हरियाणा की सडकों की सैंट्रल वर्ज पर अब टाईल नहीं, पौधे लगेंगे

चण्डीगढ, 28  जून- हरियाणा में लोक निर्माण विभाग की सडकों की सैंट्रल वर्ज पर अब टाईल नहीं, बल्कि पौधे लगाए जाएंगे और सडक़ों की सैंट्रल वर्ज अर्थात डिवाइडर पौधों से हरे-भरे होंगे। 

यह निर्णय कल  गुरूग्राम में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित विभाग के चार सर्कलों के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में लिया गया। वे आज गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी तथा रोहतक सर्कलों में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किए जा रहे सडक़ व भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे और इन चार सर्कलों में प्रदेश के 10 से 12 जिले आते हैं।  

बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन का आधुनिकिकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक कॉर्पोरेशन बनाई गई है। यह कॉर्पोरेशन चण्डीगढ़ और गुरुग्राम के रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प करेगी। 

उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश की विभिन्न सडकों पर अब तक 38 फलाईओवरों का निर्माण कर दिया है और विधानसभा चुनाव होने तक 6 फलाईओवर और तैयार हो जाएंगे अर्थात् इस 5 वर्ष के कार्यकाल में मनोहर सरकार द्वारा 44 फलाईओवरों का निर्माण कर दिया जाएगा जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने दस सालों के अपने कार्यकाल के दौरान केवल 34 फलाईओवरों का ही निर्माण किया गया था। 

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सडक़ों का सुधार हुआ है परंतु सुधार में और भी गुजाईश रहती है। उन्होंने अपने अनुभव सांझे करते हुए कहा कि सडक़ की बर्म मजबूत होगी तो सडक़ कई सालों तक नहीं टूटेगी, इसलिए बर्म मजबूत करें और 18 फुट की सडक़ का बैड 24 फुट का तैयार करें। लोक निर्माण विभाग अब 18 फुट से कम चैड़ी सडक़ें नहीं बना रहा है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि सडक़ पर प्रीमिक्स कार्पेटिंग या बिटुमिन तभी डलेगी, जब उस क्षेत्र का अधीक्षण अभियंता लिखकर देगा कि अर्थवर्क मैने देखा है। उन्होंने कहा कि अक्सर बर्म 6-7 ईंच नीचे रहती है जिससे सडक़ कट जाती है। 

लोक निर्माण मंत्री ने एक-एक करके अपने विभाग के चार सर्कलों के अधिकारियों से सडक़ों के कार्यों की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि भविष्य में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के दौरान जो ऐजेंसी अपनी बनाई हुई सडक़ को मेनटेन नहीं करेगी, उस द्वारा दी गई बैंक गारंटी से सडक़ का रखरखाव करवाया जाएगा। ऐजेंसी को दो मौके ही मिलेंगे। दो बार यदि सडक़ का रखरखाव ठीक नहीं पाया गया तो उस सडक़ निर्माण ऐजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सडक़ निर्माण पर खर्च होने वाली राशि का 5 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर ऐजेंसी द्वारा प्रोफोर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है। समीक्षा के दौरान गुरूग्राम जिला में पहाड़ी गांव के पास आरओबी बनाने में देरी करने पर संबंधित ऐजेंसी पर पैनेल्टी लगाने के भी आदेश लोक निर्माण मंत्री द्वारा दिए गए। पहाड़ी का आरओबी जून 2018 तक पूरा होना था।  

इस बैठक में गुरुग्राम सर्कल के अधीक्षण अभियंता ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि गुरूग्राम जिला में चार रेलवे ओवर ब्रिज विभाग द्वारा बनाने थे। इनमें से वजीरपुर का आरओबी बनकर तैयार हो चुका है तथा ताज नगर व पहाड़ी के दो आरओबी जुलाई अंत तक बनकर तैयार होंगे। इसी प्रकार बजघेड़ा का आरओबी 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव धनवापुर में रेलवे अंडर ब्रिज बनाने के लिए जल्द ही आधारशिला रखवाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बाढसा एम्स को द्वारका एक्सपै्रस वे से जोडऩे के लिए ई-भूमि पोर्टल पर जानकारी डाल दी गई है, जिससे देखकर जमीदार अपनी जमीन के रेट दे देंगे और उसके बाद सरकार उनसे जमीन खरीद लेगी। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम जिला के गांव रिठौज में सरकारी कॉलेज बनाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पहले दी गई जमीन को बदलकर अब दूसरी जगह 3 एकड़ भूमि दी गई है। यह भूमि ट्रांसफर होने के बाद विभाग द्वारा कॉलेज निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुग्राम में विकास सदन के पास प्रशासनिक टॉवर तथा 1500 आवास बनाने की रूपरेखा अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि सिविल लाईंस क्षेत्र में निर्माण सदन का निर्माण कार्य भी 15 अगस्त से पहले पूरा हो जाएगा।  

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, इंजीनियर इन चीफ राकेश मनोचा, विभाग के सलाहकार विशाल सेठ, हरियाणा राज्य सडक़ विकास निगम तथा पीडब्ल्यूडी सर्कलों के अधीक्षण अभियंता व कार्यकारी अभियंता उपस्थित थे।