हरियाणा बजट 2020: ‘मेरा शहर सर्वोत्तम शहर’ नामक परियोजना लांच

चंडीगढ़, 28 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभागों के सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें स्वाययता देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए इस वर्ष 4916.51 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं।

मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज यहां हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य का वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसीलिए नगर निगमों के मेयर पद तथा नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में प्रधान के पद पर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 से सभी शहर के सभी मार्गो पर समुचित प्रकाश के लिये एक नई योजना ‘जगमग शहर योजना’ का प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत सभी शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख लाईट प्वाईंटों को एल.ई.डी. लाईटों से बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ चुने हुये शहरों के सर्वागीण विकास के लिये भी ‘मेरा शहर सर्वोत्तम शहर’ नामक एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत चयनित किये गये शहरों में आधुनिक जन सुविधाओं जैसे न्यूनतम 18 घण्टे पेय जल वितरण, आवारा पशु मुक्त बनाना, पार्कों का आधुनिकरण, प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था, एक मुख्य सडक़ पर बिजली के तारों को भूमिगत करना इत्यादि का प्रबन्ध किया जाएगा। चयनित शहरों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा एवं इसके लिये बजट में उपयुक्त धनराशि का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार का लक्ष्य सभी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से स्वायत्त बनाना है, इस कार्य में कुछ समय लगने की सम्भावना है। ऐसे सभी वित्तीय रूप से कमजोर निकायों में आधारभूत सुविधायें देने के लिये ‘मंगल शहर योजना’ में 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवर की सफाई में लगे कर्मियों की सुरक्षा के लिये हमारी सरकार अत्यन्त संवेदनशील है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी स्थिति में सफाई  कर्मी को सीवर में उतरना ना पड़े, सभी शहरों में आधुनिक सफाई उपकरण जैसे कि जैटिंग मशीन, सुपर सकर मशीन एवं निजी सुरक्षा उपकरण वांछित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करवाये जाएंगे। सडक़ पर सीवर के ढक्कन के खुले होने या टूटने पर गम्भीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, इसे दूर करने के लिये सीवर के ढक्कन को बदलने को ‘सेवा के अधिकार अधिनियम’ के तहत शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में डेयरी मालिकों द्वारा गोबर डालने के कारण सीवर जाम हो जाता है, इस समस्या के समाधान के लिये शहरी निकायों द्वारा ‘डेयरी टू डेयरी’ गोबर एकत्रित किया जायेगा और इस सेवा के लिये डेयरियों पर उचित शुल्क भी लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनाज मण्डियों में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था की जाएगी और गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकूला, फरीदाबाद जैसे बड़े महानगरों में बहुमंजिला ईमारतों की अग्नि सुरक्षा के लिये हाईड्रोलिक प्लैटफार्म उपलब्ध करवाये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। इसके समाधान के लिये ‘ई-मोबिलीटी’ अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत पुराने डीजल ऑटो को ई-ऑटो, ई-रिक्शा, सी0एन0जी0 ऑटो से बदलना, शहरी क्षेत्रों में बिजली-चालित बसों का संचालन, घर-घर से कूडा इक_ा करने के लिये ई-रिक्शा आदि की व्यवस्था की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी एवं फड़ी लगाने वाले विक्रेताओं के पुनस्र्थापन के लिये ‘सायंकालीन हाट’ स्थापित किये जाएंगे।