फरीदाबाद- एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में बिजली दो कंपनी द्वारा दी जाती है डीएचबीवीएन एवं यूएचबीवीएन, डीएचबीवीएन के मुकाबले यूएचबीवीएन में लाइन लॉस ज्यादा है तो उसका लोड डीएचबीवीएन के उपभोक्ता पर क्यों पड़ रहा, जबकि जो उपभोक्ता इमानदारी से अपना बिल भर रहा है उस को प्रोत्साहित करना चाहिए और जहां चोरी ज्यादा है उस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इस पर सरकार को घेरते हुए श्री शर्मा ने कहा सरकार जानबूझकर इस पर आंखें मीचि हुई जबकि सरकार के पास पूरी तकनीक है कहां बिजली चोरी हो रही है कहां नहीं उसके बावजूद सरकार ईमानदार उपभोक्ता को दबाने का काम कर रही है।ऐसे ही फरीदाबाद एनसीआर में फ्लैटों के अंदर बिजली बेची जा रही है जबकि सरकार का कानून है की बिजली बेची नहीं जा सकती लेकिन सरकार बड़े-2 बिल्डरों के साथ मिलकर मध्यम वर्गीय परिवारों को दबाने का काम कर रही है। फरीदाबाद गुड़गांव में कहीं-कहीं तो बिल्डरों द्वारा ₹22 प्रति यूनिट और ₹27 प्रति यूनिट वसूली जा रही है जोकि सर्वदा गैरकानूनी है सरकार के सामने मध्यवर्गीय परिवारों को लूटा जा रहा है और सरकार इस पर अपनी आंखें बंद करके बैठी है।
हरियाणा सरकार को कर्ज से बाहर निकालने के लिए विधायक नीरज शर्मा ने दिया सुझाव की फरीदाबाद में मेट्रो के साथ लगते एरिया में सरकार की टी०ओ०डी० पॉलिसी है सरकार उनको रेगुलराइज करें जिससे कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो और सरकार का कर्ज निपटे, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं दिखती विधायक श्री शर्मा ने बताया कि बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज तक उस पर कोई नही हुई है। आगामी बजट सत्र के दौरान जोर शोर से इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखूंगा।
75 प्रतिशत नोकरियों के कानून में 10 प्रतिशत जिलेवार रोक लगाना फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम,सोनीपत, यमुना नगर,रेवाड़ी के युवाओं के साथ है धोखा। श्री नीरज शर्मा जी ने बताते हुए कहा कि हरियाणा के बच्चो को 100 प्रतिशत नोकरी मिले इसके में हक़ में हूं लेकिन 10 प्रतिशत की रोक लगाकर सरकार ने इस कानून को काला कानून बना दिया। श्री शर्मा ने कहा की आप फरीदाबाद के भाजपा विधायकों से जाके पहुँचिये की क्या उनकी नजर में जिलेवार 10 प्रतिशत की कैप लगाना उचित है।
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