चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के अपने प्रयास को जारी रखते हुए आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 10,000 पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। इससे लाभार्थियों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर मिला है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन कार्ड बनाना इत्यादियोजनाएं जनता को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि प्रत्येक नागरिक को घर बैठे ही सेवाओं और अधिकारों का लाभ मिले, इसलिए सर्वप्रथम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान का संकल्प लिया है।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आमंत्रित लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे, जबकि शेष लाभार्थियों को जिलों में आयोजित कार्यक्त्रमों में कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों तथा प्रशासनिक राज्य अधिकारियों से ऋण स्वीकृति पत्र दिए गए। सभी जिले ऑनलाइन माध्यम से इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस की मदद से मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई नई प्रणालियाँ शुरू की गई हैं, जिससे नागरिक-केंद्रित सेवाओं का परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित हुआ है।मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की जानकारी देते हुए श्री मनोहर लाल ने बताया कि अब तक एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लगभग 2 लाख 49 हजार परिवारों की पहचान की गई है ।
इस योजना के तहत दो चरणों में 156 जगहों पर 570 मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 81 हजार 931 चिन्हित परिवारों का सर्वे किया गया। इसमें 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52 हजार 961 परिवारों के आवेदन पत्र सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं । इनमें से 49 हजार 948 परिवारों की आवेदन पत्र किसी न किसी ऋण संबंधित स्कीम के थे । इन आवेदनों को संबंधित बैंकों में आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । इस योजना के अंतर्गत 10 हजार से ज्यादा परिवारों के ऋण स्वीकृत हुए हैं । मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इन परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये जा रहे हैं ।मुख्यमंत्री ने ऐसे परिवारों को व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु नव उद्यमी साक्षरता योजना की घोषणा की।
निजी क्षेत्र में दिया गया रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों के दूसरे चरण के दौरान निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास किए गए। इसके परिणामस्वरूप 1213 युवाओं को निजी नौकरी के अवसर प्रदान किये जा रहे है। 381 युवाओं का चयन अनेक निजी कम्पनियों द्वारा किया जा चुका है व शेष 832 युवाओं को अन्य अवसर प्रदान किये जा रहे है तथा 47 युवाओं ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। रोहतक , फरीदाबाद , पानीपत रेवाड़ी व अम्बाला में सराहनीय कार्य किया गया है ।
आयुष्मान भारत योजना में 3 लाख नए लाभार्थी जुड़े
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस अवसर पर आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना की सूची में 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लगभग तीन लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इन लाभार्थियों का डाटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया गया है और जल्द ही इन्हें कार्ड जारी किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि हमने आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पीपीपी से जोड़ा है। इससे इन कार्डों को बिना किसी परेशानी के जारी करने के लिए डेटा के ऑटो अपडेशन में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक हरियाणा के 15.50 लाख परिवार पंजीकृत हैं, जबकि 28 लाख से अधिक लोगों के पास गोल्डन कार्ड हैं।
अब पीपीपी के माध्यम से मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन व राशन कार्ड का लाभ
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड का लाभ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से ही मिलेगा।उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन लाभ को पीपीपी से जोड़ने से न केवल पेंशन लाभार्थियों को घर बैठे ही लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि अब उन्हें सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित आयु प्राप्त करता है, तो उसकी पेंशन स्वतः ही उसके बैंक खाते में आने लगेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्यापन के बाद 6,618 व्यक्तियों का डेटा जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजा गया है और वे इन लाभार्थियों को पेंशन लाभ जारी करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4,698 लाभार्थियों ने अपने पेंशन लाभ जारी करने के लिए सहमति दी है, जबकि 1430 व्यक्तियों ने अपनी वित्तीय स्थिति के कारण उक्त लाभ लेने से मना भी किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 17.44 लाख बुजुर्गों को 436 करोड़ रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में वर्ष 2014 में 13.47 लाभार्थी थे, जिनको 134 करोड़ रुपये दिये जाते थे । ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमारे कार्यकाल में लगभग 4 लाख लाभार्थियों में वृद्धि हुई है।
33000 नए राशन कार्ड जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के आंकड़ों की तरह राशन कार्ड धारकों का भी डाटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी की आय में परिवर्तन होने पर राशन कार्डों के रंग श्रेणी भी अपने आप बदल जाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 1.03 लाख परिवारों की पहचान की गई है और सर्वेक्षण चल रहा है। सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में 33000 नए कार्ड जारी किए गए हैं। इस प्रणाली से सिरसा जिले में 49000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं जबकि कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 81000 नए कार्ड बनाए गए हैं। कार्यक्रम में नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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