आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों में बेहतर की जाएगी इंटरनेट सुविधा- दुष्यंत चौटाला

 

चंडीगढ़, - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा तथा सिस्टम में बेहतरी की जाएगी। इसके अलावा, अभी जीएसटी के मॉडल-एक सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है और जल्द ही जीएसटी का मॉडल-दो सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा जिस पर नवनियुक्त अधिकारियों को लगाया जाएगा।

 उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला  गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में नवनियुक्त 46 आबकारी एवं कराधान तथा 19 राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान तथा राजस्व विभाग, दोनों ही विभाग सरकार की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि ये दोनों विभाग सरकार को राजस्व अर्जित करके देते हैं। उन्होंने आबकारी एवं कराधान तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य की आर्थिक उन्नति को गति देने के कार्य के साथ-साथ श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हमें दिन-रात मेहनत करनी होगी।

 उन्होंने कहा कि हरियाणा आज पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। आबकारी एवं कराधान विभाग का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड-19 से पहले इस विभाग का चालू वित्त वर्ष के लिए 40000 करोड रुपए राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था। कोविड-19 के बावजूद विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के नजदीक है। गत 27 जनवरी तक विभाग ने 35 हजार करोड रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया है। अभी लगभग 2 महीने का और समय बचा है जिसमें उन्हें आशा है कि दिया गया लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने विभागों के अधिकारियों व कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी राजस्व अर्जित करने के नए उपायों पर मंथन करें। उदाहरण के तौर पर ई-कॉमर्स कंपनियों से बेहतर राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकारी विचार करें, इस प्रकार के नए काम करना वास्तव में कठिन है।

 उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में भी सरकार ने कई नई पहल शुरू की हैं। पूरे प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू-संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य की सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है और इसे देश के 8 राज्यों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए हमने राजस्व विभाग में कई नए बदलाव किए हैं। उदाहरण के तौर पर भूमि या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने राज्य को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए कठिन परिश्रम करें और अपनी तरफ से श्रेष्ठतम देने का प्रयास करें।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को हिपा गुरुग्राम में दिए गए प्रशिक्षण की यात्रा पर आधारित स्मारिका का भी विमोचन किया।

इससे पहले, हिपा गुरुग्राम की महानिदेशक सुरीना राजन ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बताया कि एक साल पहले हरियाणा के 166 एचसीएस एग्जीक्यूटिव तथा अलाइड सेवाओं के अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका आज समापन हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का दायित्व हिपा गुरुग्राम को दिया था ताकि ये अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को समझते हुए फील्ड में आम जनता को बेहतर सेवाएं दे सकें।

 इस मौके पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी ने भी नवनियुक्त अधिकारियों को बेहतर सेवा करने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी आंख, कान खुले रखें और मुंह बंद रखें। सेवा के दौरान बहुत सारे मुद्दे आएंगे लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें इसलिए अभ्यास करते रहें और हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। कार्यक्रम में 3 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभव भी सांझा किए।

 इस अवसर पर कोर्स डायरेक्टर एवं सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी प्रोफेसर के जी चैधरी, हिपा के अतिरिक्त निदेशक एमडी सिन्हा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार, संयुक्त निदेशक डॉ एकता चोपड़ा, अतिरिक्त निदेशक रेखा, हिपा फैकल्टी से डॉक्टर राजवीर ढाका, डॉ अभय श्रीवास्तव, प्रोफेसर गुलाटी, अंशु तिवारी,  सहित समस्त फैकल्टी सदस्य उपस्थित थे।