आपातकाल भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा - राज्यपाल

चंडीगढ़, 25 जून, 2025- हरियाणा के राज्यपाल  बंडारू दत्तात्रेय ने 25 जून, 1975 को भारत में आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के सबसे अशांत अध्यायों में से एक पर मार्मिक विचार व्यक्त किए। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बताते हुए, राज्यपाल दत्तात्रेय ने आपातकाल की 21 महीने की अवधि के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यापक हनन को रेखांकित किया। 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र को निलंबित करने का कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद राजनीतिक अशांति से प्रेरित था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी कदाचार के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध और जन-आंदोलन शुरू हो गए थे।

अपने वक्तव्य में राज्यपाल दत्तात्रेय ने उस समय की गंभीर आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक दमन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मीसा और डीआईआर जैसे निवारक निरोध कानूनों के तहत एक लाख से अधिक नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। प्रेस को चुप करा दिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगा दिया गया और असहमति की आवाज़ों - चाहे वे राजनीतिक नेता हों, पत्रकार हों या छात्र - को चुप करा दिया गया।

राज्यपाल दत्तात्रेय, जो उस समय निज़ामाबाद और आदिलाबाद क्षेत्र (तब आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना) में आरएसएस प्रचारक थे, ने आपातकाल का विरोध करने के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, ’’गिरफ़्तारी से बचने के लिए, मैंने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र रख लिया और पश्चिमी कपड़े पहनकर भूमिगत हो गया। अन्य स्वयंसेवकों के साथ, मैंने नागरिकों को सूचित करने और हिरासत में लिए गए नेताओं के परिवारों का समर्थन करने के लिए भूमिगत बुलेटिन वितरित किए।’’

उन्हें अंततः बेल्लमपल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल में मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। वहाँ, उन्होंने विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ जगह साझा की - भावी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि नक्सलियों तक। उन्होंने कहा, ’’हम सभी अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में बंद थे और हमारे बीच एक खामोश भाईचारा था। हमारी एकता लोकतंत्र को बहाल करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता से आई है।’’

एक बात जो उन्हें आज भी प्रेरित करती है, वह है 1977 के चुनाव परिणामों से उपजी आशावादिता। यह घोषणा कि  इंदिरा गांधी और संजय गांधी पीछे चल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जेल की हवा में आशा की लहर थी, उन्होंने अपने साथी कैदी एडवोकेट राजा बोस के गीत ’सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे’ को खुशी में गाया था।

उन्होंने कहा कि आपातकाल ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। ’’मैं राजनीति, लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा के बारे में एक नए   दृष्टिकोण के साथ जेल से बाहर आया। मैंने संवैधानिक मूल्यों के लिए दृढ़ रहने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषित करने के महत्व को सीखा।’’

राज्यपाल  दत्तात्रेय ने भारत के लोगों, विशेषकर युवाओं से सतर्क रहने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की दृढ़ता के कारण हमारा लोकतंत्र कठिन परीक्षाओं से गुजरा है। हमें उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा अध्याय कभी दोहराया न जाए। उन्होंने लोकतंत्र के सभी चार स्तंभों - विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया - को और मजबूत करने के महत्व को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक जीवंत, स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज बना रहे।