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हरियाणा में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए लागू की जा रही हैं नई योजनाएं- रणजीत सिंह

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चण्डीगढ़, 5 जनवरी - हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं जिन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उपभोक्ताओं का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लाइन लोस को कम किया जाए ताकि बिजली की दरें कम की जा सके, इससे ईमानदारी से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।
ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह आज हिसार में आयोजित बिजली पंचायत में आमजन से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार की दिशा में केवल आम उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों व संस्थानों को भी शामिल किया गया है और यह सरकार की एक उपलब्धि है कि सरकारी विभागों की तरफ 1500 करोड़ रुपये का जो बकाया था उसमें से लगभग 1150 करोड़ रुपये वसूल किया जा चुका है और महज 350 करोड़ रुपये शेष है जिसे भी जल्द वसूल किया जाएगा।
बिजली पंचायत में हिसार व फतेहाबाद जिलों के उन गांवों के पंचायत सदस्यों व मौजिज लोगों को विशेष रूप से बुलाया गया था जिन गांवों में बिजली उपभोक्ताओं के लंबित बिलों की संख्या ज्यादा है। बिजली पंचायत में पहुंचे उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली समस्याएं भी रखीं और इस प्रकार के आयोजन की खुलकर सराहना करते हुए ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया।  

ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार व बिजली उपभोक्ताओं के बीच मधुर संबंध बनाने तथा आमजन को अच्छा उपभोक्ता बनाने के लिए बिजली पंचायत नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें उन गांवों के लोगों को बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिनके बिजली बिल औसत से ज्यादा लंबित हैं। इसमें सहयोग करने वाले गांवों में बिजली आपूर्ति का समय बढ़ाया जाएगा तथा बिजली के खंभे बदलने, आवश्यकता अनुसार नए ट्रांसफार्मर लगवाने जैसे सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते आज हरियाणा में केवल 14 प्रतिशत लाइन लोस है जो 2014 में 30 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि लाइन लोस कम करने के लिए जहां बिजली सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है वहीं बिजली के लंबित बिलों की अदायगी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के हित में उनके लंबित बिलों की अदायगी के लिए किश्तों में भुगतान का विकल्प रखा जा सकता है। यदि सभी लोग बिल भरें और लाइन लोस कम हो तो सरकार बिजली दरों में कमी कर सकती है।
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