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भारत सरकार और ट्विटर में तनातनी

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नई दिल्ली -हाल में दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के आफिस पर छापेमारी के बाद से ही ट्विटर और भारत सरकार में तनातनी देखी जा रही है। ट्विटर ने आज कहा कि  भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ही हम जिन लोगों को सेवा प्रदान करते है इस से उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार को भी खतरा हो सकता है। भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज के कई लोगों के साथ ही हम पुलिस द्वारा धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल से चिंतित हैं। इसके बाद अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर के आरोपों का खंडन करते हुए कहा, कि ट्विटर का हालिया बयान दुनिया के सबसे बड़ें लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास है। कंपनी उन रेग्युलेशंस का पालन करने से इनकार कर रही है, जिनके आधार पर उन्हें आपराधिक जिम्मेदारी से सुरक्षा मिलती है।' मंत्रालय ने कहा कि कंपनी जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करके भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है।

सरकार ने कहा कि ट्विटर उन नियमों का पालन करने से इनकार कर रहा है, जिनके आधार पर वह भारत में किसी भी आपराधिक जिम्मेदारी को लेने से बचता है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की गौरवशाली परंपरा है और वह सदियों से इस परंपरा का पालन कर रहा है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी, लाभकारी, विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है।

मत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु देश का एकमात्र विशेषाधिकार है। ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, यह तय करने में इसका कोई स्थान नहीं है। सरकार ट्विटर के दुर्भाग्यपूर्ण बयान की निंदा करती है। यह पूर्णत: आधारहीन, झूठा व अपनी खामियों को छिपाते हुए भारत को बदनाम करने का प्रयास है।

इस मामले पर कुछ विपक्षी नेता सरकार की खिल्ली कैसे उड़ा रहे हैं देखें

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