नीलाम हो सकते हैं अवैध खनन में पकडे गए सैकड़ों वाहन, शराब की तस्करी न होने पाए -CM

चंडीगढ़, 6 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर, विशेषकर अंतर राज्यीय सीमा वाले क्षेत्रों में अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर एक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन करें तथा डिस्टलीरी से ठेकों तक बिना डयूटी की अदायगी वाली शराब की आपूर्ति पर भी रोक लगाएं।

        मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के कार्य की प्रशंसा भी की।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को डिस्टलीरिज में तत्काल फलोमीटर लगवाना और प्रत्येक डिस्टलीरि में इनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में शराब के अवैध गोदामों का पता लगाएं। इसके अलावा, पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की भी इन्वेंटरी तैयार की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों, जिनके पास वैध ई-रवाना स्लीप है, ऐसे वाहनों को अनाश्यक रूप से न रोकें।

 मनोहर लाल ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों में लगे 400 से 500 वाहनों को जब्त किया गया है, जो अधिकतर सोनीपत, अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद, नारनौल और पलवल जिलों से हैं। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के उपायुक्तों से कहा कि यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को नहीं छूड़वाता है तो उचित बोली प्रक्रिया अपनाकर ऐसे वाहनों की  नीलामी की जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों में जाने को उत्सुक हैं, फिर भी सम्बंधित उपायुक्तों को इस बात के प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मजूदर हरियाणा में ही रहें क्योंकि अब राज्य में लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक एवं अन्य गतिविधियां संचालित हो गई हैं। देश के अन्य राज्यों से आए खेतिहर मजदूर व अन्य प्रवासी मजदूर, जो अपने राज्यों में वापिस जाने के इच्छुक हैं, उनकी पंजीकरण प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर आरंभ हो गई है।

 मनोहर लाल ने कहा कि आज से ही राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए हिसार से बिहार में कटिहार तक विशेष रेलगाड़ी रवाना की है। इसी प्रकार, अगले एक-दो दिन में आठ विशेष रेलगाडिय़ां विभिन्न गंतव्य स्थलों पर भेजी जाएंगी। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के विशेष प्रबन्ध भी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा इस सम्बंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है तथा सभी जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि अपने राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों और खेतिहर मजदूरों की रवानगी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है उनके लिए मई एवं जून महीने के डिस्ट्रेस राशन की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति राज्य में भूखा न रहे।

        बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, अनिल राव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।