हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री 20 % से ज्यादा बढ़ोतरी , विद्रोही ने CM खट्टर को घेरा

 5 जनवरी 2022- स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने भाजपा खट्टर सरकार द्वारा जमीन रजिस्ट्रीयों के लिए प्रदेशभर में 18 से 35 प्रतिशत कलैक्टर रेट बढ़ाने को आमजनों पर इस आर्थिक संकट के दौर में एक और अनावश्यक बोझ लादना बताया। विद्रोही ने कहा कि पूरे हरियाणा में 18 से 35 प्रतिशत कलैक्टर रेट बढने से अब मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदने वालों को 6 मरला प्लाट पर 35 से 65 हजार रूपये की स्टाम्प डयूटी के नाम से ज्यादा राजस्व सरकार को देना होगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे आमजन के लिए यह एक बडा झटका है। रेवाड़ी शहर में ही कलैक्टर रेट 22 से 32 प्रतिशत तक बढ़ गए। यही स्थिति हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में शहरों व गांवों की है जहां लोगों को जमीन रजिस्ट्री पर 18 से 35 प्रतिशत तक बढ़े कलैक्टर रेटों के कारण मकान बनाना और महंगा हो जायेगा। भाजपा खट्टर सरकार का यह रवैया आमजन विरोधी है।

विद्रोही ने कहा कि जब आमजन को लूटकर सरकारी राजस्व बढ़ाने की बात आती है तो भाजपा सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ लादने में जरा भी देरी नही करती है लेकिन जब किसान को उसकी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने की बात आती है तो तब सरकार की नानी मर जाती है। भाजपा सरकार ऐसी तिकडमे भिडाती है कि कैसे विकास के नाम पर किसान की जमीन सस्ती से सस्ती हडपी जाये। दिसम्बर 2013 में संसद में एकमत होकर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बनाया था जिसमें किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा कलैक्टर रेट से दो से चार गुणा ज्यादा देने का कानूनी प्रावधान किया था। लेकिन विगत सात सालों से भाजपा सरकार ने उक्त भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नही दिया है।

विद्रोही ने कहा कि जब सरकार को विकास योजनाओं व अन्य सरकारी कार्यो के लिए किसानों की जमीन लेनी होती है तो तब वह तिडकमे करके जमीन अधिग्रहण कानून 2013 की उपेक्षा करके कोडियों के भाव किसान की जमीन अधिग्रहित करती है और जब आमजन अपना आशियाना बनाने का प्रयास करता हे तो कलैक्टर रेट मनमाने ढंग से बढाकर आमजनों से स्टाम्प डयूटी के नाम पर भारी भरकम रकम वसूलती है। भाजपा खट्टर सरकार अपनी लूट नीति से किसान व आमजन दोनो को लूट रही है। विद्रोही ने मांग की कि भाजपा खट्टर सरकार मनमाने ढंग से कलैक्टर रेटस बढाने के अपने फरमान को वापिस ले। वहीं विकास के नाम पर किसानों की जमीन सत्ता दुरूपयोग से सस्ती से सस्ती हडपनेक की किसान विरोधी नीति को त्यागकर किसानों को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत दे।