CM, हर माह होगी समीक्षा बैठक, सब इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारियों पर गिरी गाज

 

चडीगढ़, 20 अक्तूबर- सीएम विण्डो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों का सम्बन्धित विभागों के नोडल अधिकारियों को तत्परता से निपटान करना होगा। यह पोर्टल जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने तथा तत्परता से शिकायतों का निपटान करने के लिए बनाया गया है। भविष्य में इसकी समीक्षा बैठक एक माह की बजाए हर सप्ताह बुलाए जाने का एक नियमित एजेंडा होगा। नोडल अधिकारियों को पूर्व तैयारी के साथ आना होगा अगर चाहे तो बैठक में फील्ड के अधिकारियों को अपने साथ ला सकते हैं। 

यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के जन सुरक्षा, शिकायत, सुशासन पर सलाहकार तथा सीएम विण्डो (शिकायत) के प्रभारी  अनिल राव तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी  भूपेश्वर दयाल ने सीएम विण्डो पर आने वाली शिकायतों का निपटान करने के सम्बन्ध में आज यहां विभागों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस बात से भी अवगत करवाया कि आगामी बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को ‘उत्कृष्टता एवं प्रशंसा-पत्र’ देकर सम्मानित करने की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक के दौरान बिजली विभाग द्वारा किये गये कार्य को सराहा गया एवं सभी विभागों को दिशा निर्देश दिये गये कि अप्रवासी भारतीयों द्वारा की गई शिकायतों का निपटान प्राथमिता से किया जाये।

पुलिस विभाग

आर्थिक अपराध शाखा में तैनात सब इन्सपेक्टर सुभाष चन्द्र को आईआईएलएम यूनिवर्सिटी के एक मामले में गलत छानबीन करने के आरोप में दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। श्री सुभाष चन्द्र द्वारा 18 जुलाई 2018 को फर्जी डिग्री के जरिए भर्ती होने की एवेज में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी जांच लंबे समय से लंबित पड़ी थी। समीक्षा बैठक में इस मामले पर पुलिस विभाग कोई भी विश्वसनीय जवाब देने में असफल रहा, जिस पर मौजूदा जांच अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र को निलम्बित करने का फैसला लिया गया। साथ ही, पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग में हिन्दी पीजीटी  राकेश मोर को बरखास्त करने के आदेश दिये गए हैं। इसके खिलाफ शिकायत थी कि इन्होंने फर्जी एचटेट का सर्टीफिकेट देकर नौकरी हासिल की थी, इन्हें पद ग्रहण करवाने वाले के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस विभाग को मामले की जांच भी सौंपी गई है।

 अरूण असरी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को गलत सर्टिफिकेट जारी करने की एवेज में निलम्बित करने के आदेश दिए गए हैं। इनके खिलाफ शिकायत थी कि इन्होंने ग्राम पंचायत गोलनी, जिला यमुनानगर के सरपंच के फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र की गलत रिपोर्ट सौंपी थी जिसके बाद नियमित जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जिसके चलते तत्कालीन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निलम्बित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही यमुनानगर के उपायुक्त को सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

अंकुश कुमार, जेबीटी (अब मुख्य शिक्षक) को निलम्बित करने के आदेश दिए गए हैं। इन पर आरोप था कि इन्होंने ऑर्डर चार्ज का कार्यनिर्वाह करते हुए स्कूल के विद्यार्थियों की वर्दी, बैग, स्टेशनरी का गबन किया और इसके अलावा, मिड-डे-मील के खाते से कुल 1,90,000  रुपये की राशि निकलवाई, जिसका रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज नहीं है। निलंबन के साथ-साथ अंकुश कुमार के विरुद्ध पुलिस जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुरुक्षेत्र में एक ब्लैक लिस्टिड राईस मिल का नाम बदलकर एक नई फर्म बनाकर गत चार वर्ष से करोड़ों रुपये की धान लेने की गड़बड़ी पाई गई जो कि विभागीय नियमों के खिलाफ है। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए बीते चार-पांच वर्ष में जितने भी डीएफएससी कुरुक्षेत्र में नियुक्त रहे हैं, और ऐसी गलती को अंजाम दिया है, के विरुद्ध नियम-7 में चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं और विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि ब्लैक लिस्टिड फर्म को एक भी दाना नहीं मिलना चाहिए।

  बैठक के दौरान एक मामला सामने आया जिसमें समालखा से सीएम विंडो के एमिनेंट सिटीजन  राधे श्याम जिन्दल ने गैरजिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से एमिनेंट सिटीजन के पद से हटाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में श्री भूपेश्वर दयाल ने शहरी संपदा विभाग में गलत तरीके से भर्ती हुए पटवारी जो अब पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार बन गया है, उसके विरुद्ध एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि राईस सैलर रामदेव इंटरनेशल लिमिटेड, जीटी  रोड, करनाल के विरुद्ध सीएमआर राईस, 19015 क्विंटल कम देने का आरोप है और उसको दुबई से गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

बैठक में बताया गया कि बेहतर कम्पोशनेट अंक प्राप्त करने वाले विभागों में बिजली, पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शामिल हैं। इसी प्रकार जिन विभागों की शिकायतों के लिए सोशल मीडिया ग्रीवांसीज ट्रेकर (एसएमजीटी) पर टीकर जारी किए जाते हैं तो तत्काल उस मेल पर प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि सडक़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए टीकर जारी किया गया तो ऐसे में नोडल अधिकारी को तत्काल प्रत्युत्तर देना चाहिए।

 बैठक में निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने विभाग के एचसीएस या आईएएस स्तर के अधिकारी को भी बैठक में भाग लेने बारे सूचित किया जाए। जिन विभागों की शिकायतें तीन वर्ष से अधिक की हैं, उन विभागों के लिए ऐसी शिकायतों को समेकित किया जाएगा और राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन किया जाएगा।

अनिल राव ने कहा कि वे सभी विभागाध्यक्षों के स्वयं पत्र लिखेंगे। पुलिस अनुसंधान अधिकारी को सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से अधिक तालमेल करना होगा। बैठक के अंत में  अनिल राव एवं  भूपेश्वर दयाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए इनके विभागाध्यक्षों को अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया गया है।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने विभागों से सम्बन्धित शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) सीएम विण्डो पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें और प्रतिदिन कम्प्यूटर ऑप्रेटर से इससे सम्बन्धित जानकारी अवश्य लें।