इस दौरान उन्होंने सरसों किसानों को पाले के कारण हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए मांग करी कि सरकार पाले से खराब हुई सरसों की फसल की जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर किसानों को पूरा मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई जिलों में पाला पड़ने से सरसों समेत अन्य फसलों को नुकसान हुआ है।
लेकिन सरकार ने न तो कोई गिरदावरी करवाई और न ही मुआवजे का ऐलान किया। दीपेन्द्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि बिना देरी किए सरकार मुआवजे का ऐलान करे, नहीं तो संसद के बजट सत्र में हरियाणा के कुल 15 सांसदों में एक मात्र विपक्षी सांसद होने के बावजूद वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे।
इस दौरान नहरी पानी संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमण्डल सांसद दीपेन्द्र हुड्डा से मिला और नलवाटी के 28 गाँवों में नहर का टुकड़ा न होने से वहाँ नहर खुदवाने की मांग को विधानसभा में उठाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। दीपेन्द्र हुड्डा ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी द्वारा विधान सभा में उठाया जाएगा।
इसके अलावा, दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि मनेठी एम्स अभी केवल कागजों पर ही है जबकि, वर्ष 2015 में मनेठी (रेवाड़ी) एम्स की घोषणा की गई थी, जिसे 28 फ़रवरी, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। बावजूद इसके, आज तक इसका काम शुरू नहीं हुआ और इसमें एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई। उन्होंने कहा कि सरकार कोरी घोषणाएं, खानापूर्ति वाला रवैया छोड़े और बाधाओं को दूरकर मनेठी एम्स का काम जल्द शुरु कराए।
प्रतिनिधिमण्डल में शामिल किसानों ने सांसद दीपेन्द्र हुड्डा को बताया कि निजामपुर ब्लॉक के 28 गाँवों में नहर अभी तक नहीं खुदी है। जोहड़ सारे सूख गए हैं। जलस्तर 1500 फुट पर चला गया है और तो और पीने का पानी भी नियमित नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ बरसात के समय ही बाजरे की फसल होती है जिसे सरकार खरीद ही नहीं रही। ऐसे में किसानों ने सरसों लगाई थी जो पाले के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि अकेले महेंद्रगढ़ जिले में पिछले दिनों पड़े पाले के कारण सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ। ज्यादातर इलाकों में सरसों की अगेती फसलें नुकसान की जद में आई हैं, क्योंकि जल्द बुवाई वाली सरसों में इन दिनों दाना बनने लगता है, लेकिन पाला पड़ने से फलियां ही जमकर नष्ट हो गईं। जिससे अब उपज नहीं मिल सकती।
दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार किसानों को पिछले कई सीजन का बकाया मुआवजा भी भुगतान करे। हरियाणा दूसरा बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। यहाँ प्रति एकड़ से 8 से 10 क्विंटल सरसों की उपज मिलती है, जिससे किसानों को 50,000 से 60,000 रुपये तक आमदनी हो जाती है। लेकिन पाले के चलते उनको भारी घाटा उठाना पड़ रहा है।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि किसानों ने उन्हें बताया कि 2020 में कपास की फसल रोग लगने के कारण खराब हुई, 2021 में मूंग की फसल खराब हुई, जिसका मुआवजा और 2022 में बाजरा भावांतर का भी पैसा अब तक बकाया है। सरकार ने बाजरे को भावंतर भरपाई योजना के तहत खरीदने का ऐलान किया था।
लेकिन ना तो किसानों को फसल की एमएसपी मिली और ना ही अभी तक भावांतर के तहत उनके नुकसान की भरपाई की गई। उनका सरकार की तरफ 120 करोड़ रुपया आज भी बकाया है। सरकार द्वारा आज तक मुआवजा नहीं देने के कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त है। यही कारण है कि 2020 की खरीफ फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदेश में कई जगह धरनारत हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फसल विविधिकरण के तहत धान छोड़कर मक्का उगाने पर किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया था। वह भी किसानों को आज तक नहीं मिला। 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि जो किसान मूंग की खेती करेगा उसको प्रति एकड़ 4000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के किसानों ने काफी मूंग की बिजाई की थी। परंतु किसानों को आज तक मूंग उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले प्रति एकड़ रुपये नहीं मिले।
इस दौरान विधायक राव दान सिंह, पूर्व मंत्री राव नरेंदर जी, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह, पूर्व सीपीएस अनीता यादव, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, पूर्व विधायक डॉ. शिवशंकर भारद्वाज, अक्षत राव, सतपाल दहिया, परवीन चेयरमैन, प्रदीप यादव, पूर्व जिला पार्षद राजेश मांदी, बबलू यादव, महावीर मसानी, जसवंत सेहरावत, दिनेश ठेकेदार, सुरेंदर नंबरदार, राजेश गुर्जर, विनोद चौधरी, संजय, राजेश रावत, सरोज बाला, राज बढ़ेसरा समेत अनेकों स्थानीय गणमान्य लोग, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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