दुष्यंत चौटाला ने गडकरी से माँगा 250 करोड़ रूपये, जाने क्यू

चंडीगढ़, 29 अप्रैल- हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने केन्द्र सरकार से लॉकडाउन अवधि के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उपलब्ध करवाने की मांग की है।

        उप-मुख्यमंत्री ने यह मांग आज केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान उठाई। इसके अलावा, उन्होंने 4 परियोजनाएं, जो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी हैं, उनकी भी तत्काल स्वीकृति देने का आग्रह किया। इनमें भारतीय राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रोहतक-जीन्द सडक़ परियोजना, दिल्ली-पानीपत एक्सप्रैस वे परियोजना को रैड जोन सोनीपत में मंजूरी, डबवाली-संगरिया सडक़ मार्ग की निविदा प्रक्रिया का अनुमोदन तथा एनएचएआई की डबवाली बाईपास परियोजना शामिल हैं।

 दुष्यंत चौटाला ने केन्द्रीय मंत्री से मांग की कि जैसा कि उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए हर राज्य के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं इसलिए हरियाणा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य की देखरेख के लिए अलग से सचिव स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने स्मरण कराया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री के साथ पहले भी बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्माइलाबाद-कैथल-जीन्द-भिवानी-दादरी-नारनौल राजस्थान सीमा तक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लम्बित कार्य को भी शीघ्र चालू करने की मांग की। उन्होंने राज्य के लिए दो और ग्रीन कॉरिडोर स्वीकृत करने का भी मुद्दा उठाया।

        बैठक  में उपस्थित परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को आश्वासन दिलाया कि जैसा कि उनके दिशा-निर्देश हैं कि सभी राज्यों द्वारा मालवाहक वाहनों की ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ बैठकें की जाएं, इस कड़ी में हरियाणा ने निर्णय लिया गया है कि कल 29 अप्रैल, 2020 को ही प्रदेश की सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों  और आरटीए अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की जाएगी।

        उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण राष्टï्रव्यापी लॉकडाउन के चलते लोगों राहत पहुंचाने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि वाहनों की फिटनेस, परमिट, चालक लाइसेंस तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत जारी किए जाने वाले अन्य दस्तावेज, जोकि पहली फरवरी, 2020 तक वैध थे, अब 30 जून, 2020 तक वैध माने जाएंगे। इसके अलावा, सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि पहली अप्रैल, 2020 से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण विशेष रूप से कार्यालय खोलकर 30 अप्रैल तक किया जाए।

        श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। विश्व को एक तरफ जहां कोविड-19 से जूझना पड़ रहा है तो वहीं इससे निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते विभिन्न आर्थिक गतिविधियां ठप होकर रह गई हैं। हमें धीरे-धीरे प्रदेश में इन गतिविधियों को दोबारा चालू करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा ताकि लोगों को रोजी-रोटी का जरिया मिल सके।

        उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार  हरियाणा सरकार ने जिला उपायुक्तों के साथ बातचीत करके प्रदेश में राजमार्गों और मुख्य मार्गों पर पडऩे वाले ढाबों और टायर पंक्चर व रिपेयर की दुकानों को खोलने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन ढाबों और टायर पंक्चर व रिपेयर की दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों ने मास्क जरूर पहना हो।

        परिवहन मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19 से सहमी हुई है। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार की दूरदर्शिता के कारण आज स्थिति हमारे नियंत्रण में है। उम्मीद है कि हम बहुत जल्द कोरोना को हराने में सफल होंगे और आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से शीघ्र ही हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी तथा परिवहन आयुक्त श्री एस.एस. फुलिया के अलावा परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।