कृषि विभाग के अधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें पराली ने जलाने की अपेक्षा उसका प्रबंधन करने के लिए निरंतर जागरूक कर रहे हैं। कृषि अधिकारी कृषकों को जागरूक करते हुए बता रहे हैं कि जो किसान फसल अवशेष जलाते पाए गए उन पर 5 हजार से 30 हजार रुपए तक का जुर्माना और एफ.आई.आर. दर्ज होगी। साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री भी दर्ज की जाएगी, जिससे किसान 2 सीजन तक अपनी फसल एम.एस.पी. पर नहीं बेच पाएगा। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डा. बाबूलाल ने फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पोषक तत्वों का भंडार मजबूत होता है, जल धारण क्षमता बेहतर होती है, जैव विविधता बढ़ती है और पर्यावरण संतुलित रहता है। जागरूकता अभियान में संबंधित खंड के कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। 

उन्होंने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे पर्यावरण की सुरक्षा व खेतों की उर्वरता के लिए फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं। इसी मुहीम के तहत गांवों में किसानों के साथ-साथ विद्यालय स्तर पर रैली के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करते हुए शपथ दिलाई जा रही है, ताकि वह अपने परिवारजनों को इस संबंध में जागरूक कर सकें।

इसी क्रम में संबंधित खंड के कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, खंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कृषि पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर खेतों में बेलर व सुपर सीडर की उपयोगिता के विषय में जानकारी दे रहे हैं, ताकि किसान आगजनी न कर अपनी फसलों का इन-सीटू अथवा एक्स-सीटू के माध्यम से प्रबंधन करे।

दुनिया में भारत का योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग, यह सब  वैश्विक पहचान बना चुके हैं। स्वदेशी हमारे देश के कारीगरों,  किसानों,  छोटे व्यापारियों, और हमारे उद्यमियों के प्रति एक सम्मान है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने लोगों की मेहनत को सम्मान देते हैं, और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। देश की सभी समस्याओं की एक ही दवा है स्वदेशी का प्रयोग और आत्मनिर्भर भारत ।

इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, प्रदेश प्रवक्ता बिजेन्द्र नेहरा, जिला मिडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, आत्मनिर्भर भारत जिला संयोजक सीमा भारद्वाज, जिला सह संयोजक नीरज मित्तल, गिर्राज त्यागी, जिला महामंत्री चौधरी प्रवीण गर्ग, शोभित अरोड़ा, जिला कार्यालय सचिव राज मदान, जिला सचिव,भाजपा मनीष छोंकर व अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे ।

गुर्जर ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने हमें सिखाया आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा है, भारतीय उद्योग और श्रमिक हमारी ताकत हैं। उन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी, कृषि और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर यह दिखाया कि हमारा विकास हमारे हाथ में है। यही प्रेरणा आगे चलकर वर्ष 1991 में आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन का आधार बनी जिसे आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। 

आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और "वोकल फॉर लोकल" जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति और हमारी उद्योग-कुशलता ही हमें आत्मनिर्भर भारत की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। देश में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा  यह तीनों स्तंभ मिलकर 'विकसित भारत' की ओर ले जाते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केन्द्र सरकार इसी मंत्र पर चलते हुए स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। 'मेक इन इंडिया' से लेकर 'स्टार्टअप इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल' से लेकर 'आत्मनिर्भर भारत' तक हर पहल का लक्ष्य यही है कि हम विदेशी निर्भरता कम करें और स्वदेशी उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा स्वदेशीकरण, ओडीओपी, जीईएम/ओएनडीसी, भाषा प्रौद्योगिकियों और भारतीय विरासत पर गर्व के माध्यम से आत्मनिर्भरता के विचार को आगे बढ़ाया है। अब स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी या दीये तक सीमित नहीं है। आज यह ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक, चिप से लेकर शिप तक और विश्व स्तरीय वस्तु और शिल्प तक फैल चुका है। स्वदेशी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने  और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने का मंत्र है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार देश से आवाहन किया है कि देशवासी जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। चाहे दीपावली की मूर्तियां हों या मोबाइल-टीवी-फ्रिज हो। उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। 

सभी व्यापारी भाई-बहन जो भी बेचें वो देश में ही बना होना चाहिए। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। गुर्जर ने कहा कि जब से मोदी की ने देश की कमान सम्भाली है देश ने आर्थिक तरक़्क़ी की है, भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है । मोदी जी ने नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के संपूर्ण विकास के लिए बेहतर रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी, 140 से ज्यादा वन्दे भारत ट्रेन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, नए नए हाईवे एवं एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों आई.आई.एम, एम्स, आई.आई.टी, मेडिकल कालेज, विश्व विद्यालय की स्थापना की गई है। खादी की बिक्री 2014 से पहले 33 हज़ार करोड़ सालाना की थी और अब एक लाख 70 हज़ार करोड़ रूपये की हो गई है |

