकारी डॉ रमेश  कुमार ने विस्तृत  जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत 25 से 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें एकीकृत बागवानी मिशन, एकीकृत बागवानी विकास योजना, अनुसूचित जाति योजना, रेशम जैसी योजनाएं भी मुख्य रूप से शामिल हैं। इस बारे में अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 18001802021 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

इसके मद्देनजर जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला फरीदाबाद में  भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश पारित किए गए हैं। वहीं चाईनीज मांझे की खरीद-फरोख्त भण्डारण एवं प्रयोग पर रोक लगाई है।इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो वह धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दंड का भागीदार होगा।बता दें कि इसी सम्बन्ध में वर्ष 2013 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

जिला फरीदाबाद में कई दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझा की खरीद-फरोख्त भण्डारण एवं प्रयोग किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इसके मद्देनजर रखते हुए चाईनीज मांझे की खरीद-फरोख्त भण्डारण एवं प्रयोग किये पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। अतः आमजन की सुरक्षा को देखते हुए जिला फरीदाबाद में चाइनीज मांझा की खरीद-फरोख्त भण्डारण एवं प्रयोग पर रोक लगाने के लिए धारा 144 सी.आर.पी.सी. के आदेश पारित किए गए है।

जिलाधीश फरीदाबाद, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद में सिंथेटिक / चाइनीज मांझा (रील) का प्रयोग करने, रखने व बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो वह धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दंड का भागीदार होगा।यह आदेश आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित किए गए है।इन आदेशों की पालना सम्बन्धित पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, उप-मंडल मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी द्वारा की जायेगी।

जैसा कि विदित है कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना और काफी प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग-अलग समय में उड़ाया जाता है। अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी मकर संक्रांति व स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर लोग अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ छतों पर इकट्ठे होकर पतंगबाजी करते है। 

हरियाणा में बसंत पंचमी व होली के अवसर पर भी युवा पतंगबाजी करते है और अब दिन प्रतिदिन युवाओं में पतंग बाजी का शोक बढ़ रहा है। काफी स्थानों पर चाईनीज मांझे का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी पतंग की डोर पैनी हो सके और दूसरे की पतंग को काट सके पतंग के लिए धागे के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला चाइनीज मांझा आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक है। चाइनीज मांझा पेच लड़ाने पर सिर्फ पंतगे नहीं काटता है बल्कि पक्षियों से लेकर इंसान तक की गर्दन तक काट/ घायल कर रहा है।

जिला प्रशासन की जिला वेबसाईट www.faridabad.nic.in के माध्यम से भी इस बारे प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

डीसी विक्रम सिंह आज वीरवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में यह दिशा-निर्देश बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियो को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या व लिंग जांच करने वालों के खिलाफ  सख्त कार्यवाही करें। वहीं जिला फरीदाबाद में बेहतर लिंगानुपात करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल करके सुझाव सांझे करें।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिला में अधिक लिंगानुपात तथा कम लिंगानुपात वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां के लोगों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपसी तालमेल कर जन प्रतिनिधियों की भागीदारी करके   जागरूक करें।

डीसी विक्रम ने कहा कि कहा कि गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज पर एक कलंक है और इसका जड़मूल से खत्म करने के लिए हमें सक्रियता से प्रयास करने चाहिए।

विक्रम सिंह ने जिला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत होने वाली विभिन्न  गतिविधिओं की एक-एक कर बिन्दुवार सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ जबाब देही के साथ  समीक्षा की। डीसी विक्रम सिंह ने सीएमओ डॉ विनय गुप्ता व डिप्टी सीएमओ डॉ मान सिंह को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि भ्रूण हत्या व लिंग जांच करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें। 

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के  अधिकारी मिल कर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। अवैध लिंग जांच में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुखबिर योजना लागू की गई है, इसके अंतर्गत गुप्त तरीके से इस कार्य में लगे लोगों की सूचना देकर रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक गुप्तचर, एक मिथ्या ग्राहक, और एक सहायक की टीम मिलकर योजना बनाकर कार्य करती है।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला की सभी ग्राम पंचायतो और शहर में वार्ड स्तर पर  में बढ़ते और घटते लिंगानुपात के आकड़ो की सूचि बनाकर लगाई जाए। जहां लिंगानुपात का आकड़ा सबसे कम हो वहां विभाग द्वारा जांच कराई जाए। वहीं गर्भवती महिलाओं को व उनके परिवारों को भ्रूण हत्या को रोकने बारे अधिक से अधिक भागीदारी और काँस्लिग  सुनिश्चित करके   जागरूक करें। 

