बरोदा उप-चुनाव, खट्टर ने चढ़ाया 271 करोड़ रूपये का चढ़ावा

चंडीगढ़- जहां चुनाव होते हैं वहाँ सरकारें जनता को जमकर लालीपाप पकड़ाती हैं। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वहाँ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई। अब जल्द हरियाणा के बरोदा में उप चुनाव है और अब सरकार बरोदा में खास मेहरबानी दिखा रही है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  जय प्रकाश दलाल ने कहा कि  कि संयोग से सोनीपत जिले के बरौदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन कार्यकाल से कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा परंतु लगता है वहां पर जानबूझ कर तत्कालीन सरकार ने विकास कार्य नहीं करवाए।  उन्होंने कहा कि हालांकि बरौदा के विधायक के निधन के कारण वहां उपचुनाव होने जा रहा है और पिछले एक महीने से उन्होंने स्वयं उस विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन्हें जानकारी मिली की यहां पर विकास कार्यों की काफी कमी है और इस क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत के साथ-साथ जलभराव की समस्या भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने स्वयं इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और सबसे पहले हल्के के छिछड़ाना, बरौदा, निजामपुर, राणा खेड़ी, मबतन,सिकन्दपुर माजरा, रामगढ़ और माहरा गांवों में छ: नये वाटर वर्कस का निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की।   जय प्रकाश दलाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बरौदा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 271.37 करोड़ रुपये की राशि भी अनुमोदित की है। 

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में धान की 1121 किस्म की पैदावार अधिक होती है और इस किस्म की सरकारी खरीद नहीं की जाती है इसलिए सरकार ने इसकी खरीद हैफेड के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हैफेड द्वारा इस क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक अति आधुनिक चावल मिल स्थापित की जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पत्रकारों को इस बात की भी जानकारी दी कि निर्माणाधीन दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रैसवे इस विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा,इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस एक्सप्रैसवे के साथ-साथ एक नया औद्योगिक माडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित किया जाए। इससे निवेश के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। श्री दलाल ने कहा कि बरौदा विधानसभा प्रदेश का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कोई शहर नहीं पड़ता और इसके अन्तर्गत 56 गांव आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी समय पंचायतों व समाज के सहयोग से इस क्षेत्र के बुटाना गांव में जनता कॉलेज खोला गया था। अब मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर इस कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करवाने का आश्वासन दिया है।

 दलाल ने जानकारी दी कि आगामी एक अक्तूबर से पूरे राज्य में धान की खरीद आरंभ की जा रही है और प्रदेश में मंडियों व खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरसों व गेहूं की तर्ज पर ही धान की खरीद का भुगतान भी सीधा किसान के खाते में किया जाएगा। उन्होंने कहाकि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती की किसान को सीधा भुगतान हो, इसलिए वे हाल ही में संसद में कृषि सुधारों पर पारित विधेयकों का विरोध कर रही हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि जिन विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है उनमें लोक निर्माण (भवनएवं सडकें) विभाग की 45 सडक़ों के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 41 करोड़ रुपये,हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 31किलोमीटर लम्बी नयी सडक़ों के लिए 12 करोड़ रुपये तथा 86 किलोमीटर लम्बी 27 सडक़ों की मुरम्मत कार्य के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि तथा विकास एवं पंचायत विभाग केविकास कार्यों के लिए 65 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किया जाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जन-स्वास्थ्य विभाग के नये वाटर वर्कस के लिए 100.37 करोड़ रुपये की राशि तथा विभिन्न सब-स्टेशनों के निर्माण व अपग्रेड के कार्य के लिए 41 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

इस अवसर पर पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक, श्री सोमबीर सांगवान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकारश्री अमित आर्य, भाजपा नेता श्री शमशेर खरखड़ा, सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमतीवर्षा खंगवाल भी उपस्थित थी।