गुर्जर ने कहा कि जब हम अपने उद्योगों को मजबूत करते हैं, कौशल और तकनीक को बढ़ावा देते हैं, तो हम न सिर्फ आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि "स्वदेशी उत्पादों का मतलब कम कीमत, अधिक शक्ति है।" आत्मनिर्भर भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रयोग और निर्माण से होकर जाता है। स्वदेशी संकल्प से आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। हमारी स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे।

गुर्जर ने कहा कि आज भारत न सिर्फ अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार बना रहा है बल्कि कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी कर रहा है। 'मेक इन इंडिया' और 'डिफेंस इंडिजिनाइजेशन' के कारण आज टैंक से लेकर तोप और ड्रोन तक भारत में ही तैयार हो रहे हैं। 

यह आत्मनिर्भर भारत का सच्चा स्वरूप है। आज गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंची है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। UPI आज पूरी दुनिया में भारत का गर्व बढ़ा रहा है। पहले हम तकनीक आयात करते थे, आज दुनिया भारत से सीख रही है, यह आत्मनिर्भर भारत का नया चेहरा है। आज

यह योजना महिला पीड़िताओं और उनके आश्रितों के लिए कारगर है। इस योजना के भाग 1 का उद्देश्य पीड़ित और उसके आश्रितों को मुआवजा प्रदान करना है, जिन्हें किसी अपराध के कारण क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।

भाग 2 महिला पीड़िताओं और उनके आश्रितों के लिए है, जो महिला विरुद्ध अपराधों का शिकार हुई हैं। इस योजना के अंतर्गत जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों को निर्धारित मुआवजे की राशि प्रदान करता है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया योजना में ही दी गई है और इसमें दी गई शर्तों में प्रमुखत: शामिल है कि इसके लिए न्यायालय द्वारा मुआवजे की सिफारिश करनी होगी और परिवार की सालाना आय 4 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

इसके अतिरिक्त अन्य शर्तों की जानकारी जिला न्यायालय परिसर पलवल में भूतल पर स्थित एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के कार्यालय से अथवा हेल्पलाइन नंबर-01275-298003 से प्राप्त की जा सकती है। 

सीजेएम मेनका सिंह ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह आरोप गलत सिद्ध होने की स्थिति में मुआवजे की राशि को प्राप्तकर्ता से वसूल कर सकता है। हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा सक्रिय यह योजना अपराध पीड़ितों के लिए एक कारगर मदद है।

उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य सडक़ दुर्घटनाओं की संख्या और उससे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सडक़ सुरक्षा के लिए तकनीकी उपायों के साथ-साथ जन-जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में रोड सेफ्टी के संदर्भ में वर्कशाप आयोजित कर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों की जानकारी और उनके पालन से दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि अवैध कटों को बंद किया जाए, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी प्रमुख सडक़ों पर उचित रोड मार्किंग, सफेद पट्टी, रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, ताकि कोहरे और कम दृश्यता के दौरान सडक़ दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मुड़कटी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, केएमपी पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान लगातार चलाया जाना चाहिए।

उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति की बैठकों में पूर्व में शामिल किए गए एजेंडा बिंदुओं पर जो भी सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, उनकी अपडेट रिपोर्ट समयबद्ध रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान पलवल में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समिति में शामिल गैर-सरकारी सदस्यों से भी सुझाव आमंत्रित किए। एनएचएआई के अधिकारियों को गांव गदपुरी के पास एक फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक वरूण सिंह सिंगला ने बताया कि सडक़ सुरक्षा समिति के दृष्टिïगत बिना हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में पुलिस विशेष सख्ती बरत रही है और दोषी व्यक्तियों के निर्धारित नियमों के तहत चालान किए जा रहे हैं। चालान प्रक्रिया के साथ-साथ आमजन को सडक़ सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा ओवरस्पीडिंग के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए फस्र्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, उप मंडल अधिकारी (ना.) पलवल ज्योति, सचिव जिला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जितेन्द्र कुमार, उप मंडल अधिकारी (ना.) बलिना, उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक मनोज वर्मा,  जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, उप सिविल सर्जन डा. रामेश्वरी, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) रितेश कुमार, एनएचएआई, एचएसआईडीसी, नगर परिषद सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में इन्होंने रखी अपनी शिकायतें :

