दिव्यांगों ने सरकार से विशेष पैकेज की मांग की

भिवानी, 30 अगस्त 2020- आज ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक गई। इस बैठक की अध्यक्षता विनोद कुमार वर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने की व संचालन रमेश कुमार लाडवा प्रधान जिला इकाई हिसार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए विनोद वर्मा ने बताया की सरकार को तुरंत प्रभाव से दिव्यांगों के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए सभी दिव्यांग कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन से त्रस्त हैं। जिन दिव्यांगों का रोजगार ठप्प हो गया है हरियाणा सरकार के घोषित प्लान के अनुसार 300000 रू. कार लोन बिना ब्याज के तुरंत दिया जाए जिससे दिव्यांग अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सकें। रमेश कुमार लाडवा ने मांग की कि सरकार से सभी दिव्यांगों की पेंशन न्यूनतम मजदूरी के समान तुरंत प्रभाव से की जाए जिससे दिव्यांग अपना जीवन-यापन कर सके। 

मुकेश कौशिक ने सरकार से मांग की कि सभी दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक स्वचालित ट्राई साइकिल तुरंत प्रभाव से मुहैया करवाई जाए। विमला देवी प्रधान महिला विंग ने मांग बेघर दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाए जिससे दिव्यांगों को भी सिर ढकने की जगह मिल सके। रमेश रानी प्रधान कुरुक्षेत्र विकलांग विकास एवं कल्याण ट्रस्ट ने सरकार को चेताया हरियाणा के दिव्यांग समाज के 2018 में किए गए 78 दिन के धरने के दौरान हुए समझौते को सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करें नहीं तो दिव्यांग समाज फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होगा। सोमबीर पटौदी ने बताया कि सोनीपत में चल रहे धरने की मांगे तुरंत प्रभाव से सरकार पूरी करें। इस धरने को समर्थन व सहयोग के लिए बुधवार 1 सितम्बर 2020 एक प्रतिनिधिमंडल पूरे हरियाणा में रवाना होगा जो सरकार की नीतियों पर मंथन करेगा।

संजय अग्रवाल अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा ने बताया कि दिव्यांगों का इस समय हरियाणा में कोई गार्जियन नहीं है, ना ही उनकी कोई सुनवाई है, इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगों की सुनवाई हेतु राज्य दिव्यांग आयुक्त हरियाणा 1 मई 2020 से पद पर नहीं है ना ही उनका ऑफिस खुला हुआ है, ना ही कोर्ट लग रही है। सरकार ने नई नियुक्ति हेतु ज्ञापन निकाला हुआ है जिससे दिव्यांगों की सुनवाई करने वाला हरियाणा में कोई नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1000 रू. मासिक दिव्यांगों को कोविड-19 महामारी के दौरान दिए जाने थे मगर अभी तक किसी भी दिव्यांग को इस महामारी के दौरान पेंशन के अतिरिक्त नहीं मिले है। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों को सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इसका सीधा मतलब होता है सरकार दिव्यांगों के प्रति भेदभाव कर रही है।

 दिव्यांगों को दिए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार-2019 का भी कार्यक्रम 3 दिसम्बर को नहीं करवाया गया न ही किसी दिव्यांग को 2019 में राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजन की कमेटी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया जाना था वह भी अभी तक नहीं बनाई गई हैं सरकार द्वारा नाम मांगे गए थे, 1 साल से ज्यादा हो गया है अप्रूवल हो ही नहीं पाया पाया है। जिससे पता चलता है कि सरकार दिव्यांगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती न हीं अधिकार दिलवाए जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग कोटे में पदोन्नति का मामला भी 3 साल से सरकारी अधिकारी नोटिफिकेशन के बाद भी लटका रहे हैं। इस अवसर पर राजबाला मंडाणा, सतीश कुमार प्रधान ब्लॉक इकाई लोहारू, कृष्ण कुमार प्रधान बवानी खेड़ा, राजपाल प्रधान खरक कला, भीम सिंह, रतीराम, जिले सिंह, संरक्षक श्रीमती पुष्पा देवी हिसार भी उपस्थित थे।