वे गर्भवती महिलाओं की प्रभावी ट्रेकिंग एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की ओर विशेष कार्य योजना तैयार कर इस क्षेत्र में नवाचार करें। अवैध लिंग जांच व पीएनडीटी नियमों की उलंधना करने वालें सैन्टरों के खिलाफ जिला में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सभी सेंटरों को पीएनडीटी एक्ट के अनुसार सारी हिदायतें पूरी करनी होंगी।

डीसी विक्रम ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपसी तालमेल करके इस योजना के तहत जिला फरीदाबाद में बेहतर क्रियान्वयन के लिए आन लाइन प्लेट फार्म प्रणाली तैयार करके प्रदेश में नम्बर वन आने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें। 

बैठक में एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बङखल पंकज सेतिया, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, एसीपी मोनिका सीएमओ डॉ विनय गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉ मान सिंह,पीओआईसीडीएस मीनाक्षी चौधरी, सीडीपीओ डाक्टर मंजु श्योरान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा पुलिस तथा  अन्य विभागों के  अधिकारी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि एफएमडी और एचएस दोनों पशुधन के अत्यधिक संक्रामक रोग हैं, जो महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पैदा करते हैं, जानवरों और पशुधन उद्योगों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करते हैं। जबकि FMD विषाणु चालित और कम घातक है, लेकिन उच्च रुग्णता होने से सभी क्लोवेन पैर वाले जानवर प्रभावित होते हैं, जबकि HS जीवाणु जनित रोग है और गोजातीय प्रजातियों में उच्च मृत्यु दर होने के कारण अधिक घातक है।

टीकाकरण अभियान के दौरान टीकाकृत पशुओं की उचित पहचान के लिए 12 अंकों के हार कोड वाले पशुओं की टैगिंग की जाएगी। इसके बाद पूरा डेटा भारत सरकार द्वारा संचालित एनएडीसीपी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।  उन्होंने आगे किसानों से अनुरोध किया कि वे पशु को ठीक से टीका लगवाएं और सरकार के लाभ लेने के लिए टैग करें।

सीबीएसई बोर्ड एवं हरियाणा बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित जाने के बाद कौशल विकास एवं औद्योगिक  प्रशिक्षण विभाग हरियाणा द्वारा राजकीय आईटीआई (महिला) फरीदाबाद में भी एडमिशन की तैयारी शुरू की गई है। 

संस्थान की प्रधानाचार्या श्रीमती संतोष कुमारी ने विद्यार्थियों को दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सभी अभ्यार्थियों को आईटीआई की तरफ से तमाम सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है जैसे कि टूलकिट, फ्री पासपोर्ट, फ्री बस पास, स्कॉलरशीप, फ्री कम्प्यूटर एवं अंग्रेजी रोजगारपरक शिक्षा एवं आत्म रक्षक ट्रेनिंग। 

समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियाँ भी चलाई जाती है। संस्थान को Stive Project के अंडर भी रखा गया है जिले तहत भी छात्राओं को विशेष सुविधाएं दी जाती है।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। 

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा भी हरियाणा ई-अधिगम योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं।   हरियाणा ई अधिगम योजना 2023 का लाभ:- 

सीएमजीजीए श्रुति शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा ई-अधिगम योजना लांच की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं । 

उन्होंने कहा कि इन टेबलेट के माध्यम से प्रदेश के छात्र कौशल हासिल कर सकेंगे एवं उनको नए अफसरों की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा ई लर्निंग के माध्यम से हरियाणा के विद्यार्थी वैश्विक विद्यार्थी भी बन सकेंगे। प्रदेश के लगभग 119 ब्लॉक के छात्रों के बीच इन उपकरणों का वितरण किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को निशुल्क टैबलेट प्रदान करना है। जिससे कि छात्र डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह योजना प्रदेश के छात्रों को कौशल हासिल करने में सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा छात्रों को नए अफसरों की भी प्राप्ति होगी। 

हरियाणा ई-अधिगम योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्र वैश्विक विद्यार्थी भी बन सकेंगे। यह योजना शिक्षा के स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। इस योजना के संचालन से छात्र सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। वह सभी छात्र जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण टैबलेट खरीदने में सक्षम नहीं थे। उनको इस योजना के माध्यम से टेबलेट की प्राप्ति होगी।

उपायुक्त विक्रम सिंह एवं ज़िला रेडक्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में वाईस चेयरपर्सन श्रीमति सुषमा गुप्ता एवं डॉ. मुकेश अग्रवाल महासचिव हरियाणा राज्य रैड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ के दिशा-निर्देशानुसार जिला रैडक्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रकल्पों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। 

