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हमारे पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है- CM, Haryana

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चंडीगढ़, 11 मार्च- हरियाणा विधानसभा के हाल ही में सम्पन्न बजट सत्र में वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के साथ किए गये प्री-बजट परामर्श की सफलता के उपरान्त मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने  आज यहां विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ पहली पोस्ट-बजट बैठक की और उन्हें बजट में आवंटित की गई धनराशि के अनुसार अपने सबंधित विभाग की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व निरीक्षण का कार्य शुरु करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उन द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समय सीमा को अन्तिम रुप देकर मार्च, 2020 में पे्रषित कर देना चाहिए ताकि सम्बन्धित स्कीमों और कार्यक्रमों पर पहली अप्रैल, 2020 से कार्य शुरु किया जा सके।

         उन्होंने कहा कि बजट में योजनावार धन का आबंटन किया गया हैं और विभाग को अपनी कार्य योजना इस प्रकार तैयार करनी चाहिए कि जिन योजनाओं से लोगों को अधिक लाभ हो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए। यह आश्वासन देते हुए कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि विभाग उन द्वारा निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें ताकि कार्य को समयबद्घ रूप से क्रियान्यित किया जा सके।

         शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों द्वारा आय के स्वयं के संसाधन सृजित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि शहरी और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्य निर्धारित धनराशि से ही पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, डी प्लान और एचआरडीएफ से तिमाही किस्त का हिस्सा अप्रैल, 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्यों और उस पर खर्च होने वाली राशि की सूची तैयार करें और वर्षभर उसी के अनुसार कार्य करें।  उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना हो।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य राजस्व को बढ़ाने हेतु अर्थोपाय सुझाने के लिए रिसोर्स मोबिलाईजेशन टीम का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभागों को अपनी ऐसी परिसम्पतियों का निपटान करने के भी निर्देश दिए गये हैं, जो बेकार पड़ी हैं। मुख्यमंत्री  घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष 2019-20 की घोषणाएं, जो सम्भाव्य है, को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसी प्रकार, उन्होंने उन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को त्वरित करने के भी निर्देश दिए ताकि उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

         बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी ऊमाशंकर, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, प्रधान ओएसडी श्री नीरज दफ्तुआर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एसएन राय, महिला एवँ बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के महानिदेशक डा0 राकेश गुप्ता और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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