बैठक में गुरुग्राम निवासी मुकुल वत्स, आली ब्राह्मण निवासी महर्षि दुर्वासा, दीघोट निवासी प्रताप फौजी, फरीदाबाद निवासी प्रमोद कुमार, न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी निवासी सविता, होडल निवासी सुखदेव, सिहोल निवासी चन्दो, पलवल निवासी प्रभु दयाल, ढकल पुर निवासी अजीत सिंह, सल्लागढ़ निवासी लक्ष्मी तथा अतरचट्टा निवासी संतादेवी ने अपनी शिकायत रखी। बैठक में अन्य शिकायतें भी रखी गईं, जिनका उपायुक्त ने जांच कर उचित समाधान का आश्वासन दिया। 

बैठक में उपायुक्त ने एक निजी विद्यालय द्वारा शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान न किए जाने संबंधित शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि विद्यालय के खिलाफ एक्शन के लिए पहले ही लिख दिया गया है तथा अब विद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बैठक में महर्षि दुर्वासा द्वारा गांव के रास्ते को ऊंचा करवाने, नाली के निर्माण व स्वच्छता करवाने बारे अधिकारियों को गांव में निकाली जाने वाली धार्मिक यात्रा से पूर्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला और उपमंडल स्तर पर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। आमजन इन शिविरों में आकर भी अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है। समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द समाधान करवाया जाता है।

शिकायतों का निदान करने का समाधान शिविर एक बेहतर प्लेटफार्म

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को जिला के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समाधान शिविरों का आयोजन आमजन की शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि समाधान शिविर लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक अच्छा प्लेटफार्म है। 

आमजन को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासनिक सचिव लेवल पर उनकी समीक्षा की जाती है। समाधान शिविर में आने के बाद जब तक शिकायतों पर निदान नहीं हो जाता तब तक सरकार की उस संबंधित शिकायत पर पैनी नजर बनी रहती है।

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप, एडिशनल एसपी ममता खरब, एसडीएम बलीना, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा, एमडी शुगर मिल द्विजा, नगराधीश अप्रतिम सिंह, जिला राजस्व अधिकारी बलराज दांगी, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, कमेटी के सदस्य सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में देश-प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। वर्तमान सरकार के कामकाज से देश-प्रदेश का हर वर्ग खुश है। सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन व चूल्हा दिया गया। हर घर नल से जल पहुंचाया गया है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत सेना के जवानों का सम्मान किया गया है। 

प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार सहित युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां दी गई हैं। सरकार की ओर से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए योजनाएं क्रियांवित कर उन्हें लाभांवित किया गया है।

सडक़ और रेल कनेक्टिविटी में हुई अभूतपूर्व प्रगति : कृष्णपाल गुर्जर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सडक़ और रेल कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व प्र्रगति हुई है। राज्य में विभिन्न एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। साथ ही रेल नेटवर्क को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में विभिन्न आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए आधारभूत अवसंरचना को बेहतर करना आवश्यक है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एवं हाईवे का बेहतर जाल बिछाया गया : केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में फॉर लेन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय एक्सप्रेसवेज निर्मित कराए हैं तथा प्रदेश को अन्य राज्यों से जोड़ने का कार्य किया है। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी एवं हाईवे का बेहतर जाल बिछाया गया है। 

पलवल और फरीदाबाद में भी बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जिसके कारण यहां से देश के किसी भी प्रदेश में आसानी से आवागमन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पलवल जिला के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आने वाले समय में पलवल जिला में विकास का पहिया और अधिक तेज गति से घूमेगा। उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित हुई 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने प्रदेश व क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले कपिल बैसला को सम्मानित कर अपनी शुभकामनाएं दी।

ये रहे मौजूद :

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, हरेंद्रपाल राणा, वीरपाल दीक्षित, पंडित शंभू पहलवान, भगत सिंह घुघेरा, नन्दावाला गांव के सरपंच संजीव बैसला, मास्टर वीरेंद्र बैसला, नगर परिषद पलवल के चेयरमैन यशपाल, वाइस चेयरमैन मनोज बंधू, संजय गुर्जर, जितेंद्र, महेंद्र भडाना, संतराम बैसला, नगराधीश अप्रतिम सिंह, डीएसपी नरेंद्र खटाना, सतबीर पटेल सहित अनेक गांवों के पंच-सरपंच, पार्षद व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

रैली का उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने श्रम नियमों, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा योजनाओं और अन्य कल्याणकारी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही श्रमिकों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार ये नियम उनके हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करने में सहायक हैं।

