चंडीगढ़, - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटलाइजेशन भारत मिशन को आगे बढ़ाने की पहल करते हुए हरियाणा देश का ऐसा 16वां राज्य बन गया है जहां पर विधान सभा के विधायी कार्यों को कागजरहित बनाने की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के तहत एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में आज विधानसभा सचिवालय में केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार और विधानसभा के अधिकारियों की बैठक भी हुई। इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा और संसदीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सत्यप्रकाश खटाना भी उपस्थित थे । इस बैठक में राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा विधान सभा कमेटी तथा राज्य परियोजना परिवीक्षण इकाई कमेटी के सदस्य और अधिकारी भी उपस्थित रहे ।इस अवसर पर हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा भी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन पर संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव डॉ. सत्यप्रकाश खटाना, हरियाणा सरकार की ओर से कार्मिक, प्रशिक्षण सर्तकता एवं संसदीय कार्य मामले विभागों के सचिव श्री पंकज अग्रवाल तथा हरियाणा विधान सभा की ओर से विधान सभा के सचिव श्री आर.के.नांदल ने हस्ताक्षर किए।
श्री गुप्ता ने कहा कि 20 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना का व्यय केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 60:40 अनुपात में वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटलाइजेशन एवं कम्प्यूटराइजेशन मिशन के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक दिन है।
उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने विधान सभा के अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी सम्भाली है वे ई-विधान सभा अवधारणा को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। कोविड-19 के चलते आज उस कड़ी में हम आगे बढ़े हैं। समझोते के तहत केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय तीन वर्ष तक इस योजना को पूरा करने के लिए विधान सभा के कर्मचारियों के साथ-साथ आईटी सैल से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। उन्होंने कहा कि देश में हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी विधान सभा को कागजरहित कर ई-मोड पर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा का एक दल वहां विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए एक व दो मार्च को शिमला के अध्ययन दौरे पर जाएगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि विधान सभा पुस्तकालय का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा। विधान सभा की कार्यवाही के लिए बड़ी संख्या में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षित प्रस्ताव, अध्यादेश व बिल तथा अन्य विधायी कार्य पूरा करने के लिए सत्र के दौरान भारी मात्रा में कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस समझौते के बाद कागज की बचत होगी और लगभग 14 से 15 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च बचाया जा सकेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी।
विधान सभा कमेटी में विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता अध्यक्ष, विधायक श्री असीम गोयल, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, श्री प्रमोद विज, श्री सुधीर कुमार सिंगला, श्री चिरंजीव राव, श्री वरूण चौधरी तथा श्री नयन पाल रावत को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी इस कमेटी के सदस्य होंगे जबकि हरियाणा विधान सभा सचिवालय के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इसी प्रकार, राज्य परियोजना परिवीक्षण इकाई-सह-राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग कमेटी में हरियाणा विधान सभा सचिवालय के सचिव अध्यक्ष होंगे जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग एवं संसदीय कार्य मामले विभागों के सचिव, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के राज्य इनफर्मेटिक अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा, हरियाणा विधान सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के सिस्टम एनालिस्ट इस कमेटी के विशेष आमंत्री होंगे।
इस अवसर पर विधायक श्री असीम गोयल, श्री नयन पाल रावत व श्री वरूण चौधरी, मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, तथा संसदीय कार्य मामले मंत्रालय के सचिव श्री राजेन्द्र सिंह शुक्ला, इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री मनोज खत्री, के अलावा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के श्री दीपक बंसल व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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