चंडीगढ़, - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब राज्य की सर्वदलीय बैठक में एसवाईएल को लेकर लिए गए निर्णय के संबंध में कहा कि मुझे आशा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एग्जिक्यूशन ऑर्डर में इतना ही था कि आपसी सहमति से कोई न कोई रास्ता निकाला जाए।
मुख्यमंत्री कल पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य को आपसी समझदारी से सौहार्दपूर्ण समाधान निकालकर एसवाईएल का निर्माण करने के लिए कहा था, लेकिन आज पंजाब की सर्वदलीय बैठक में एक यह बात निकल कर आ रही है कि उन्होंने (पंजाब) ने अपनी स्टेट का निर्णय तो ले लिया है और जब यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अब निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय जल्द देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके (पंजाब) किसी भी प्रकार के बयान का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक समझौता हुआ है और समझौते को मान्यता मिली हुई है तथा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया हुआ है, अब केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एग्जिक्यूट करवाने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एग्जिक्यूशन ऑर्डर देना है, लेकिन अब लगता है कि पंजाब सौहार्दपूर्ण समाधान के फैसले से बैकआउट कर गया है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अब जल्द निर्णय देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी मिलना है या नहीं मिलना है, एसवाईएल बननी है या नहीं बननी है, इन बातों का निर्णय हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जाएगा कि हम प्रयत्न कर चुके हैं और सहमति नहीं बन रही है, अब तो केवल किस प्रकार से कौन बनाएगा, इस पर बात होनी है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल को लेकर अब तक जो समय बर्बाद हो रहा था, वो अब नहीं होगा और इसका लाभ निश्चित रूप से हरियाणा को मिलेगा।
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