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सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हैं अरावली के माफिया, अवैध खनन और अवैध निर्माण जारी- पाराशर

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फरीदाबाद: अरावली के खनन माफिया, भू माफिया शायद सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को बड़ा समझते हैं तभी लगातार अरावली पर अवैध खनन जारी है। ये कहना है बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के प्रधान एडवोकेट एलएन पाराशर का जिहोने कहा कि अब भी मुझे सूचनाएँ मिलती हैं कि अरावली पर अवैध खनन और अवैध निर्माण लगातार जारी हैं। पाराशर ने कहा कि फरीदाबाद और फरीदाबाद से सटे गुरुग्राम के बंधवाड़ी के एक स्कूल के पास अब भी अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे अरावली के लिए है वो किसी भी जिले में अरावली का क्षेत्र हो लेकिन किसी भी जिले के खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। 

पाराशर ने कहा कि फरीदाबाद में आये कई निगम कमिश्नरों ने कहा कि अरावली पर्वत शृंखला के बीच बसे अनंगपुर गांव में बने करीब 140 फार्म हाउसों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस दौरान लगभग डेढ़ सौ अवैध फ़ार्म हाउस और बन गए। उन्होंने कहा कि एक और जानकारी मिल रही है कि मांगर में वन विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफिया 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पेड़ पौंधे भी उजाड़ दिए गए हैं। 

पाराशर ने फरीदाबाद वन विभाग अधिकारी सुरेंद्र पूनिया के कामकाज भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अनंगपुर में एक अवैध फ़ार्म हाउस बनने की सूचना है और शनिवार कई अधिकारी मौके पर गए भी थे। उन्होंने कहा लगभग डेढ़ महीने पहले इस फार्म हाउस का निर्माण प्रारम्भ हुआ था और उस समय भी वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना शहर के पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना ने दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और अब डेढ़ महीने में वहाँ पूरी बिल्डिंग बना ली गई। शनिवार मौके पर गए वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इसे तोड़वाया जायेगा लेकिन हो सकता है यहाँ भी कोई कार्यवाही न की जाए। 

पाराशर ने कहा कि नगर निगम ने कुछ माफ़ पहले  अनंगपुर के पास कई फ़ार्म हाउसों की बाउंड्री तोड़ी थी लेकिन अब फ़ार्म हॉउस मालिकों ने फिर दीवार खड़ी कर ली जिससे निगम अधिकारियों पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग, नगर निगम के अधिकारी माफियाओं से मिले हुए हैं तभी अवैध खनन और अवैध निर्माण जारी है। 
उन्होंने कहा कि अवैध खनन और अवैध निर्माण को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अब मुझे तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जिनमे अवैध खनन और अवैध निर्माण की पुष्टि हो रही है और मेरा प्रयास होगा कि खनन माफियाओं के साथ साथ सम्बंधित अधिकारियों पर भी कार्यवाही हो। 

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