और नरक बनेगा फरीदाबाद, दीवाली पर भी सफाई नहीं करेंगे कर्मचारी, MCF कर्मचारियों की हड़ताल जारी

फरीदाबाद 18 अक्टूबर, नगर निगम के सभी विभागों के फील्ड कर्मचारियों सहित तीनों जोनों के कार्यालयों में रहेगा कामकाज ठप संघ की हड़ताल में मुंसिपल एंप्लाइज फेडरेशन के सभी सदस्य भी रहेंगे शामिल, फेडरेशन ने दिया निगम आयुक्त को हड़ताल का नोटिस।

यह यह दावा आज नगर निगम मुख्यालय पर पिछले 8 दिनों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हकरन के विरुद्ध एवं 4 माहा का वेतन देने की मांग को लेकर निगम मुख्यालय पर टूल डाउन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहां कि   19 व 20 अक्टूबर को होने वाली दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की सभी तैयारियां पूरी 59 नगर पालिकाओ, 22 नगर परिषदों, 11 नगर निगमो व 89 अग्निशमन केंद्रों  के 40 हजार कर्मचारी  जाएंगे हड़ताल पर। 20 अक्टूबर दोपहर तक सरकार ने मांगों का बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं किया तो हड़ताल को आगे बढ़ाने पर संघ करेगा विचार। 

दिवाली के अवसर पर  कर्मचारी नहीं करेंगे सफाई।  शास्त्री ने एलान करते हुए कहा कि  इस हड़ताल को कर्मचारियों का व्यापक समर्थन मिलने के साथ-साथ,  सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के समर्थन के एलान के बाद ओर मजबूती मिल गई है,  आज हड़ताल के समर्थन में  प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त कार्यालयो पर सभी विभागों के कर्मचारीयो ने प्रदर्शन कर उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया पालिकाओं एवं  व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की न्याय उचित मांगों का समाधान करने की मांग की।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व राज्य उप प्रधान कमला, उपमहासचिव सुनील चिंडालिया, सचिव अनूप वाल्मीकि, ऑडिटर परस राम अधाना, ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में 28 जून को अंतिम बैठक में मांगों पर लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन है तथा संघ को प्रदेश में चुनाव के बाद बैठक करने का समय निर्धारित किया जा सकता है सरकार का यह व्यवहार कर्मचारियों के साथ उचित नहीं शास्त्री ने कहा कि 28 जून की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम मैं पालिकाओं एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को शामिल न करने, डोर टू डोर ऑपरेशनल मेंटेनेंस वर्क आउट सोर्स ठेकों में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने, 2014 की नीति के अनुसार सफाई कर्मचारियों, सीवर मैनो एवं अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नई नियमित नियुक्ति करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, समान काम समान वेतन देने, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को सरल बनाते हुए नियमित कर्मचारी की जॉइनिंग के बाद तथा सेवानिवृत्ति से 1 दिन पहले मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने,  कच्चे कर्मचारियों की मृत्यु पर भी उनके आश्रितों को मृतक कर्मचारी के स्थान पर नौकरी देने, 4 हजार रुपये जोखिम भत्ता देने, कोरोना से मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता व नौकरी देने, सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना लाभ-हानि के आसान किस्तों पर 100-100 वर्ग गज के प्लाट या मकान बनाकर देने, सहित अन्य दर्जनों मांगों पर सहमति बनी थी बैठक में संघ को आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर सभी मानी गई मांगों के पत्र जारी कर दिए जाएंगे लेकिन आज तक सरकार केवल सक्रिय विचार करने की बात कह कर रही है।

शास्त्री  ने कहा कि 28 जून की बैठक में लिए गए निर्णय के पत्र जारी किए बगैर तथा विभिन्न पालिकाओं अग्निशमन केंद्रों के कर्मचारियों की  गई छटनी को वापस लेने तथा हकरन में नाम दर्ज न करने वाले कर्मचारियों का पिछले 6 माह से रोके गए वेतन जारी करने की मांग को पूरा हुए बगैर हड़ताल को टालना मुनासिब नहीं इसलिए सरकार टालमटोल की नीतियों को छोड़ पालिका परिषद और नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मानी गई मांगों के 20 अक्टूबर दोपहर तक पत्र जारी करें अन्यथा संघ दो दिवसीय हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होगा।