योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी सुनिश्चित : ADC

फरीदाबाद, 11 सितम्बर। हरियाणा सरकार जनता की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के साथ-साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आज  उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव हरियाणा, सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त एवं जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। 

बैठक का मुख्य उद्देश्य जन शिकायत निवारण प्रणाली पर जोर, ई-टेंडरिंग प्रणाली, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भूमि उपयोग और मुआवज़ा वितरण, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत (ग्रामीण मिशन), ग्रामीण विकास और शिक्षा, क्षति पूर्ति पोर्टल, खेलकूद और युवा विकास, ग्रामीण विकास और शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नागरिक सुविधाओं की स्थिति का व्यापक आकलन करना और आगे की कार्य योजना तय करना रहा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरान्त एडीसी सतबीर मान ने कहा कि सरकार की ओर से आमजन के कल्याण और विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है, जब विभागीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की जानकारी अद्यतन रूप से दर्ज की जाए और रिकॉर्ड का रख-रखाव व्यवस्थित ढंग से किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं से संबंधित पूरा डाटा विभागों के पास सुरक्षित होना चाहिए और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी-अपनी प्रगति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि उच्च अधिकारियों को योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी समय पर मिल सके। इसके साथ ही लाभार्थियों को भी उनके मामलों की स्थिति से अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में सीईओ जिला परिषद् शिखा, सीटीएम अंकित कुमार, सीएमओ डॉ जयंत आहूजा सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।