चंडीगढ़, 16 अगस्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अब निशानदेही से संबंधित मामलों में देरी नहीं होगी। हर तहसील में पैमाइश की डिफ्रेंशियल ग्लोबल पॅाजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
आज की बैठक में कुल 13 शिकायते रखी गई थी जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया और बताया कि पहले उपायुक्त ने 33 शिकायतें इस बैठक में रखने के लिए निर्धारित की थी परंतु बैठक का दिन आते आते अधिकारियों ने ज्यादातर का निपटारा कर दिया, केवल 13 ही शेष बची थी।
बैठक में पैमाइश से संबंधित दो शिकायतें रखी गई थीं, जिनको सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए। वर्तमान में जिन प्राइवेट लोगों को डीजीपीएस मशीन संचालन की अनुमति दी हुई है उनके माध्यम से ही निशानदेही अथवा पैमाइश का कार्य करवाया जाता है जिसके लिए वे निर्धारित फीस वसूल करते हैं। मुख्यमंत्री के हर तहसील में एक डीजीपीएस मशीन उपलब्ध करवाने के आदेश के बाद तहसील कार्यालयों में पैमाइश या निशानदेही की वजह से लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि समस्या को सुलझाने के लिए ढलान वाले क्षेत्र में झील बनाने और उसके चारो तरफ बांध बनाकर बाकी जमीन को जलमग्न होने से बचाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें लगभग 5 हजार एकड़ कृषि भूमि प्रभावित है। इस समस्या का समाधान होने से नजफगढ़ ड्रेन के साथ स्थित हजारो एकड़ कृषि भूमि का उपयोग हो पाएगा।
इस अवसर पर बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, मुख्यमंत्री के पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, मेयर मधु आजाद, उपायुक्त डा. यश गर्ग, पुलिस आयुक्त के के राव, नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा, नगर निगम मानेसर के आयुक्त मुनीष शर्मा , एचएसवीपी प्रशासक जसप्रीत कौर सहित समिति के मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे।
Post A Comment:
0 comments: