सीएम के आदेश, हरियाणा में अब रेमिडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं मिलेगा

चण्डीगढ 22 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था समय से करने और   रेमिडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सक के परामर्श के बिना न दिए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री मनोहर लाल आज विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कोविड 19 महामारी की प्रदेश में स्थिति, खरीद एवं उठान और जलशक्ति मिशन की समीक्षा की।

इस मौकेे पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई का आबंटन जिस प्रकार से किया  गया है उसी अनुपात में जहां जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, वहां पर समय से वह सप्लाई सुनिश्चित हो, इसके लिए अधिकारी गम्भीरता से कार्य करें। इसके लिए उन्होंने सप्लाई रोस्टर भी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही दवाईयों की सप्लाई की व्यवस्था भी सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 महामारी की स्थिति को सम्भालने के लिए हर स्तर पर व्यवस्था को दुरुस्त करें।

कोविड 19 महामारी के गम्भीर मरीजों के लिए उपयोगी रेडिमेसिविर के इंजेक्शन को भी बिना डाक्टर की पर्ची के न दिए जाने की व्यवस्था करने को भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा। साथ ही इस इंजेक्शन का रिकॉर्ड रखने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इस इंजेक्शन की प्रदेश में रोज एक हजार डोज की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने इसकी कालाबाजारी पर भी लगाम लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के लिए आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति नियमित तौर पर आती रहे और इसका वितरण भी सभी निजी अस्पतालों समेत सही ढंग से और नियमिति रूप से होता रहे। उन्होंने इसके लिए 24 घण्टे सातों दिन एक हैल्पलाईन नम्बर भी जारी करने को कहा ताकि अस्पताल किसी भी आपातकाल के समय उक्त नम्बर पर सम्पर्क कर सकें। प्राईवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बेड आरक्षित करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा। बैठक के दौरान कोविड पोजिटिव मरीजों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया और एक मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

खरीद एवं उठान समीक्षा

मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों से गेहूं की खरीद और मंडियों से उठान की स्थिति और समस्याओं के बारे भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर 48 घण्टे से ज्यादा समय तक उठान सुनिश्चित नहीं करता है तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर उठान करवाए। साथ ही उन्होंने मौसम की स्थिति को देखते हुए शैड, तिरपाल आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जलशक्ति मिशन

जलशक्ति मिशन की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लांच की गई इस योजना को मजबूती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर नोडल आफिसर लगाने को कहा। इस दौरान बताया गया कि विभाग का फोकस बारिश के पानी का अधिक से अधिक संचय करना है। इस योजना की मासिक समीक्षा की जाएगी। इसके लिए तालाब प्राधिकरण के सहयोग से तालाबों के पुनर्जीविकरण के लिए कार्य किए जाने की भी जानकारी दी गई। तालाबों पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए भी तालाब प्राधिकरण से सहयोग के लिए कहा।

इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल एवं स्वास्थ्य, कृषि तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।