चंडीगढ़, 23 मार्च- हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने लॉकडाउन हुए 7 जिलों नामत: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर और पंचकूला के जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अंतर जिला बॉर्डर पर नाके लगाकर लोगों की चैकिंग की जाए और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही उन्हें जाने दिया जाए। इसके साथ ही इन जिलों में दवाईयों, किराने की दुकानें व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी तथा किसी प्रकार की पैकेजिंग की यूनिटें, चीनी व चावल मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में सोशल डिसटेंसिंग के मानदंडों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज यहां लॉकडाउन किए गए 7 जिलों के जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को एक स्थान पर इक_ा बिल्कुल न होने दें। सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, इसलिए अंतर जिला बॉर्डर पर नाके लगाकर लोगों की चैकिंग की जाए और सरकारी कार्यालय व आवश्यक फैक्टरियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र देखकर ही जाने दें। चूंकि घरेलू उड़ाने बंद नहीं है, इसलिए जो लोग एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं, उन्हें विशेष तौर पर टिकटें देखकर ही जाने दें। इसके साथ ही, यह भी ध्यान दें कि लोगों के हाथों पर यदि क्वारंटाइन और आईसोलेशन की मुहर लगी है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाजरी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस कर्मचारी भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हर नाके पर सैनेटाइजर की व्यवस्था हो और पुलिस कर्मचारी मास्क पहने हों।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि श्रमिकों को श्रम चौकों पर इक्_ा न होनें दें। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित उद्योगों के गोदम खुले रहेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन जिलों में रेस्टोरेंट इत्यादि खुले रह सकते हैं और लोग वहां से खाने-पीने की चीजें खरीद कर घर लेकर जा सकते है, परंतु रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि इन जिलों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी, केवल अहाते पूरी तरह से बंद रहेंगे। दुकानदार यह ध्यान रखें कि लोग एक साथ इक_ा न हों, प्रयास किया जाए कि लोग एक-एक मीटर की दूरी पर खड़े हों। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा बंद हैं, परंतु सब्जी या अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग में होने वाले ऑटो रिक्शा को नहीं रोका जाएगा। अखबार बांटने वालों को भी इस लॉकडउन से छूट रहेगी।
उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि रात के समय में कोई न कोई किराने और दवाईयों की दुकान अवश्य खुली हों। जिला प्रशासन नगर निगम व नगर पालिकाओं के साथ मिलकर शिकायत निगरानी ग्रूप बनाएं। इसके अलावा, जिला उपायुक्त अपने जिलों में उत्पन्न हालातों के अनुसार स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त रेसिंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बातचीत कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई व घरों से कूड़ा उठाने का कार्य बिना रूकावट चलता रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को इक_ा न होने दिया जाए, ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हर हाल में सोशल डिसटेंसिंग के मानदंडों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बाजार में किराने की दुकानें बहुत ज्यादा हैं तो प्रयास करें कि एक समय पर सारी दुकानें खुली होने की बजाय कुछ दुकानें ही खुली हों। इसका उद्देश्य केवल यही है कि एक समय पर लोगों को इक_ा होने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में भूकंप के कंट्रोल रूम की तरह ही एक कंट्रोल रूम बनाएं और उसके नंबर का प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर करें जिससे आमजन किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देशों के बारे में पता लगता रहे।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी श्री धनपत सिंह की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय कांट्रोल रूम बना दिया गया है।, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, विपणन, सहकारिता विभाग के अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक वैबसाइट बनाई जाएगी, जिस पर विस्त्तृत जानकारी अपलोड की जाएगी जिससे जिला प्रशासन व आमजन के मन में किसी प्रकार की कोई उलझन या भ्रम होगा तो वह वैबसाइट के माध्यम से जान पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतलों व नर्सिंग होम के साथ समन्वय स्थापित कर 25 प्रतिशत बैड केवल कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के.दास, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. सी. गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पी. सी. मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Post A Comment:
0 comments: