गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने समारोह में शामिल होते हुए देश की आन-बान-शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को लहराया। इसके पश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और शुभ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि इन्ही की बदौलत भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है।
आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे डा. अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। आज हम भारत के संविधान का 76 वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। जो पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यहीं कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर दसवां सिपाही हरियाणा से है। हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है।
सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास और हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है।
हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कम्प्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा में राज्यवार सकल (कुल) नामांकन अनुपात 33.3 प्रतिशत है।
नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहां लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3 प्रतिशत है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाडिय़ों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। एशियाई खेलों में भी हरियाणा का प्रदर्शन शानदार रहा है। गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है।
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में सडक़ों का सुधार और नई सडक़ों का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। केएमपी-केजीपी जैसी आधुनिक परियोजनाओं के बाद अब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक आरआरटीएस रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के लगभग 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वायदा किया था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया अपना वायदा पूरा किया। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 153.54 लाख टन था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढक़र 208.80 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई थी, जिसके अन्तर्गत साल में तीन बार 2000-2000 रुपये की तीन किस्त किसान परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों की शत प्रतिशत फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। प्रदेश में 72 सिविल अस्पतालों, 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2734 उप-स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बिजली विकास की धुरी होती है। सरकार औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।
यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगम और पालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बीसी-ए वर्ग में 8 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, अब बीसी-बी वर्ग के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में बी.सी.-बी वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है।
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