जिसके अनुसार फरीदाबाद के प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए गतिविधियों के प्रदर्शन आधार पर आंकलन कमेटी द्वारा ज़िला रैड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के बेहतर प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनियों मे सम्मिलित करते हुए द्वितीय स्थान पर रखा गया तथा राज्य शाखा द्वारा निर्धारित इनाम राशि पचहत्तर हजार की धनराशि चेक के रूप में सचिव बिजेन्द्र सौरोत को महामहिम राज्यपाल हरियाणा द्वारा अपने कर कमलों से सौंपी गई तथा महामहिम राज्यपाल हरियाणा द्वारा ज़िला रैड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं की सराहना की। 

इसमें कार्यक्रम मे भागीदारी हेतु पुरुषोत्तम सैनी ज़िला प्रशिक्षण अधिकारी, डॉ राकेश कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, जयपाल सिंह, टीबी कोर्डिनेटर मधु भाटिया, डॉ. एमपी सिंह, दर्शन भाटिया, अरविंद कुमार, पवन कुमार, ज्ञान प्रकाश, भगवान दास प्रसाद के अलावा दिव्यांगजन निर्मल, राजू की भागीदारी सराहनीय रही।

बता दें कि कृषि फार्म को हर वर्ष अधिकारियों की टीम एक वर्ष के लिए पट्टे पर छोड़ी है।

जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कृषि  फार्म को कृषि कार्य के लिए 8 मई 2023 को पट्टे पर छोड़ा जाएगा। जहां कृषि फार्म पर अधिकारियों टीम की टीम की मौजूदगी में खुली बोली लगाएगी। बोली लगाने वाले किसान को 20 फीसदी राशि तुरंत जमा करवानी होगी।

डीसी विक्रम सिंह आज शुक्रवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ मॉडल संस्कृति स्कूलों में ऑनलाइन प्लेट फार्म प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें दिशा-निर्देश दे रहे थे। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला फरीदाबाद में पांच सीनियर सेकेंडरी और 29 प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं।

बता दें कि प्रदेश में मनोहरलाल सरकार ने 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल/ (Model Sanskriti School) खोलने की मंजूरी दी है। ये बैग फ्री स्कूल होंगे। वहीं 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी खोले गए हैं। 

इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर हो रही है। मॉडल संस्कृति विद्यालय निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए खोले जा रहे हैं।

सीएम मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में आज आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वर्तमान राज्य सरकार 5-एस शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन और स्वाभिमान पर विशेष बल दे रही है। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर है और इनका चयन मौजूदा सरकारी स्कूलों के शिक्षण स्टाफ में से स्क्रीनिंग के आधार पर किया गया है। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों की एक अलग स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) तैयार की जाएगी।

जिसके लिए इच्छुक किसान आज सोमवार 24 अप्रैल तक कृषि विभाग के पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.आईएन/अप्लाई स्कीम्स पर पंजीकरण करवा सकते हैं।

डीसी ने बताया कि हरी खाद सबसे अच्छा, सरल व कम लागत वाला खाद है जिसके माध्यम से भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ढैंचा इसका सबसे अच्छा विकल्प है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र आर्य ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार किसान ढैंचा बीज प्राप्त करने के लिए 24 अप्रैल तक पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान को अनुदानित बीज खरीदते समय अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसान कार्ड आदि दिखाना होगा। 

एक किसान कम से कम एक एकड़ व अधिकतम 10 एकड़ के लिए पंजीकरण करवा सकता है। इसको लेकर अन्य जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ढैंचा फसल को हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से मृदा के स्वास्थ्य में जैविक, रासायनिक तथा भौतिक सुधार होते है व जल धारण क्षमता बढ़ती है। ढैंचा की पलटाई कर खेत में सड़ाने से नाइट्रोजन, पोटाश, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, लोहा आदि तमाम प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। 

इससे मृदा की कम होती उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा आने वाली फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गांव स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ढैंचे की बिजाई की पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने एनजीटी की हिदायतों के अनुसार  कहा कि जिस विभाग की जो भी जिम्मेदारी है। उसे निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने बैठक में एनजीटी के सभी  केसों की  एक एक करके विभागवार समीक्षा भी की।

समीक्षा के उपरान्त एसडीएम त्रिलोक चंद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण एनसीआर में गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसलिए  एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला फरीदाबाद में नियमों की पालना करना सुनिश्चित करें।

आपको बता दें विगत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली तथा  तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। 

यह एक विशिष्ट निकाय है, जो कि पर्यावरण विवादों बहु-अनुशासनिक मामलों सहित, सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के तहत सुनवाई कर सकता है। वन अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981,जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 शामिल हैं। एनजीटी का न्यायिक क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां की प्राप्त है और दंड के रूप में अधिकतम 3 वर्षों की सजा तथा ₹10 करोड़ रुपये की धनराशि के आर्थिक दंड दे सकता है।

