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उप मुख्य्मंत्री चौटाला के निर्देश, पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रहने खाने की तुरंत व्यवस्था की जाये 

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चंडीगढ़, 28 मार्च- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों और जिला विकास पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां-जहां से प्रवासी श्रमिक हरियाणा से उत्तर प्रदेश व राजस्थान जैसे अपने मूल राज्यों में लॉकडाउन के दौरान पैदल जा रहे हैं, उनके लिए स्कूलों, पंचायत भवनों व अन्य सरकारी भवनों को शैल्टर होम के रूप में परिवर्तित करके उनके ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था की जाए और इससे पहले इन भवनों को सैनिटाइज किया जाए।

उप मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर स्थित कमेटी रूम से वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों और जिला विकास पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि विदेशों से या दूसरे राज्यों या शहरों से पिछले 15 दिनों में गांवों में आए व्यक्तियों के बारे में मुख्यालय को सूचित किया जाए और अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं तो पूरे गांवों का अच्छी प्रकार से सोडियम क्लोराइड स्प्रे से सैनेटाइजेशन करवाया जाए तथा ऐसे व्यक्तियों की तुरंत सूचना जिला प्रशासन को देकर क्वारंटाइन किया जाए।

इसी प्रकार, पंजाब के साथ लगते अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद,फतेहाबाद व सिरसा जिलों में पंजाब के अप्रवासी भारतीयों के आने की भी संभावना है, इन जिलों में भी सरपंच विशेष ध्यान रखें और किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए, यदि कोई आता भी है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए। सरपंचों को गांव में ठीकरी पहरा व चौकदीरों के माध्यम से विशेष मुनादी करवानी होगी। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल तक का समय हम सबके लिए अहम है, हम सबको मिलकर इस महामारी से लडऩा होगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रमीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के तहत राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में से 25 प्रतिशत राशि स्वच्छता पर खर्च की जा सकती है। कोरोना के दौरान गांवों की सैनेटाइजेशन के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से विशेष फंड ग्राम पंचायतों को जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि किसानों को खेतों में फसलों की कटाई के लिए जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है, बशर्ते कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सरपंचों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और लोगों को भी  सोशल डिस्टेंसिंग  बनाए रखने के लिए प्रेरित करना होगा।  इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा फसल कटाई के लिए कंबाइन व हार्वेस्टर को लॉकडाउन के दौरान आवाजाही की मंजूरी भी प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि 15 अप्रैल से सरसों की खरीद व 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद आरंभ होने जा रही है और इस महामारी के दौरान किसान एक साथ मंडियों में फसल लेकर न जाएं ताकि एक समय पर कई लोग एकत्रित न हो पाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो पंचायतें कोरोना वायरस को रोकने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी, उन पंचायतों को देश के समक्ष एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि सोनीपत जिले के राई खण्ड व फरीदाबाद जिले के गांव की पंचायतों के सभी सरपंचों ने अपने 6 महीने का मानदेय हरियाणा कोविड रिलीफ फंड में देने की घोषणा की है। इसके अलावा, कुछ एफपीओ सब्जी व फल घर द्वार पर पहुंचाने के लिए भी आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की मंडियों से सब्जी व अन्य रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी को निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। हरियाणा परिवहन की बसों का उपयोग महाप्रबंधकों के साथ तालमेल कर इन वस्तुओं की आपूर्ति करवाने के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिए कि जिन-जिन जिलों में ईंट भ_ा व क्रैशर जोन पर मजदूर जोन हैं, उनकी सूची भी जिला श्रम अधिकारियों के साथ तालमेल कर मुख्यालय को भिजवाई जाए और वहां पर उचित ढंग से सैनेटाइजेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, मास्क व दस्ताने भी मुहैया करवाए जाएं। उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि लॉकडाउन का मतलब है कि लोग अपने घरों में ही रहें और बाहर न निकले। 

विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल ने पलवल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मनरेगा के तहत कार्य बंद नहीं होंगे, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर छोटे-मोटे कार्य करवाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को तथा भवन निर्माण बोर्ड से जुड़े श्रमिकों को भी लॉकडाउन अवधि के दौरान सहायता राशि उनके खाते में पहुंचाई जा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का बकाया वेतन भी अगले 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा।

        बैठक में इस बात के भी निर्देश दिए गए कि कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी एडवाइजरी व दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनका अधिक से अधिका प्रचार-प्रसार हो, इसके लिए जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारियों के साथ तालमेल कर उनके विभाग के प्रचार वाहनों का प्रयोग किया जाए। साथ ही, यह विभाग दिन-प्रतिदिन सोशल मीडिया, प्रंिट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियमित रूप से मुख्यालय व जिला स्तर पर प्रेस नोट जारी कर रहा है, ताकि लोग अफवाहों से बचें और कोरोना वायरस, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक हों। तस्वीर दिल्ली पलायन की 
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