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पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी को खट्टर ने बताया ऐतिहासिक 

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चंडीगढ़, - हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कल कहा कि आज का दिन हरियाणा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा विधानसभा में आज पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में बीसी(ए) वर्ग के लोगों को आठ प्रतिशत आरक्षण देने के  बिल पारित किया गया।मुख्यमंत्री, जो सदन के नेता भी हैं,  हरियाणा विधानसभा के दो दिन के सत्र के बाद अंतिम दिन सदन में अपना उत्तर दे रहे थे।

 मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि पिछले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016 में पढ़ी-लिखी पंचायतें देने के बाद जब महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 42 प्रतिशत बढ़ गई थी तो यह एक ऐसा अनुभव  था कि पढ़ी-लिखी महिलाएं राजनीति में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए तथा समाज में  महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है ही, दोनों को ध्यान रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की 50 हिस्सेदारी हो।

मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि पंचायती राज संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण की भी अनेक पहल की हैं। जिनमें जिला परिषदों के अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाने तथा शहरी स्थानीय निकायों में अलग जिला निगम आयुक्त लगाना प्रमुख है।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही कृषि सुधारों पर पारित    तीन बिलों पर आज सदन में चर्चा हुई परन्तु विपक्ष विशेषकर, कांग्रेस के सदस्य बिना चर्चा के ही सदन छोड़ कर चले गए। यह लोकतंत्र में सही नहीं है। कांग्रेस सदन के बाहर तो इन बिलों को किसान हित में न बता कर जगह-जगह धरना प्रदर्शन करती है और किसानों को गुमराह कर रही है लेकिन जब चर्चा का समय आया तो नेम होकर बाहर जाने का बहाना ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि  कांगे्रस की यह सोच है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो वह सच लगने लगता है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तीनों कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक सिद्घ होंगे। उन्होंने कहा कि सदन ने आज इन बिलों पर केन्द्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा के कोरोना सत्र के सफलतापूर्वक चलाने में सहयोग देने के लिए हरियाणा विधानसभा सचिवालय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया।

  बाद में, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा ने भी सत्र संचालन में सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद किया और हरियाणा विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

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