मण्डल रोजगार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद द्वारा 18 अप्रैल को   प्रातः 10:00 बजे सबडिविजनल रोजगार विभाग बङखल द्वारा एनआईटी-5 में सामने जनता बैंड के पार्क के प्रांगण में विशाल एक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 

जहां लगभग 10 औद्योगिक संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। इस रोजगार मेले में सभी प्रकार के बेरोजगार प्रार्थियों जैसे मैट्रिक, 12वीं, स्नातक, सक्षम युवाओं को निजी संस्थाओं में समायोजन के लिए  रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

एडीसी अपराजिता आज शुक्रवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सरकारी एजेंसियों द्वारा जिला फरीदाबाद में रबी सीजन फसलों की खरीद फरोख्त और उठान कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। 

बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हैफेड, एफसीआई,वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, राजस्व और कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी तथा मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक एक करके बारीकी से विस्तृत जानकारी ली गई।

एडीसी अपराजिता ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार रबी सीजनल फसलों की खरीद फरोख्त और उठान कार्यों के लिए साफ- सफाई, झराई, तुलाई, उठाई, फसलों की आन लाइन प्लेट फार्म प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अदायगी सहित तमाम पहलुओं पर बारीकी से मंत्रणा की गई। 

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिकारी श्रीमती  सीमा शर्मा ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा रबी की फसलों के खरीद के लिए सरकारी हिदायतों के अनुसार की जाने वाले संभावित क्रियान्वयन बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

वहीं एक एक करके अन्य विभागों और कारपोरेशन के अधिकारियों ने उनके विभागों की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की बारीकी से जानकारी दी गई।

बता दें कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सरसों की खरीद फरोख्त और उठान का काम निरंतर चलाया जा रहा है। वहीं आज एक अप्रैल से गेहूं,चना और जौ की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी एजेंसियों द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुसार सरसों की खरीद 5450/- रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं की 2125/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।

बैठक में डीएफसी श्रीमती सीमा शर्मा,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की डाक्टर संगीता, हैफेड, एफसीआई,वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, राजस्व और कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी तथा मण्डी एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने आगे बताया कि जिन किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण होगा वो ही अपनी फसल को मार्किट कमेटी में बेच पाएँगे और इसके साथ कृषि विभाग की विभिन्न स्कीमों जैसे भावान्तर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, इम्पलीमेंट आदि का तभी लाभ ले पाएंगे जब किसान का फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होगा। ई-फसल क्षतिपूर्ति की सूचना देने के लिए भी मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर फसल का पंजीकरण अनिवार्य है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में किसानों को जागरूक करें व इस कार्य को अभियान के रूप में लेकर 100 प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 

डीसी ने किसानों से भी निवेदन किया कि वे अपने नजदीकी सी०एस०सी० केन्द्र में जाकर अपनी फसल का पंजीकरण https://fasal.haryana.gov.in पर करायें। किसानों की फसल के उचित मूल्य को प्रदान करने के लिए ही सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। जिसमें पंजीकरण करने के बाद किसान अपनी फसल को उचित दाम में सरकार को बेच सकते हैं।

उप-कृषि निदेशक पवन कुमार शर्मा ने नोडल अधिकारी उप मंडल कृषि अधिकारी को निर्देश दिये की उनके अधीन कर्मचारियों को आदेश दे कि गाँवों में जाकर सरपंच व जन प्रतिनिधियों से मिलकर मुनादी कराएं तथा किसानों को प्रेरित करें कि सभी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दो दिन के भीतर अटल सेवा केंद्र पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें और हर गाँव में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

वहीं डीसी विक्रम सिंह और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी को दो लाख रुपये की धनराशि का चेक और प्रशंसा पत्र भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री कमलेश ढांडा की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को महिला बाल विकास द्वारा करनाल में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया गया।

जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत कर रहे थे। जिला फरीदाबाद ने वर्ष 2022- 23 में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज फ़रीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह और जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी को सम्मानित किया और दो लाख रुपए का चेक भी दिया।

बता दें कि डीसी विक्रम सिंह के दिशा-निर्देश पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जागरूकता सप्ताह के तहत जनवरी माह के दौरान  बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ डॉक्टर मंजू श्योराण के कुशल मार्गदर्शन में जागरूकता सप्ताह को लेकर जिला में  हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था।

सीडीपीओ डॉक्टर मंजू श्योराण विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जनवरी माह में  प्रतिदिन शेड्यूल के अनुसार महिला गोष्टी, पंचायत मीटिंग, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिताओ का आयोजन किया गया था। 

जहां फरीदाबाद जिला मे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लिंगानुपात है, वहां उनमें माताओं को बेटियों के महत्व के बारे में समझाने के लिए प्रेरित किया गया था। डाक्टर श्योराण ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं और लड़कियों को स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। वहीं  जिन्होंने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया था।