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बरौदा उपचुनाव में करेंगे बर्खास्त पीटीआई भाजपा का बहिष्कार:- सुभाष लाम्बा

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कुरुक्षेत्र राकेश शर्मा - सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने कहा कि सरकार ने बर्खास्त पीटीआई की सेवाएं बहाल नही की तो भाजपा को बरौदा उप चुनाव में कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह बात बृहस्पतिवार को डीसी आफिस पर बर्खास्त पीटीआई के चल रहे धरने को संबोधित करते हुए कहे । उन्होंनेे कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीटीआई के खाली पदों बारे सरकार से मांगी गई गलत जानकारी  देने की वजह से 1983 पीटीआई को आज सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 29 जनवरी,2020 को 1612 पद रिक्त होते हुए सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि प्रदेश में कोई भी पद खाली नही है। उन्होंने कहा कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है की  फैसले से याचिका कर्ता और प्रतिवादी दोनों ही नाराज हैं और पीड़ितों के अनुसार अब दोनों पक्षों ने 23 अगस्त को टेस्ट न देने का फैसला किया। 

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक नई भर्ती के लिए 23 अगस्त के टेस्ट को रद्द करने की मांग की। उन्होंने सरकार से सवाल किया की जो 38 पीटीआई मौत के मुंह में समा चुके हैं, उनकी जगह टेस्ट कौन देगा ? सरकार ने तो उनकी विधवाओं को सरकार के नियमों के अनुसार मिल रही मासिक वित्तीय सहायता भी बंद कर दी है। उन्होंने कोरोना महामारी में मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है।  इस फैसले से पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक संधर्ष समिति ने निर्णय लिया है की अगर सरकार ने टेस्ट रद्द कर सेवाएं बहाली नही की तो 23 अगस्त के बाद प्रदेश के चारों कोनों से बर्खास्त पीटीआई के जत्थे चलाएं जाएंगे। यह जत्थे गांवों, कस्बों व शहरों में सभाएं कर भाजपा - जेजेपी सरकार द्वारा निर्दोष पीटीआई को नौकरी से निकालने, सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों व प्राकृतिक संसाधनों को निजी हाथों से सौंपने, जनतांत्रिक अधिकारों व श्रम कानूनों पर किए जा रहे हमलों, बढ़ती बेरोजगारी एवं मंहगाई और जाति एवं धर्म के आधार पर जनता को बांटकर सत्ता में बने रहने की नीतियों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चारों जत्थों का समापन गोहाना में किया जाएगा। गोहाना में समापन समारोह में प्रदेश के सभी गांवों में सभाएं करने का फैसला लिया जाएगा और इसकी शुरुआत बरौदा हल्के से की जाएगी। उन्होंने केडीबी प्रबंधकों द्वारा नौकरी से निकाले गए सफाई कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों को वापस सेवा में लेने की मांग की। धरने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष सतबीर सिंह गोयत, रणधीर सिंह सैनी, दलविन्द्र गंगौली, उषा शर्मा, उर्वशी ,सुरेश कुमार नरेश कुमार, श्याम सुंदर, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान ओम प्रकाश , रोड़वेज से बलवंत देशवाल, टूरिज्म से सुरेश गुड्डा, जन स्वास्थ्य से आनन्द सिंह, अध्यााक संघ से दयानंद,हेमसा से रणबीर रोहिल्ला और केडीबी के प्रधान कृष्ण कुमार आदि मौजूद थे।

 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, जिला प्रधान राजेश शर्मा व सचिव योगेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं पर भी बर्खास्त पीटीआई को दोषी करार नहीं दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बार बार मापदंड बदलने और अंतिम तय किए गए मापदंड की सार्वजनिक अधिसूचना जारी न करने की वजह से भर्ती को रद्द किया है। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। लेकिन निर्दोष पीटीआई को बहाल करने के विकल्पों पर हरियाणा सरकार दो महीने से चल रहे आंदोलन के बावजूद गंभीरता से विचार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दस सालों में अकाल मृत्यु का शिकार हुए 38 पीटीआई की विधवाओं को मिल रही मासिक वित्तीय सहायता तक को बंद कर दिया है। उन्होंने बताया की बर्खास्त 1983 पीटीआई में पिछले दस सालों में 25 महिला पीटीआई विधवा हो गई है। उन्होंने बताया कि इन पीटीआई में 67 पीटीआई दुसरे विभागों से नौकरी छोड़ कर आए थे और 57 एक्स सर्विस मेन है। जिसमें शौर्य चक्र विजेता दिलबाग जाखड़ भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 34 जानलेवा बिमारियों से ग्रसित हैं और 20 पीटीआई रिटायर भी हों चुके हैं। उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत पीटीआई की आयु 45 से 55 के बीच है। आयु के इस पड़ाव में यह बर्खास्त पीटीआई कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सरकार से उक्त तथ्यों को देखते हुए उनकी 23 अगस्त के टेस्ट को रद्द कर सेवाएं बहाली करने की मांग की।

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