19 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी

 

फरीदाबाद, 7 सितंबर 2021-  हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों की मांगों पर अपनाएं जा रहे उदासीन रवैए एवं अग्निशमन  एवं आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को राजस्व विभाग में शामिल करने के खिलाफ 19 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने के कार्यक्रम मे जिला फरीदाबाद के कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। यह निर्णय आज बी.के. चोक स्थित नगर निगम कर्मचारी यूनियन कार्यालय में नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के जिला प्रधान गुरुचरण खांडिया की अध्यक्षता में सम्प्पन हुई जिला कमेटी की बैठक में लिया गया बैठक का संचालन जिला सचिव नानक चंद खैरालिया ने किया  उन्होंने कहा कि नगर निगम सफाई कर्मचारीयो में आगमी कल से तीन टीमें प्रत्येक ज़ोन में जाकर सदस्यता अभियान चलायेगी ताकि 10 अक्टूबर तक सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव संपन्न करवाए जा सकें।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कार्यकर्ताओ को सम्बोधित करते हुये कहा  कि, संघ  को मजबूत करने के लिए 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा तथा इसके बाद 11 अक्टूबर से राज्य भर में सभी इकाइयों के चुनाव करवाए जाएंगे  तथा 25 सितंबर को नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा की राज्य कमेटी, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं हरियाणा की राज्य कमेटी, महिला सब कमेटी के राज्य स्तरीय  दो दिवस  प्रशिक्षण शिविर कर्मचारी भवन रोहतक में आयोजित किया जाएगा तथा 11 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक सभी इकाइयों के चुनाव संपन्न करवाएं जाएंगे। और 25 दिसंबर को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के गौरवमई इतिहास पर राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 26-27फरवरी कोअम्बाला में  नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा का दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, उप प्रधान कमला, उपमहासचिव सुनील चंडालिया ने हरियाणा सरकार पर वायदा खिलाफी एवं वार्ता हीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को संघ के साथ हुई बैठकों में कोविड-19 वायरस से मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि एवं नियमित रोजगार  देने, 4 हजार रुपये जोखिम बता देने तथा सभी काडरों  में लगे ठेका प्रथा के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन देने, क्षेत्रफल एवं आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करने सहित अन्य दर्जनों मांगों पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने सहमति प्रकट की थी लेकिन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एक भी मानी गई मांग का पत्र जारी नहीं कर पाए इसलिए प्रदेश के पालिकाओं, परिषदों एवं नगर निगमों के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। और यह कर्मचारी अब 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के बाद आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे।

 आज के बैठक में अन्य के अलावा कर्मी नेता अपनी संस्था बलबीर सिंह बालगोहेर, श्री नन्द ढकोलिया, अनिल चिंडालिया, सोमपाल, अनूप चिंडालिया, प्रदीप चावरिया, परस राम अधाना, बेद भड़ाना, रोताश रेढू, रामरतन कर्दम,संजो,योगेश शर्मा, तेजेंदर भारद्वाज, ने भाग लिया।

यह है मांगे:-

छंटनी किए गए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापिस लो, बंद किए गए फायर स्टेशनों को पुन: बहाल करो, अनुबंधित आधार के कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दो तथा 10 मेडिकल व  10 कैजुअल छुट्टी लागू करो, ठेका प्रथा डोर टू डोर व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन एक समान 24 हजार रुपये करो, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों, सीवर मैनो, फायर कर्मचारियों तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करो, नई एक्सग्रेसिया नीति रदद् करो, 1996 की एक्सगे्रसिया नीति बहाल करो, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग अन्य कच्चे कर्मचारियो की मृत्यु होने पर  नौकरी दो, सीवर मैनो को टेक्निकल ग्रेड दो, जीआईएस लागू करो, सीवर मैन व सफाई के कार्य को राष्ट्रीय श्रम घोषित करो, तृतीय श्रेणी के समान वेतनमान एवं पदोन्नति दो, ईएसआई-ईपीएफ घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस से करवाई जाए, पुरानी पेंशन बहाल करो, डीए का 18 महीने का एरियर दो, सफाई मजदूर सेवा नियम के आधार पर सफाई कर्मचारी व सीवरमैन के काम के घंटे तय करो, तथा महिला सफाई कर्मचारियों को सुबह 1 घंटे की छूट दो, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दो या आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करो, पालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों में आए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, ट्यूबल चालको व चौकीदारों को कर्मचारी का दर्जा देकर विभाग के रोल पर किया जाए तथा अन्य सुविधा दी जाएए बेगार प्रथा समाप्त हो।