हरियाणा में 30,98,500 पौधे लगेंगे और 400 तालाबों का होगा जीर्णोंद्धार

चंडीगढ़, 18 जुलाई- हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के पहले और दूसरे चरण में दिए गए 5573 किलोमीटर सडक़ निर्माण के लक्ष्य को शतप्रतिशत पूर्ण करने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने हरियाणा सरकार की सराहना की है। 

 सिन्हा ने आज यहां अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा के साथ ग्रामीण विकास के संबंंध में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। 

श्री सिन्हा ने कहा कि हरियाणा में कौशल विकास, रूर्बन कलस्टर, महिला सशक्तिकरण, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में हरियाणा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि गांवों के चंहुमुखी विकास के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर योजनाएं बनानी चाहिए ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।

हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने केंद्र सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं के तहत राज्य में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत अब तक 67 प्रतिशत कार्य को पूरा कर लिया गया है और हरियाणा देश में अब तक छठे स्थान पर है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत 1,54,925 सोकेज पिट बनाने, 30,98,500 पौधे लगाने और 400 तालाबों का जीर्णोंद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कार्य करने वालों को भुगतान सीधे बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है और मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जीयो टैंगिंग भी की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत हरियाणा में 21 हजार आवास बनाए जाने हैं, जिसमें से 12,334 घर बनाए जा चुके हैं और 6,871 घर बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत अंबाला, जींद, फतेहाबाद, करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकूला और पानीपत जिलों में 8 कलस्टर बनाए जा रहे हैं, जिनमें शहरों जैसी सुविधाओं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक 22 जिलों के 100 ब्लॉक को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में शेष 40 ब्लॉक को भी इस योजना में कवर किया जाएगा। 28,889 स्वयं सहायता समूह और 1347 ग्रामीण संस्थाएं बनाई गई हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 20 हजार स्वयं सहायता समूह और 1 हजार ग्रामीण संस्थाएं बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

  श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 30,146 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इनमें से अब तक 14,218 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2019-22 के दौरान 34,111 युवाओं को हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कैपिटल गुड्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, बीएफएसआई और टेक्सटाइल सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जाने का लक्ष्य है। 

बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती नीरजा शेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।