पंचायत-फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए उप-मुख्यमंत्री की अधिकारियों संग खास बैठक

 

चंडीगढ़, =- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के पंचायती विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायतीराज से जुड़े प्रतिनिधियों को अपडेट रखने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दें। उन्होंने ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के बाद पंचायतों के लेखा-जोखा का कंप्यूटरीकरण करने के भी निर्देश दिए ताकि पंचायत-फंड के दुरुपयोग को रोका जा सके तथा कार्यों में पारदर्शिता आ सके।

उपमुख्यमंत्री कल  चंडीगढ़ से ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्रों’ का वीडियो-कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करने के बाद हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी के तत्वाधान में हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल,ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री हरदीप सिंह व हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक श्री आर.के मेहता जहां चंडीगढ़ में मौजूद थे, वहीं प्रदेश की सभी जिला परिषदों में नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।

  डिप्टी सीएम ने विभाग के अधिकारियों को आह्वïन किया कि वे 25 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस के अवसर पर आज शुरू किए गए ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्रों' में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्र’ प्रदेश में ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देंगे।

 दुष्यंत चौटाला ने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सुझाव पर सभी ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्रो’ में एक-एक लाइब्रेरी स्थापित करने, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रत्येक जिला में दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए।

 इस अवसर पर हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल ने ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्रो’ को शुरू करने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इससे पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए एक ट्रेनिंग हॉल, कंप्यूटर-लैब व स्टॉफ के बैठने के लिए 3-4 कमरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ‘जिला पंचायत संसाधन केंद्रो’ में शिक्षा विभाग के जिला अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत एक-एक प्राचार्य को अतिरिक्त तौर पर जिला ट्रेनिंग कोर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है।