रैली में बड़ी संख्या में श्रमिकों, स्थानीय निवासियों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां और बैनर लेकर श्रम नियमों के पालन और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जन-जागरूकता का संदेश दिया। रैली के दौरान श्रम नियमों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन पोर्टल की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि वे आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज में श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक ठोस पहल है। उन्होंने अपील की कि सभी नियोक्ता श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित करें और श्रमिक भी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें, जिससे राज्य और राष्ट्र की प्रगति में श्रम शक्ति का योगदान और अधिक प्रभावी हो सके।

मोदी जी ने राष्ट्र प्रथम कि सोच के साथ कार्य कर देश विकास के पथ पर को आगे बढाने का कार्य किया । उनके नेतृत्व में आज भारत न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक नीतियों और सुधारों के कारण विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। 

मोदी सरकार की ऐतिहासिक आर्थिक नीतियों से भारत का वैश्विक उदय हुआ है । आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाकर ही हम दुनिया की महाशक्ति बनेंगे। आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की निर्णायक भूमिका है । भारत अब सुनता नहीं, बल्कि सुना जाता है। यह युग भारत के जन-जन को सशक्त करने का युग है। यह मोदी जी का नया भारत है – सक्षम, सजग और स्वाभिमानी भारत । मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से विश्वगुरु बनने की ओर निरंतर अग्रसर है।

सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा फ़रीदाबाद द्वारा भाजपा जिला कार्यालय ‘अटल कमल’ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं वरिष्ठजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में फ़रीदाबाद के अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेट, शिक्षक, व्यापारी, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और फ़रीदाबाद के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, जिला प्रभारी नरेंद्र वत्स, महापौर प्रवीण जोशी, जिला महामंत्री चौधरी प्रवीण गर्ग, सेवा पखवाडा जिला संयोजक शोभित अरोड़ा, पूर्व जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश रक्षवाल, वजीर सिंह डागर, जिला सह संयोजक मदन पुजारा, प्रभा सोलंकी, खुशबू सिंह, जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता उपस्थित रहे । केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के वरिष्ठ समाजसेवियों संजय शर्मा, गौसेवक तिलकराज बैसला, के.जी अग्रवाल का उनके सेवा के कार्यों के लिए सम्मानित किया |

गुर्जर ने कहा कि मोदी जी का नेतृत्व आज भारत के लिए एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2014 से अब तक का कालखंड विकास, पारदर्शिता, सुशासन और जनकल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करने वाला युग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा  पक्के घर बनाए गए, हर घर नल से जल योजना से स्वच्छ जल, उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण और आयुष्मान भारत योजना ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। 

गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन सुरक्षा मिली है। देश के संपूर्ण विकास के लिए बेहतर रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी, 140 से ज्यादा वन्दे भारत ट्रेन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, नए नए हाईवे एवं एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों आई.आई.एम, एम्स, आई.आई.टी, मेडिकल कालेज, विश्व विद्यालय की स्थापना की गई है। 

मोबाइल उत्पादकता में भारत विश्व में दुसरे स्थान पर है। मोबाइल के साथ रक्षा उपकरण भी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है । स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत में भारत ने अभूतपूर्व तरक्की की है । मोदी जी ने 12 लाख तक की  इनकम पर टैक्स ख़त्म करने का कार्य किया है, जो कभी किसी ने सोचा तक ना था । 

पूर्वोत्तर भारत और जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में जोड़ते हुए अनुच्छेद 370 को हटाकर राष्ट्र की अस्मिता और अखंडता को मजबूत किया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा भी मज़बूत की और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित किया। आतंकवाद पर जीरो टोलरेंस पोलिसी है और आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए अब भारत घर में घुसकर मारता है।  

गुर्जर ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत है । रसोई से लेकर कार तक 99 % सब सस्ता हुआ है और मोदी सरकार ने हर वर्ग के नागरिक को सीधी राहत दी है। कांग्रेस शासन में 17 तरह के टैक्स के माध्यम से 30% से 40% तक टैक्स वसूला जाता था, मोदी जी ने “वन नेशन, वन टैक्स” के विजन से कांग्रेस की शोषणकारी टैक्स व्यवस्था का अंत करने का काम किया है । हाल ही में लागू हुए जीएसटी 2.0 ने कर संरचना को बेहद सरल बनाया है। अब केवल दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) लागू हैं । केंद्र सरकार का लक्ष्य आर्थिक सुधारों के जरिए देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

गुर्जर ने कहा कि  स्वदेशी आत्मनिर्भरता की नींव है।  वोकल फॉर लोकल के माध्यम से मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से स्वदेशी को जीवनशैली बनाने का आह्वान किया है, जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त कर सकता है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता की भावना को भी जागृत कर सकती है। यह आह्वान केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प है। 

यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। स्वदेशी उत्पादों की खरीद से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के जन जन को सशक्त किया है और प्रदेश भाजपा सरकार प्रदेश को लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ा रही हैं ।  

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर शनिवार को पलवल के नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में एलिम्को द्वारा रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से 75वें सामाजिक अधिकारिता शिविरों के क्रम में नि शुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए।

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के उद्देश्य से जनहित में योजनाएं लागू कर उनको धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वयोश्री और एडिप जैसी योजनाएं लागू कराकर लाखों बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाकर राहत देने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, और चलने-फिरने में अक्षम लोगों के लिए वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, श्रवण यंत्र, चश्मे आदि जैसे सहायक उपकरण प्रदान करती है। 

वहीं एडिप योजना के तहत जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत, वैज्ञानिक आधार पर निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पलवल में लगाए गए इस समारोह 603 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को एलिम्को द्वारा रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से प्रदान किए गए हैं, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 70 साल या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपये तक निशुल्क ईलाज करवाया जा रहा है। वहीं समाज के हर वर्ग को लेकर जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। 

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म की नई व्यवस्था कर देशवासियों को बड़ा तोहफा देने का काम किया है। इससे जरूरत की सभी वस्तुएं और दवाइयों के दाम कम होने से आमजन को काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, नगराधीश अप्रतिम सिंह, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, रेडक्रॉस सोसायटी सचिव बिजेंद्र सौरोत व एलिम्को के अधिकारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

603 बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को वितरित किए गए सहायक उपकरण : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में 70 दिव्यांगों और 533 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इनमें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल व ट्राई साइकिल समेत कुल 3259 सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इन उपकरणों में फोल्डिंग व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, वॉकर, बीटीआई (कान की मशीन), सिलिकॉन फोम कुशन, चश्मा, स्मार्ट केन, बैसाखी और टीएलएम किट आदि सहायक उपकरण दिए गए हैं।

नमो ड्रोन दीदी योजना’ से महिलाओं को मिला आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सदैव ‘नारी शक्ति’ के रूप में प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक ऋण, स्टैंड-अप इंडिया योजना में 75 प्रतिशत ऋण और जन-धन खातों में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण भारत में बदलाव ला रही हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ पहल के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। 

उन्होंने बताया कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के अंतर्गत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी को नई पहचान दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महिलाएं अग्रणी हैं—चंद्रयान-3 की सफलता में 50 से अधिक महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का योगदान इसका उदाहरण है। ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान में महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन

राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत माताओं को पहले बच्चे पर 5,000 रुपये और दूसरे बच्चे के रूप में कन्या संतान पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 4 करोड़ से अधिक माताओं को DBT के माध्यम से 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग, 2.7 करोड़ से ज्यादा जेनेटिक कार्ड वितरण और नवजात शिशुओं व किशोरों का उपचार किया गया है। 

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” के तहत देशभर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं, जिनमें एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर जांच, मातृ एवं शिशु देखभाल, पोषण परामर्श और “निक्षय मित्र अभियान” जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान “पोषण माह” के साथ मिलकर मातृ, किशोर एवं बाल पोषण को मजबूत करने और समाज को सशक्त बनाने का एक अनूठा अवसर है। स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार, सक्षम समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है।

केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक देशभर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। साथ ही, टीबी रोगियों को गोद लेने की पहल के अंतर्गत “निक्षय मित्र” अभियान को बढ़ावा दिया गया और जरूरतमंद मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराई गई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सेवा और संवेदनशीलता के रूप में हर नागरिक के साथ खड़ी है। चाहे बहनों और बेटियों की सुरक्षा का प्रश्न हो, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का कार्य हो, लाडो लक्ष्मी योजना जैसी महिला सशक्तिकरण पहल हो, पेंशन योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचाना हो या फिर प्रसव के समय माताओं को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था—हर क्षेत्र में सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुविधा पहुँचाने का कार्य किया है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी नागरिक उपेक्षित न रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, युवाओं, वरिष्ठजनों और दिव्यांगजनों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन न केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार “सेवा ही संगठन” के भाव को लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का सतत प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को टीबी मुक्त भारत और रक्तदान करने की शपथ दिलाई गई साथ ही ईएसआई डॉक्टर द्वारा 3 टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण किट दी गई।

कार्यक्रम में पार्षद गायत्री देवी, ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ चवन कालिदास दत्तात्रेय, मेडिकल सर्जन डॉ संदीप कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद रहे।