उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बजट को सराहा

चंडीगढ़, 1 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए आम बजट का स्वागत करते हुए इसे रोजगार के नए अवसर पैदा करने, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरी और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला डिजिटल बजट पेश हुआ जिसमें केंद्र सरकार ने कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद हरेक वर्ग का ध्यान रखते हुए ‘आत्मनिर्भर भारत’ की नींव रखने वाला बजट देश की जनता को दिया है।

वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण चुनौति बनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पूरा फोकस किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में मजबूती के साथ-साथ युवाओं के रोजगार के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 11,000 किलोमीटर सडक़ निर्माण पूरा करने के लक्ष्य तथा 8,500 किलोमीटर की नई सडक़ परियोजनाओं को मंजूरी देने से देश का बुनियादी ढांचा और बेहतर होगा, वहीं राज्यों में चल रहे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

 चौटाला ने देश में कपड़ा उद्योग के उत्पादन और निर्यात के लिए सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश से जहां कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर के लिए पहले से दोगुना बजट आवंटित किया गया है, इससे राज्य के नए एमएसएमई निदेशालय के जरिये सभी जिलों में कलस्टर स्थापित करने की योजना को और अधिक बल मिलेगा। इसी तरह स्क्रैपिंग पॉलिसी से बड़े निवेश के साथ-साथ हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी, स्वरोजगार योजना जैसी तमाम स्कीमें रोजगार को बढ़ावा देगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बजट में खासा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक सहूलियत मिले और उनकी आमदनी बढ़े, हर रोगी का अस्पतालों में बेहतर इलाज और प्रत्येक बच्चे को शिक्षण संस्थानों में अच्छी शिक्षा मिले, इस पर जोर दिया गया है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में 75 हज़ार करोड़ का प्रावधान, एक हजार और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोडऩे, कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रूपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को करीब 135 फीसदी तक बढ़ाने, करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था, 100 नए सैनिक स्कूल बनाने आदि महत्वपूर्ण हैं।