चंडीगढ़, - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अंत्योदय की राह पर चलते हुए पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के अति गरीब एक लाख परिवारों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री श्री जे पी दलाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कार्यकाल के 600 दिन की उपलब्धियों को दर्शाती पुस्तिका 'अतुल्य हरियाणा' का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने आप में अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र की भी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और उनकी पारिवारिक आय सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी, बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में भी कार्य करेगी।बाजरे के स्थान पर दालें और तिलहन की खेती के लिए दी जाएगी 4 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में पानी के सीमित स्त्रोत को देखते हुए जल संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने का आह्वान किया गया था और पिछले वर्ष 94 हजार एकड़ भूमि पर धान नहीं बोया गया था। इस वर्ष 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाजरे का उत्पादन अधिक हो रहा है, इसलिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान बाजरे के स्थान पर दालें और तिलहन उगाएगा उसे सरकार की ओर से 4 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
'ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा'
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 'ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा' एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत पहले चरण में 100 और अगले चरण में 100 ड्रोन खरीदे जाएंगे। इसके उपरांत जिस भी विभाग को एरियल सर्वे करने के लिए ड्रोन की आवश्यकता पड़ेगी, वह कार्य 'ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा' से किया जाएगा।
स्वस्थ, सुरक्षित, समर्थ हरियाणा की कल्पना
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वस्थ, सुरक्षित और समर्थ हरियाणा की कल्पना के साथ विकास की गति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल से ही निरंतर व्यवस्था परिवर्तन के कार्य किए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों से उनके खेत की जानकारी ली जाती है, ताकि यह पता लग सके कि कितने क्षेत्र में कौनसी फसल की बुवाई की गई है। इससे फसल खरीद का प्रबंधन सही होने के साथ-साथ किसानों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले लाभ के लिए भी रियल टाइम जानकारी का उपयोग किया जाता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 11 फसलों की खरीद करती है और इस बार किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया गया है। किसानों को 1700-1800 करोड़ रुपये का भगुतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है।
उन्होंने कहा कि लाल डोरा मुक्त गांव की योजना सबसे पहले हरियाणा ने शुरू की। उसके उपरांत केंद्र सरकार ने इस योजना को स्वामित्व योजना के नाम से अन्य प्रांतों में लागू किया। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भी जो लोग 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत पर काबिज हैं, उन्हें भी मालिकाना हक देने के लिए योजना चलाई गई है।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के बाद पंचकूला के समेकित विकास की योजना बनाई गई है और विकास के मामले में पंचकूला को मोहाली के समान लेकर आने का प्रयास है।
4 नए विभागों का गठन
मनोहर लाल ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सरकार ने 4 नए विभागों का गठन किया है। परिवार पहचान पत्र को मूर्त रूप देने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति के सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन किया गया है। राज्य में विदेशी निवेश आकृषित करने, प्रवासी हरियाणवीयों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करने और हरियाणा से विदेश में नौकरी प्राप्त करने गए व्यक्ति को सुविधाएं मुहैया करवाने के दृष्टिगत विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। इसी प्रकार, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और यह खुशी की बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2020 में फास्टेस्ट मूविंग श्रेणी में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल चुनौती बनकर आया लेकिन हमने चुनौती को अवसर में बदलकर शिक्षा विभाग को ऑनलाइन किया। आज विद्यालय घरों में पहुंच गए हैं, अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसलिए हमने 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को भी मोबाइल देने की योजना है ताकि फील्ड से डाटा ऐप पर आसानी से अपलोड कर सकें।
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